के हो शिक्षा ऐन ?
शिक्षा ऐनले कुनै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। शिक्षा ऐनले देशमा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने, शैक्षिक अभ्यासहरू गर्ने, विभिन्न शैक्षिक मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कानुनी ढाँचाको रूपमा काम गर्दछ। यसले विद्यार्थी, शिक्षक र शैक्षिक संस्थाहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रूपरेखा प्रदान गर्दछ। शिक्षालाई संरचनागत र नियम सम्मत ढङ्गले सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरूको नेतृत्व प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्दछ । शिक्षालाई व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा ऐनको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा राष्ट्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । शिक्षा ऐनले सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन र शिक्षामा असमानता हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकताहरू र प्राविधिक विकाससँग तालमेल राख्न शिक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई सक्षम बनाउन शिक्षा ऐनले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। शिक्षा ऐन शिक्षा प्रणालीको आधारशिला हो, जसले शिक्षामा गुणस्तर, समावेशिता र सान्दर्भिकता सुनिश्चित गर्नका लागि नीति र अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्दछ। यसको महत्त्व शैक्षिक परिदृश्यलाई आकार दिने, असमानता हटाउने र २१ औँ शताब्दीका चुनौती सामना गर्न विद्यार्थीलाई तयार पार्ने क्षमतामा निहित हुनुपर्दछ।
नेपालको आधुनिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि २०२८ सालमा शिक्षा ऐन जारी गरिएको थियो। यही ऐनका आधारमा आजका मितिसम्म नेपालको शिक्षा पद्धति सञ्चालन भइरहेको छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भएको समयमा जारी गरिएको शिक्षा ऐन २०४६ पछिको राजनैतिक परिवर्तन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पश्चात् पनि संशोधन हुँदै शिक्षा क्षेत्रमा लागु भइरह्यो। २०६२र६३ साल पछि फेरि पनि देशको राजनैतिक प्रणाली परिवर्तन भयो । सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भयो । राज्यको पुनर्संरचना भयो । प्रदेश र स्थानीय तहहरू निर्माण भए। स्थानीय तहहरूलाई शिक्षामा थप जिम्मेवार बनाउने नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न केही अधिकार प्रदान गर्यो । नेपालको संविधानले नचिनेको शिक्षा ऐन २०२८ नै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान छँदै छ ।
राजनैतिक, सामाजिक साथै सूचना प्रविधिमा आएका परिवर्तनसँगै शिक्षामा पनि परिवर्तन हुने गर्दछन् । समय परिवर्तनसँगै शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा लिने दिने कुरामा परिवर्तन आउँछन्। समयसापेक्ष शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम तथा कानुनहरू निर्माण गरिन्छन् । शिक्षा व्यवस्थालाई निश्चित प्रणालीभित्र सञ्चालन गर्न शिक्षा सम्बन्धी नियम तथा कानुनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ किनकि शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। देशको विकास शिक्षा व्यवस्थासँग जोडिन्छ ।
लामो समयको प्रतीक्षा
मुलुकमा शिक्षा ऐन लागू भएको ५२, गणतन्त्र स्थापनाको १६ र सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक नेपालले गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेको ८ वर्षपछि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता नभईकन सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत बाहिरिन्छ। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया आउँछन्। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको शिक्षासम्बन्धी कानुन विशेष गरेर मुलुकको शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनदेखि शिक्षकका सारा समस्यालाई समाधान गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ। शिक्षा व्यवस्था सञ्चालनका लागि शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न माग राख्दै आएका छन्। सरकारले तिनलाई पूरा गर्छु भनेर सहमतिहरू पनि गरेका छन्। समय(समयमा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकले विभिन्न चरणका आन्दोलन र सरकारसँग वार्ता गरी आफ्ना मागलाई पुरा गराउने आश्वासनहरू पाएका पनि हुन्छन्। कतिपय माग पूरा पनि नभएका होइनन् । तर कतिपय माग पूरा हुन बाँकी नै छन्।
शिक्षा ऐन २०८० ले शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या र असमानताहरू हटाई नेपालको शिक्षा व्यवस्थालाई सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुकूल बनाउँछ भन्ने ठुलो आशा रहेको थियो। सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा कतिपय सही र सम्बोधन हुनुपर्ने विषय समावेश गरिएको पाइयो । बाल शिक्षकका समस्या, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकका समस्या, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन, तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक व्यवस्थापन, २०७५ चैत ४ पछि नियुक्ति भएका स्थायी शिक्षकलाई निबृति भरणबाट वञ्चित हुने गरी ल्याइएको व्यवस्थाले समस्या समाधान हुन त परै जाओस् अझ शिक्षकमाथि विभाजनका खाडलहरू खन्ने, शिक्षकको बिचमा विभेद गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई थप अन्योल बनाउने, निराशा थप्ने प्रावधानसहितको ऐन ल्याउन खोज्नु सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको लागि दुखद कुरा हो ।
