काठमाडौँ । सङ्घीय संसदका सांसदहरूले संसदको गतिविधि नागरिक माझमा पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोरब) नेपालको आयोजनामा आज काठमाडौँमा भएको ‘सञ्चार संसद सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरूले सञ्चार माध्यमले नागरिक र संसदको बीचमा पुलको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले संसदीय गतिविधिलाई नागरिक माझमा पुर्याउन पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने धारणा राख्नुभयो ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी । संसदीय समितिमा पत्रकारहरूलाई सजिलै पहुँच रहेको भन्दै सभापति सुवेदीले संसद कानुन निर्माण गर्ने निकाय हो कि विकास निर्माण गर्ने भन्ने विषमया बहस भइरहेकोमा जोड दिँदै यसबारेमा सञ्चारमाध्यमलाई सुुसूचित गराउन सुझाव दिनुभयो ।
सञ्चारकर्मीलाई संसदीय समितिको बैठकमा प्रवेशका लागि गम्भीर र गोपनियता कायम गर्नुपर्ने अवस्था बाहेकका सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ रोक लगाउँदा अन्यथा नलिन पनि सुवेदीले अनुरोध गर्नुभयो । जनताका कुरा संसदमा र संसदका कुरा जनताकहाँ पुर्याउने उपयुक्त माध्यम नै सामुदायिक रेडियो भएको उहाँको भनाइ थियो ।
छलफलमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्वस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले पत्रकारहरूले सांसदको नकारात्मक कुरा मात्रै खोज्ने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
संसद भित्रका सकारात्मक बिषयहरुलाइ पनि प्राथामिकतामा राख्न आग्रह गर्दै सासंदलाई सक्षम र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले सांसदले ऐन बनाउने र विकास निर्माण गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका कारण नागरिकमा अन्यौलता रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरु ।‘सांसदको वास्तविक भूमिका के भन्ने बारेमा जनतासम्म सूचना पुर्याउने र विश्लेषण गर्ने काम सञ्चारमाध्यमको हो ।’ सभापति जैरुले भन्नुभयो । संसद र संसदीय समितिमा भएका छलफल टिभी र पत्रपत्रिकाले लेख्ने गरे पनि ग्रामीण भेगमा नपुग्ने भएकाले रेडियोले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले आफू सीआईएनको नियमित स्रोता भएको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिका कामकार्बाहीका बारेमा अध्ययन गरी सुझावमूलक सामग्री निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रङ्गमती शाहीले सुरुमा जसले बोल्यो त्यसको भनाईलाई प्राथमिकता दिने तर भर्खरै संसदमा पुगेका सांसदका कुरा बाहिर ल्याउने परम्परा सञ्चारमाध्यममा नरहेको भन्दै नयाँका विचारलाई पनि समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रङ्गमती शाही । विज्ञदेखि नेता, कार्यकर्ताका विचारमा पनि एक रूपता नदेखिएको भन्दै उहाँले सामान्य व्यक्तिका पनि राम्रा काम हुने भएकाले त्यसतर्फ सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संसदीय समितिमा पनि सभापतिका भनाइ मात्र समाचार बन्ने तर सांसद्का विचारलाई स्थान नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा आएका अरु सुझावहरू
मुकुन्द शर्मा, पूर्व सचिव, संसद सचिवालय
