काठमाडौं ।
ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका ७ का फणिन्द्र लुँइटेलले द्वन्द्वका बेला आफ्ना बुवा गुमाउनुभयो ।
२०६० सालमा तत्कालिन माओवादी पक्षले शिक्षक पेशामा रहेका बेला उहाँका बुवा गुरुप्रसाद लुँईटेललाई अपहरण गरि वरको रुखमा झुन्ड्याएर हत्या गरेको थियो ।
घटनाको १६ वर्ष भयो । द्वन्द्व सकिएर देश शान्ति प्रक्रियामा गएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो । तर फडिन्द्रले अझैं न्याय पाउनुभएको छैन । न्यायका लागि द्वन्द्व पीडितले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा उहाँ भेटिनुभयो ।
गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भयो ।
६ महिनाभित्र आयोग बनाएर द्वन्द्वका मुद्दा टुंगो लगाइने भनिएपछि लामो समयसम्म आयोग गठन हुनै सकेन ।
६ महिनाभित्र आयोग बनाएर द्वन्द्वका मुद्दा टुंगो लगाउने सम्झौतामा लेखियो । तर द्वन्द्व पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । वर्षौदेखि उनीहरु न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् ।
६ महिनाभित्र आयोग बनाएर द्वन्द्वका मुद्दा टुंगो लगाइने भनिएपछि लामो समयसम्म आयोग गठन हुनै सकेन । शान्ति सम्झौता भएको ८ बर्ष पछि २०७१ माघ २७ मा गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीहरुले कामै नसकी अवकाश पाए । यसबीचमा २ वटा आयोग गठन भए पनि उजुरी आह्वान र छानबिनका काम बाहेक कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छन् । अघिल्लो पटक नियुक्त पदाधिकारीको अवकाशपछि फेरि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा लामो समयदेखि न्यायको आशामा बसेका पीडित झन निराश बन्दै गएका छन् ।
आयोगमा पददाधिकारी नियुक्त हुन ढिलाई भइरहेको छ । नयाँ नियुक्तिमा भइरहेको छलफल, राजनीतिक भागबण्डाको चर्चाले झनै शङ्का बढाइदिएको बताउनुहुन्छ, अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वरत पक्षहरु राजनितिक हुनुहुन्थ्यो तर द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरु त्यो व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, जसको लागि उहाँहरुले राजनीति गरिराख्नुभएको छ । र त्यो व्यक्तिहरु जसको न्यायको लागि राजनीति गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरुको विषय नै सुनिंदैन । हामी राजनीति पक्षहरु हौं, यो हाम्रो राजनीतिक लडाँई हो । त्यसले गर्दा राजनीतिक पक्षहरुचाहिँ दोषमुक्त हुनुपर्छ भन्यो भने त्यो किसिमको दृष्टिकोण नै दोषि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छन् । अघिल्लो पटक नियुक्त पदाधिकारीको अवकाशपछि फेरि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा लामो समयदेखि न्यायको आशामा बसेका पीडित झन निराश बन्दै गएका छन् ।
द्वन्द्व प्रभावितका उजुरी र गुनासो सङ्कलन, अनुसन्धान भइसकेपछि दोषीलाई कारबाहीका लगि सिफारिस गर्ने बेलामा दुवै आयोगमा पदाधिकारी छैनन् ।
द्वन्द्व ताका भएका हत्या, बलात्कार, अपहरण जस्ता मुद्दाहरुको छानबिन र कारवाही सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका दुबै आयोगले निष्पक्ष भएर काम नगरेको गुनासो पीडितको छ ।
दुबै आयोगका पदाधिकारीहरुले पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । निष्पक्ष काम गर्न नपाएको गुनासो, उनीहरुले अवकाश पाएपछि मात्रै होइन पदमै रहँदा पनि गर्ने गरेका थिए ।
आयोग गठन प्रकृयादेखि उनीहरुलाई दिइएको अधिकारसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आयोग गठनकै बेला ‘संक्रमणकालीन न्याय जोखिममा परेको’ टिप्पणी मानवअधिकारवादीहरुले गरेका थिए ।
पीडितको आवश्यकता अनुसार न्याय दिनुपर्नेमा राजनीतिक सहमति भन्दै मुद्दाहरुलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको पीडितको आरोप छ । न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रीत हुनुपर्नेमा पीडक केन्द्रीत भएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी पीडितको चाहना अनुसार न्यायको प्रक्रिया अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
पीडितको आवश्यकता अनुसार न्याय दिनुपर्नेमा राजनीतिक सहमति भन्दै मुद्दाहरुलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको पीडितको आरोप छ । न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रीत हुनुपर्नेमा पीडक केन्द्रीत भएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन् ।
चौधरीले भन्नुभयो, ‘उनीहरुले हाम्रो कुरा पहिला पनि सुनेका थिएनन् र अहिले पनि सुनिराखेका छैनन् । यो मुद्दा कुनै एउटा दल वा कुनै एउटा नेतासँग मात्रै जोडिएको विषय होइन । राज्यसँग जोडिएको विषय हो, त्यसकारण पीडित जस्तोखालको न्याय चाहन्छन् त्यस्तै न्याय दिनुपर्छ ।’
बिभिन्न मुलुकले पीडितको चाहाना र विचारको सम्मान गर्दै निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा दलहरुले पीडितबाट टाढा भागेर छुट नपाउने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
सीआईएनसँगको कुराकानीमा शर्माले भन्नुभयो, ‘फौजदारी मुद्दा नचलोस् भन्ने नै उहाँहरुको प्रयास देखिन्छ । किनभन्दा द्वन्द्वका मुद्दा चल्नेभनेको एउटा आर्मीमाथि, प्रहरीमाथि अर्को राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि । भन्नु त भएको छैन तर उहाँहरुको चाहना चाहिँ कताकता परिपूरण गरिदिने, क्षतिपूर्ति दिने, माफी दिने । यो त हुनै सक्दैन । त्यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई माफी कसरी दिने ?’
अध्यक्ष शर्माले अगाडी भन्नुभयो, ‘निष्पक्ष न्यायका लागि तीनवटै तरिका अपनाउनुपर्छ, एउटा तरिका हुन्छ, मुद्दा चलाउने, अर्को हुन्छ परिपूरण र क्षतिपूर्तिको र अर्को यदि सानोतिनो घटनामा पीडितले चाहन्छ भने माफी पनि दिन सकिन्छ । तर केही अपराध यस्ता हुन्छन्, जहाँ सरकारले पनि मिलापत्र गर्न चाहेर गर्न सक्दैन । ’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा दलहरुले पीडितबाट टाढा भागेर छुट नपाउने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
औपचारिक रुपमा न्यायनिरुपणको काम बाँकी रहे पनि दलका नेताहरुले भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको दावी गर्दै आएका छन् । यस्तो सुन्दै गर्दा द्वन्द्वमा मारिएका झन्डै १५ हजार व्यक्तिका आफन्त, घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुले पीडामाथि झन पीडा थपिने गरेको बताउने गरेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २३, २०७६, ०९:३७