प्रस्तावित शिक्षा ऐनका विरुद्ध शिक्षकको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घले विभिन्न चरणका आन्दोलन र विभिन्न पक्षका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्यो । देशभरका सम्पूर्ण शिक्षक आन्दोलित र आक्रोशित बने। विभिन्न चरणका आन्दोलन गरे। आन्दोलनमा शिक्षकको व्यापक सहभागिता पनि देखियो। शिक्षकका पेसागत संस्थाहरू र शिक्षा सम्बद्ध विभिन्न निकायमा आफ्ना मागपत्र नेपाल शिक्षक महासङ्घले प्रस्तुत गर्यो । देशैभरका स्थानीय तहमा धर्ना भयो। ७७ जिल्लाकै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरू घेरिए । सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गरिए। सबै प्रकारका शिक्षकले सबैलाई समेट्ने गरीको शिक्षा ऐन आउन पर्ने माग गरे । सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गरी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरे र आउने आशा पनि गरे।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रस्तावित शिक्षा ऐन संसदबाट पारित भई लागू भएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरी विद्यालयका ताला(चाबी सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम अघि सारे। निजी विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन फिर्ता भयो। विद्यालय बन्द भएनन्। के कारणले फिर्ता भयो त्यो बेला थाहा हुन सकेन । अहिले थाहा भयो कि ऐनको पुनर्लेखन भएछ । निजी विद्यालयले अनिवार्य रुपमा गुठीमा जानु नपर्ने व्यवस्था भएको ऐन संसद्मा दर्ता भयो । संसद्मा दर्ता नभई बाहिरिएको शिक्षा विधेयक र हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा स(साना परिवर्तनहरू भएका पाइन्छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा देशको सार्वजनिक शिक्षालाई दूरगामी असर पार्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । प्रस्तावित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहको शिक्षकको योग्यता तथा उमेर हद निर्धारण गरिनुले विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुने सङ्केत गर्दछ । निवृत्त शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा व्यवस्था नगरिएका कारणले शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। शिक्षकमाथि डर, त्रास र कसैको भक्त बनाउन प्रयास गरिएको छ । नियोजित ढङ्गले आरोप लगाई फितला प्रावधानहरूमार्फत सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा राखिएको छ । पेसागत वृत्ति विकास, बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्भावनाहरूलाई ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’ भन्ने उक्तिसँग मिल्दोजुल्दो बनाइएको छ । शिक्षकमाथि निरङ्कुशता लाद्ने थुप्रै व्यवस्था ऐनले गर्न खोजेको छ । शिक्षकले घरदेखि विद्यालय र विद्यालयदेखि घरको बाटो मात्र हिँडोस् अन्य बाटोमा हिँडेको देखेमा बुझेमा के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ भन्ने मनसायको व्यवस्था शिक्षा ऐन जस्तो दस्ताबेजमा राखिनु आफैँमा लज्जास्पद विषय होइन र रु
स्थानीय तह र विद्यालय शिक्षाको वर्तमान तस्बिर
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप राज्य पुनर्संरचना पछि गठन भएका स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रभित्र शैक्षिक व्यवस्थापन लगायत अन्य विषयमा अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय तहले वर्तमान सङ्घीय शिक्षा ऐन लागु नरहेको अवस्थामा पनि विद्यालय शिक्षाको सञ्चालनका लागि विभिन्न स्थानमा आफ्ना आफ्नै ढङ्गले शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । कतै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा आफू अनुकूल नेतृत्व चयन हुने गरी ऐन नियम बनाइएका छन् भने कतै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका नाममा विवादास्पद र अनावश्यक पाठ्यसामग्रीको तयार गरी जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएका छन्। कुनै(कुनै पालिकामा आफू अनुकूल नभएका शिक्षकहरूलाई दुख दिने, अनावश्यक झन्झट थोपर्ने, गाली गर्ने, असहमति व्यक्त गर्ने, सरुवा गर्ने क्रियाकलाप भइरहेका छन्। अझ कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताले शिक्षकमाथि हातपात समेत गरेका समाचार आउने गरेका छन्।
