काठमाडौँ । खोटाङका काशिरराज श्रेष्ठ ११ वर्षदेखि काठमाडौँको कमलादीस्थित नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सहयोगीका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले सरकारबाट मासिक करिब १६ हजार तलव पाउनुहुन्छ ।
आफू बिरामी परिहाल्यो भने पनि उपचार गर्न कठिन हुने गरेको उहाँको अनुभव छ । उहाँले दुखेसो गर्दै भन्नुभयो । ‘म कुनै ठूलो रोग लागेर बिरामी परिहाल्यो भने कसरी उपचार गर्ने ? मानौँ कुनै दिन दुर्घटनामा पर्यो भने के गर्ने ?’
गोरखाका रिता भट्ट २०६० सालदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बवरमहलमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले पनि वार्षिक पोशाक भत्ता र नियमानुसार पाउने बिदा बाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षाका कुनै सेवा सुविधा पाउनुहुन्न ।
‘अहिलेसम्म राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाका नाममा त्यही वार्षिक पोशाक भत्ता मात्र हो पाउने । म कति टाढाटाढाबाट आएर काठमाण्डौँमा परिवारसहित बसेको छु । अहिलेकै सुको तलब ले मात्र के हुन्छ ? मलाई त धेरै कठिन छ ।’ उहाँले सुनाउनुभयो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ६४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर सरकारी निकायमै कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीलाई योजनामा नसमेटेकोप्रति उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सहयोगी जितेन्द्रकुमार मिश्रले बजेट भाषणमा नै सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर आफूहरू दैनिक सरकारी ज्यालादारी, करार, अस्थायी, ठेकेदारी किन अटाउन नसकेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले आफूलाई श्रमिक नठानेर सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
दैनिक ज्यालादारी, करार, अस्थायी र ठेकेदारी गरी ३२ हजारको सङ्ख्यामा यस्ता कर्मचारी छन् । उनीहरूले कुनै पनि सरकारी सेवासुविधा नपाएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेर सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई योजनामा सहभागी हुन अनुरोध गरे पनि सरकारी निकायमा नै कार्यरत दैनिक ज्यालादारी, करार, अस्थायी कर्मचारी समेट्ने पहल सुरु गरेको छैन । यस क्षेत्रका श्रमिकले आफुहरूलाई योजनामा समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
एउटा मासु पसलमा काम गर्ने व्यक्ति, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गलैचा बनाउने काम गर्ने, एउटा तरकारी तथा खुद्रा पसलमा काम गर्ने मात्र नभई सडकमा ढुङ्गा, गिट्टी फुटाउने व्यक्ति पनि योजदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा अटाउन सक्छ भने आफूहरू सरकारकै कोषबाट तलव खाने व्यक्ति किन समेटिन नपाउने ? अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघका अध्यक्ष बिमला आचार्य प्रश्न गर्नुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले भने अहिले नीजि क्षेत्रलाई मात्र जोड दिएको छ ।
कोषले सरकारी निकायमै कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई समेट्नका लागि के पहल गरिरहेको छ ? कोषका निर्देशक एवं प्रवक्ता रमा भट्टराईले अहिले सरकारी ज्यालदारी, करार, अस्थायी तथा ठेकेदारी श्रमीकलाई समेट्न नसकिने तर्क गर्दै भन्नुभयो । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन्मा नै अर्को के पनि भनिएको छ भने रोजदागारदाताको परिभाषामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि रोजगारदाता हुने भन्ने प्रावधान छ । त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई ल्याउन नसकिने भन्ने त होइन, नीतिगत ल्याउने व्यवस्था त छ तर अहिलेलाई त्यस्तो निर्णय भइसकेको अवस्था छैन ।’
सामाजिक सुरक्षा ऐन् २०७४ को दफा २१ मा सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि यसै महिनादेखी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सङ्कलन गर्दैछ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई योजनामा सहभागी हुन अनुरोध गरे पनि सरकारी निकायमा नै कार्यरत दैनिक ज्यालादारी, करार, अस्थायी कर्मचारी समेट्ने पहल सुरु गरेको छैन । यस क्षेत्रका श्रमिकले आफुहरूलाई योजनामा समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको सूचीकरणसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बोजिम हुने भनिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १५, २०७६, ०९:१९
