ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवाहरूले सञ्चार क्षेत्रमा बन्न लागेका कानुन पर्याप्त नभएको बताएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले बुधबार ललिपुरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक र नेपाल मिडया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका सहभागीले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा सरकार नियन्त्रणकारी मनोविज्ञानबाटै अघि बढेको देखिएको भन्दै यसमा पर्याप्त छलफल गरी सरोकारवालाका सुझाव समेटिनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोका अगुवा पत्रकार तथा अध्यापक रघु मैनालीले यी विधेयकहरूले सरकारले अझै पनि लोकतन्त्रको मूल मर्म आत्मसाथ गरेर सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताको स्वतन्त्र छोड्न नचाहेको बरु कहीँ न कहीँ कस्न चाहेको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, कारबाही, सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न निकाय गठन आदि प्रावधानमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको र यो लोकतन्त्रको लागि खतरनाक रहेको बताउनुभयो ।
ब्रोडकास्टर्स एसोसिएन अफ नेपाल बानका पूर्व अध्यक्ष गोपाल झाले विधेयकमा मिलाउनुपर्ने धेरै कुरा बाँकी रहेकाले ती विषयलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । खास गरी रेडियोका क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियोको परिभाषादेखि वर्गीकरण र योगदानसम्मका कुरालाई समेट्न नसकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा विधेयक मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका विपुल पोखरेलले धेरै कुरा मिलाउन खोज्दा खोज्दै पनि केही ठाउँमा कमी कमजोरी रहेको स्विकार्दै यो खेस्रा मात्र भएकाले बाँकी विषयमा सरकारले सुझाव लिएर मात्र संसद्मा पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयक लेखन समितिका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले धेरै छलफलपछि सकेसम्म राम्रो बनाउने गरी विधेयक तयार गरिएको र यसमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेका सुझाव सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
बानका सचिवालय सदस्य गोविन्द खड्काले रेडियोहरूको वर्गीकरण र नियमनका कतिपय विषय अस्पष्ट रहेकाले ती विषयलाई स्पष्ट बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १८, २०८०, १७:५७