विभिन्न पालिकामा गठन हुने शिक्षा समिति, परीक्षा समिति, खेलकुद समिति, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समिति जस्ता समितिका नाममा स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश भएको छ । स्वार्थ समूहहरूले शिक्षकलाई अनावश्यक झन्झट तथा शिक्षकका आन्तरिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा शिक्षा समितिहरू निर्माण भएका छैनन् र भएकामा पनि आफू अनुकूल व्यक्तिहरू छनौट गरी औपचारिकता निभाउने काम हुँदै आएको छ । कतै पालिका स्तरीय विभिन्न समितिमा रहेका कतिपय व्यक्ति शिक्षाको सुधारका लागि भन्दै शिक्षकलाई ठेगान लगाउने मानसिकता बोकेर शिक्षकहरूमाथि निगरानी बढाइरहेका पाइन्छन् । कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई सम्झाई बुझाई, विभिन्न आश्वासन प्रदान गरी, धम्की दिएर आफू अनुकूल कार्यक्रम जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य पारिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरी शिक्षक बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गराइएको छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहमा आफ्नो पालिका भित्रका विद्यालयमा कक्षाकोठा भित्र हुनुपर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाँकी छ । शिक्षकहरूले आफ्ना पेसागत क्षमताको विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। एक्काइसौँ शताब्दीका विद्यार्थीको सिक्ने तरिका र शिक्षकले सिकाउने तरिका बारेमा शिक्षकका लागि तालिम शून्य छन् र कहिलेकहीँ आयोजना हुने परम्परागत तालिमहरू पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित पाइन्छन् । कक्षाकोठाहरूलाई प्रविधिसँग जोड्न विद्यार्थीहरूले प्रविधिको माध्यमबाट सिक्न पाउने कुरामा धेरैजसो स्थानीय तहको ध्यान पुग्न बाँकी नै छ। माथिल्ला निकायसँग पहुँच पुग्ने, राजनैतिक च्यानल मिल्ने विद्यालयलाई केही कार्यक्रम, प्रविधिका साधनहरू प्राप्त हुने गरेका छन् भने भनसुन नपुग्ने र फरक विचार राख्ने नेतृत्व भएका विद्यालयमा त्यस्तो सुविधा प्राप्त छैनन्। यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत विद्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा आगामी दिनमा शिक्षा व्यवस्था कस्तो होला ?
विभेद
यो ऐनले सृजना गरेको विभेद शिक्षकको विभाजन हो । २०७५ चैत ४ भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका स्थायी शिक्षक जसले राज्यबाट प्रदान गरिने निवृतिभरणका केही सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। निवृत्तिभरणका लागि सेवा अवधि नपुग हुने भएमा सात वर्षसम्म अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने प्रावधान हुनु २०७५ चैत ४ भन्दा पछाडि नियुक्ति भएकालाई नहुनु शिक्षकहरूमाथिको घोर अन्याय हो । २०७५ चैत ४ भन्दा पछि नियुक्ति भएका स्थायी शिक्षकहरूले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख गरिएको छ। २०७५ चैत ४ पछि नियुक्ति भएका शिक्षकको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था ५ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म गरिएको छैन। २०८० सालमा आई पुग्दासम्म शिक्षा ऐन लागू भई नसकेको अवस्थामा शिक्षकका लागि व्यवस्था नै नभएको निवृत्तिभरण कोषमा २०७५ साल देखिकै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु सरकारको गैर जिम्मेवारीको उत्कृष्ट नमुना हो भन्न बाहेक अरू के भन्न सकिन्छ र?
सरकारले २०७५ सालमा अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि गणना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरूलाई एकमुष्ट अनुदानसहित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान प्रस्तावित शिक्षा ऐनले पनि उच्च माध्यमिक तहमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक, प्राविधिक धारका विशेष शिक्षक तथा प्रशिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आन्तरिक परीक्षामा स्थायी हुन नसकेको अवस्थामा अस्थायी सेवा अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने अनि एकमुष्ट अनुदानबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यसरी २०७५ चैत्र ४ अघि नियुक्त शिक्षकको सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्न मिल्ने, २०७५ चैत्र ४ पछि नियुक्त शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्न नमिल्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्नु शिक्षकहरूको माथिको चरम दमन होइन?
बीसौं वर्षसम्म शिक्षकले राज्यकै कारणबाट स्थायी हुने अवसर नपाई अस्थायी सेवामै रहनु तत्कालिन सरकारको गैरजिम्मेवारीको सजाय २०८० को शिक्षा ऐनले दिन मिल्छ ? सबैभन्दा मारमा रहेको शिक्षक समुह २०७५ को आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी भएको समुह हो। यो समुहमा बिसौँ वर्षको अस्थाई सेवापछि ४५-५० वर्षको उमेरमा स्थायी भएका शिक्षकहरु छन् जुन समूहलाई जानीजानी षडयन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट निवृत्तिभरणबाट बन्चित गर्ने गरी यो संघीय शिक्षा ऐन आउने तयारीमा रहेको छ । यो समूहले आफ्नो एक सूत्रीय माग अघि सारी आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। साविक बमोजिमको नै निवृत्तीभरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, निबृत्तिभरणका लागि अपुग सेवा अवधि अस्थायी सेवाबाट गणना गर्नुपर्ने माग यो समुहको रहेको छ जसले आफ्नो पूरै जिवन शिक्षण पेशामा समर्पित गरेको छ उसैलाई खालि हात घर फर्काउने व्यवस्थाको शिक्षा ऐन संशोधन गरिनु पर्दछ । अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने सन्दर्भमा स्थापित भइसकेको नजिरलाई आधार मानेर कानून सबैकालागि बराबरी र न्यायोचित हुन सकोस।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १, २०८०, १७:३९
