काठमाडौं ।
संघीय निजामती विधेयकका विषयमा निर्णय हुन नसक्दा सिंगो कर्मचारी प्रशासन अन्यौलमा परेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक ६ महिनादेखि विचाराधीन छ । कर्मचारी समायोजन भइसके पनि विधेयक टुंगो लगाउन नसक्दा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो परेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुको सट्टा समितिले आरक्षणमा परिमार्जन गर्न भनेकाले मन्त्रालय पनि अलमलमा परेको बताउनुभयो ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पण्डितले जुन विषय थप्न समितिले विधेयक मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ, त्यो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
समितिले विपन्नता मापनका आधारमा मात्र आरक्षणको कोटा निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संविधानमा भने सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराउने उल्लेख छ ।
विपन्नता मापन गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको मात्रै नभएकाले निर्देशनले विधेयक थप अन्योलमा परेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १६, २०७६, ११:५६