सूचनाको एकत्रित स्रोत भनेकै संसद हो । चाहेको सबै सूचना पाउन सकिने, त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकिएका कारण जनताले संसद र सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास बढेको छैन । अहिलेसम्म सीआईएनले गरेका ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रमको प्रतिफल के आयो भनेर हेर्नुपर्ने, सांसद र संसदको काम के हो भनेर जनतालाई बुझाउने रेडियो कार्यक्रमको आवश्यकता खड्किएकाले त्यतातिर केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा । गलत बुझाइका कारण सांसदले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन । संसदीय समितिका बैठकमा नियमित पत्रकारको सहभागिता हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जो दिँदै त्यो सहभागिता गराउने र नगराउने विषयमा समितिका सभापतिलाई अधिकार रहेको छ ।
डाक्टर रोजनाथ पाण्डे, प्रवक्ता, संसद सचिवालय
सबैजसो संसदीय समितिमा सञ्चारकर्मीलाई सहजै पहुच हुनुपर्छ । संसद सचिवायलका कहिलेकाहीँका समाचारले अन्यौलता र विवाद सृजना गर्दै आएको छ । अहिले ब्रेकिङ समाचारका नाममा विवाद सृजना हुदै गएको छ ।
अनुसन्धानमूलक र खोलमूलक समाचार खासै नआएको अवस्था छ । तथ्य र तथ्याङ्क बिना बढीजसो समाचार बन्ने गरेकाले त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
सुवास खतिवडा, अध्यक्ष, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)
लामो समयदेखि ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममार्फत सीआईएनले सांसदका कुरा जनतासम्म र जनताका कुरा सांसदसम्म पुर्याउँदै आएको छ । प्रदेश एकदेखि सातवटै प्रदेशका सांसदले जनतासमक्ष के प्रतिबद्धता जनाएका थिए, त्यसमध्ये के के पूरा गरे त्यसलाई उठाउँदै आइएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रासारक सङ्घ, अकोराबका अध्यक्षा सुवास खतिवडा । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदको भूमिका र नागरिकले संसद तथा सांसदबाट गरेको अपेक्षा के हो ? भन्ने विषयमा छलफल गर्न खोजेका छौँ । नागरिक र सांसदबीच जोड्नुपर्ने पाटोका विषयमा छलफल गर्न खोजेका छौँ । ६० भन्दा बढी भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका सामुदायिक रेडियोले संसद र जनतालाई कसरी जोड्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुन खोेजिएको छ ।
नागरिकले सीआईएनमार्फत राख्दै आएका आफ्ना जिज्ञासा, गुनासा सांसद तथा सरोकारवाला निकाय तथा राज्यका विभिन्न निकायमार्फत सम्बोधन गर्दै आएका छौँ ।
गोविन्द खड्का, समाचार प्रमुख, सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन)
दोस्रो संविधानसभापछि सीआइएनले ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममार्फत ३ सय ६ जना सांसदसँग छलफल गरेको छ । १ सय ६ जना प्रतिनिधि सभाका सांसद स्टुडियोमा बोलाएरै संवाद गरिएको छ ।
बाँकीसँग निर्वाचन क्षेत्रमा नै गएर नागरिकलाई सँगै राखेर छलफल गरिएको हो । १ हजार ५ सय ९ जना नागरिकका जिज्ञासाका जवाफ पनि सांसद् र सरोकारवाला निकायबाट लिइएको छ । संसदमा नागरिकका सवालमा उठेका विषयबस्तु सञ्चारमाध्यमले खासै प्राथमिकता नदिने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।
सांसदले गरेका गुनासा, नागरिकसँग जोडिएका विधेयकका विषयमा खासै जानकारी नागरिकले नपाउने गरेको पाइन्छ । अब सीआईएन दोहोरो संवादमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नयाँ ढङ्गबाट सोच्दैछौँ । संसदीय अनुगमन, कानुन निर्माण र प्रतिनिधित्वको सवालमा सामुदायिक रेडियो कसरी जोडिन सक्छन् भन्ने बारेमा नयाँ ढङ्गबाट सोचीरहेका छौँ ।
टङ्क पन्त, संसदीय पत्रकार
संसद र सञ्चारकर्मीबीच सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ । जति सञ्चारमाध्यमलले प्राथमिकता दियो त्यति नै नागरिकले सूचना पाउने हो । लेखा समितिमा पहिलोपटक सञ्चारकर्मीको प्रवेश भएको थियो ।
