काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालिन बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (हाल उद्योग मन्त्रालयका सचिव) मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको तथा आवश्यक पूर्वाधार नै नबनाई अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा खरिद गरी सरकारी सम्पती नोक्सानी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरु दोषी पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १५, २०८०
