काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामाथि फैसला गर्दै विशेष अदालतले ६५ जनाले किनेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता हुने फैसला गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूबाट जग्गा फिर्ता गर्ने माग दाबी गरे अनुसार नै फैसला गरेको हो । उनीहरूलाई थप कारबाही भने हुने छैन ।
यससँगै ललिता निवासले चर्चेको १३६ रोपनी जग्गा सबै सरकारकै नाममा कायम रहने भएको छ ।
विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने काममा कुनै न कुनै भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात, मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, प्रेमप्रसाद खापुङ, हरिकृष्ण तिमल्सिना कृष्णप्रसाद पौड्याल लगायत कर्मचारी तथा जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियारले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तथा भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई भने निर्दोष रहेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते ११० जनासँग बिगो र कैद तथा ६५ जनाबाट जग्गा जफत गर्ने दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीश डाक्टर खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले फैसला गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ३, २०८०, १९:४३
