काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै विकास निर्माणका काम छिटो छरितो र कम खर्चमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर तीन तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा केन्द्रले हस्तान्त्रण गरेका बहुवर्षिय ठेक्काका हजारौं आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।
अघिल्लो वर्ष प्रदेश नम्बर एकमा केन्द्र सरकारबाट हस्तान्त्रण भएका सडक, सिंचाई, खानेपानीका योजना मध्ये ५४३ वटा सडकका योजना छन् ।
जसमध्ये महत्वपूर्ण १९ वटा मात्रै छनौट गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्यो ।
आयोजना धेरै, बजेट कम भएपछि सबै योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश १, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतिरमण पराजुली केन्द्र सरकारबाट बजेट आए छनौट गरिएका ति योजनाहरुलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन सकिने बताउनुहुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रदेश नम्बर एकमा केन्द्र सरकारबाट हस्तान्त्रण भएका सडक, सिंचाई, खानेपानीका योजना मध्ये ५४३ वटा सडकका योजना छन् ।
पराजुलीका अनुसार ति आयोजनामा केही यसै वर्ष सकिने छन् भने केही २/३ वर्षमा सकिने खालका छन् ।
बाजुराको खप्तड जोड्ने रिङरोड सहित दुई दर्जन भन्दा बढी योजनाको अघिल्लो बर्ष कुनै काम हुन सकेन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका ३ सय ५ सडक त्यसैगरी अलपत्र परे ।
प्रदेश नम्बर ५ को कपिलवस्तुका पर्यटकीय महत्वका ६ वटा मुख्य सडक र गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीका ६ वटा ग्रामीण सडकको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०७४ सालभन्दा अगाडी ठेक्का लागेका बहुवर्षिय ठेक्काका झन्डै आठ हजार आयोजना एकवर्ष अघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्त्रण गरेको हो ।
ति आयोजनाहरुमा सबैभन्दा धेरै सडक आयोजना छन् । सडक विभाग मातहत रहेका पर्यटकीय तथा क्षेत्रीय स्तरका सडक, सम्भावित रणनीतिक सडक, प्रादेशिक सडक र आफ्नै बजेट शिर्षक भएका सडक गरी २६ अर्ब बराबरका ति आयोजनामध्ये धेरैजसो प्रदेशमा गएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ति सबै आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्रण गरिसक्न सम्बन्धित सडक डिभिजनहरुलाई परिपत्र गरेको थियो ।
सडक विभाग मातहत रहेका पर्यटकीय तथा क्षेत्रीय स्तरका सडक, सम्भावित रणनीतिक सडक, प्रादेशिक सडक र आफ्नै बजेट शिर्षक भएका सडक गरी २६ अर्ब बराबरका ति आयोजनामध्ये धेरैजसो प्रदेशमा गएको छ ।
तर सबै आयोजना अझै हस्तान्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण संघीय सरकारसँगको सहकार्यको समस्या रहेको प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेको तर्क छ ।
पाण्डेले भन्नुभयो, ‘बाहिर भनिएजस्तो विवाद त छैन तर ति आयोजनाहरुका विषयमा जुन जुन कुरा बुझाएर हामीलाई हस्तान्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यो उहाँहरुले गर्न सकिराख्नु भएको छैन ।’
पाण्डेले अगाडि भन्नुभयो, ‘कतिपय त हस्तान्त्रण हुन पनि सकेको छैन, निरन्तरता दिन सक्या छैनौं हामीले । कतिपय सम्बन्धित संघीय सरकारका इकाईहरुले बुझाउन पनि सक्नुभएको छैन । कारण के छ भने त्यसको म्याद थपहरु सकिएको छ, भ्यालिडिटी नभएका स्थिति छन् । यि कारणहरुले समस्या भएको हो । हामी बुझ्न तयार छौं तर उहाँहरुले बुझाउन सक्ने स्थिति नभएका कारण बुझ्न सकिरहेका छैनौं ।’
कतिपय आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेकाले संघीय सरकारबाटै सम्पन्न गर्दा छिटो र छोटो हुने भएकाले आफूहरुले जिम्मा नलिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश ५ मा अघिल्लो वर्ष हस्तान्त्रण भएका एकसय १० सडक आयोजनामध्ये २४ वटा प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी आयोजना यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
३३ सडक डिभिजनमध्ये हाल १४ वटा प्रदेश सरकार अन्तरगत छन् । सम्बन्धीत सडक डिभिजनहरुले प्रदेश सरकारहरुलाई ति आयोजनाका विषयमा वास्तविक कुरा बुझाउन नसक्दा समस्या भएको केन्द्र सरकार स्वीकार गर्छ ।
कतिपय आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेकाले संघीय सरकारबाटै सम्पन्न गर्दा छिटो र छोटो हुने भएकाले आफूहरुले जिम्मा नलिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
सडक विभागका उप – महानिर्देशक शिवहरी सापकोटा एउटा निकायले सञ्चालन गरेका आयोजना अर्को निकायलाई हस्तान्त्रण गर्दा धेरै विषय स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।
सापकोटाले भन्नुभयो, ‘तपाईले गरिराखेको काम मैले एकैचोटी लिंदा तपाईले मलाई धेरै कुरा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तपाईले के गर्नुभएको थियो, कसरी गर्नुभएको थियो, के सोचेर गर्न थाल्नुभएको थियो ? आदि कुराहरु सोध्नुपर्यो नि । २० करोडको ठेक्का होला, १५ करोडको ठेक्का होला, अथवा २ करोडको ठेक्का होला, ५० लाखको मात्रै होला । हामीले यो सोचेर यहाँसम्म यो हिसाबले काम गरेका थियौं, तर अब यो ठेक्काचाहिँ तपाईहरुकोमा हस्तान्त्रण हुँदैछ, यसको लागिचाहिँ यि यि कामहरु बाँकी छन्, यो अनुसार गर्दिनुपर्यो भन्नुपर्यो ।’
सापकोटाले अझै अगाडि भन्नुभयो, ‘तपाईहरुलाई हस्तान्त्रण गर्दासम्म यसका सबै कागजहरु सही छन्, म्याद थपको कुरा पनि ठिक छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्यो । सबैभन्दा ठूलो कुरा म्याद थप हो ।’
बहुवर्षिय ठेक्काका यि आयोजना सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत् प्रदेश सरकारलाई बजेट जाने गरेको छ ।
बहुवर्षिय ठेक्काका यि आयोजना सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत् प्रदेश सरकारलाई बजेट जाने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुईपटक गरी आधा बजेट गइसकेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । गएको सबै बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजनाहरु अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गतवर्ष काम हुन नसकेका अधिकांश बहुवर्षिय ठेक्काका आयोजनाको म्यादै सकिईसकेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमालीको सातौ संसोधनले यो आर्थिक बर्षमा टुङगो नलागेका योजना स्वतः टुंगीने व्यवस्था गरेकाले हजारौ योजनाको भविश्य अन्यौलमा परेको छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १६, २०७६, ०७:०७
