काठमाडौँ । निजी वनको रुख काट्न पाउने कानुन कार्यान्वयन गर्न वन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।
पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपाल (एफ्फोन) को १०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले नीति, निर्माता समक्ष यस्तो माग गरेका हुन् ।
व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा उत्पादित वन पैदावर सहज रूपमा बजार पुग्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बताउनुभयो ।
स्थानीयस्तरमा रोजगार सुनिश्चित गर्न, आयआर्जन बढाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्तामैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उपसभामुख रानाले भन्नुभयो ‘निजी क्षेत्रका व्यापारिक सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमार्फत उपभोक्ताले लाभ लिन सक्छन् । लघुवित्तमार्फत हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’
निजी वनको उत्पादन, कटान तथा बेचबिखनमा रहेका कानुनी र अन्य नीतिगत समस्यालाई सरल बनाउन सङ्घीय संसदमा छलफल चलाउने उपसभामुख रानाले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यस्ता विषयबारे संसद्मा प्राइभेट बिलमार्फत आफूले छलफल गराउने उहाँको भनाइ थियो ।
एफ्फोनले निजी वनको उत्पादन अन्य अन्नबाली सरह बेचविखन गर्न पाउनुपर्ने, पारिवारिक निजी वन दर्तालाई झन्झटिलो नबनाउनलगायतका माग गर्दै आएको छ ।
सरकारले निजी जग्गामा हुर्किएका सालका रूख कटान गर्न पाउने कानून बनाए पनि वास्तविक किसान,उपभोक्ताले सहज रूपमा आफ्नो उत्पादन बजार पुर्याउने वातावरण सुनिश्चित नभएको एफ्फोन अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताउनुभयो ।
‘यो वा त्यो बहानामा अलमल्याउने काम भएको छ । ठूला उद्योगी, व्यवसायीलाई मात्रै सहज हुने गरी बनाइएको कानून वास्तविक उपभोक्ताले पनि सहज महसुस गर्ने वातावरण हुनु पर्यो ।’ अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।
कार्बन व्यापार र हरित अर्थतन्त्रका लागि दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान सहज ढङ्गमा वन किसानले पाउने वातावरण तय गर्न आफ्नो संस्थाले निरन्तर पैरवी गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
६५ जिल्लामा शाखा विस्तार भएको यो संस्थामा १२ हजार घरधुरीले सदस्यता लिएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २५, २०८०, १४:०८
