काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै पूर्व मन्त्री र पूर्व सचिवसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले वाइड बडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाही तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रहेका बेला वाइड बडी जहाज किन्ने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले शिशिर ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव ढुंगाना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेका बेला वाइड बडी विमान खरिदमा समझदारी पत्र स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यसै गरी पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य रहँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अन्य प्रतिवादीहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला पनि तत्कालिन भूमिकामा रहँदा यो भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले नेवानिका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध पनि निगमका निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल र श्रवण रिजाल, निगमका तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल र वर्तमान उपनिर्देशक बृहत्तमान तुलाधारविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्दै अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरे पनि पछि जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिएर हाइफ्लाई एक्स नामक नयाँ कम्पनी स्थापना गरी विमान खरिदका लागि सम्झौता गरिएको थियो । निगमले
जर्मनीको नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीमार्फत रकम भुक्तानी गरेको थियो । निगमले वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा विमान खरिद गरेको थियो ।
एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनोट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारी मार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि विवादित भएको वाइड बडी प्रकरणबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो खरिदमा निगमलाई करिब ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २२, २०८०