केही पक्षमा नेपालको संसद अगाडि देखिएको छ । संविधानसभा चल्नेबेलासम्म निकै सञ्चारमाध्यममको प्रवेश भयो । जटिल विषय नभएको बेला पनि समितिमा सञ्चारकर्मीलाई समेत प्रवेश निषेध गरिएको पनि पाइन्छ अचेल । दुईतीन वटा समितिमा अहिले पनि बेलाबेलामा रोक लगाउने गरेको पाइएकोले यसलाई संसद सचिवालयले गम्भीर रूपमा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ ।
दायाँबाट क्रमशः पत्रकार टंक पन्त, अकोराबका महासचिव गोबिन्द देवकोटा, अकोराबका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण पोख्रेल । संसदको कुरा बाहिर गएन भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन । सञ्चारकर्मीले पनि संसदका कुरा नल्याउदाँ पछि पर्ने अवस्था छ ।
संसदलाई प्रभावकारी बनाएर जनताका कुरा जनतासमक्ष नै पुर्याउनुपर्ने, संसदमा के कुरा उठाउने हो भन्ने विषयमा केही सांसद पनि अन्यौल अवस्थामा देखिन्छन् । अध्ययन अनुसन्धानको पाटो कमजोर भएको पाइन्छ ।
कानुन निर्माणका क्रममा सांसद र पत्रकारबीच खासै छलफल नहुने गरेको अवस्था छ । यी सबै गतिविधिमा रेडियोको सहभागिता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ ।
सरोज दाहाल, पत्रकार
रेडियो सञ्चारमाध्यमभित्रको कसिलो माध्यम हो । जनताको बीचमा सजिलै र चाँडै पुग्ने माध्यम पनि रेडियो नै हो । संसद र सामुदायिक रेडियो मिलेमात्र संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण बन्न सक्छ । रेडियो जनताको प्रतिनिधि हो ।
पत्रकार सरोज दाहाल । जे कुरा देखिएको छ त्योभन्दा पनि जे कुरा जनताको लागि चाहिएको छ, जे कुरा संसदलाई दिनुपर्ने हो त्यो सञ्चारमाध्यमले उठाइदिनुपर्छ । यसको एउटा प्रभावकारी माध्यम सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) रेडियो कार्यक्रम निर्माण गर्दा नआएको कुरा दृश्यावलोकन गरेर ल्याउन जरुरी छ ।
दिलादत्त पन्त, आउटरिच अफिसर, यूएनडीपी, संसदीय सहयोग परियोजना
संसदीय समितिले अनुगमन हुदै गरेका पक्षमा रेडियोको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ । महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई समेट्नुपर्नेमा सञ्चारमाध्यमको ध्यान जानुपर्छ ।
सरोकारवालाका विधेयकसम्बन्धी जनबोली वा जनआवाज समिति र सांसदलाई सुनाउनुपर्ने काम पनि सञ्चारमाध्यमको नै हो । स्टुडियोलाई प्राथमिकता नदिई स्थलगत रूपमा सामग्री सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
घटनाभन्दा पनि सामग्रीमा ध्यान दिनुपर्ने, दोहोरो संवाद शृङ्खला वा सुनिरहुँ लाग्ने सामग्री तयार पार्ने बारेमा सीआईएनले आगामी दिनमा ध्यान जावस् ।
बविन शर्मा, संसदीय मामिला पत्रकार
धेरैजसो सूचना सजिलै बाहिर आइरहेकाले बाहिर आएका सूचनाका पर्दापछाडीका पाटो सामुदायिक रेडियोले ल्याउन जरुरी छ । औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक र भित्र लुकेका कुरा कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।
पत्रकार बबिन शर्मा । सीआईएनले वाचडगको भूमिका खेल्नुपर्छ । पहिलेको तुलनामा संसद र संसदीय समितिमा प्रवेशमा सजिलो भएको छ । योसँगै पत्रकारहरूको भूमिका पनि परिबर्तन भएको छ ।
नारायण काफ्ले, अध्यक्ष, संसदीय मामिला पत्रकार समाज
सांसद र पत्रकारबीचको सम्बन्ध व्यावसायिक हुनुपर्छ । घटनाभन्दा पनि सामग्रीमा केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । संसद र पत्रकारबीच दासता पनि होइन, दुश्मनी पनि होइन, पेशागत सम्बन्ध काम गरिनुपर्छ ।
सामुदायिक रेडियोले सांसद र जनतालाई जोड्नेखालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ६, २०७६, १६:२०
