—ओम प्रकाश पाण्डेय
पछिल्लो समय केही सहकारीहरु समस्यामा रहेको पाइएको छ । खासगरी आफ्ना बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेको तथा उचित व्यवस्थापन नभएको जस्ता समस्या बाहिर आइरहँदा नेपालमा सहकारी क्षेत्र नै समस्यामा परेको हो कि भन्ने किसिमले पनि बहस हुन थालेको छ । खासगरी केही समस्यामा परेका भनिएका सहकारीमा राज्य सत्तामा नै रहेका वा पहुँच भएका व्यक्तिको पनि संलग्नता रहेको भन्दै ससंद र सडकमा आवाज उठेपछि यस विषयले झनै चर्चा पाउनु स्वभाविक नै हो ।
यद्यपि केही सहकारीमा त्यस्ता समस्या देखिए पनि अधिकांश सहकारीहरुले भने आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक पक्षसंगै समग्र जीवन स्तरमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको पाउन सकिन्छ । नेपालमा रहेका सहकारीहरु किन समस्यामा पर्न थाले त ? अनि यस्ता समस्यामा परेका सहकारीको समाधानको उपाय के हुन सक्छ ? लगायतका विषयमा जानकारी पाउन पुर्व सहकारी के हो ? यसका सिद्धान्त के हुन् ? अनि सहकारीका समस्या समाधानमा कसको भुमिका के हुन् सक्छ भन्ने विषयमा जानकारी आवश्यक हुन्छ ।
सहकारी के हो ?
सहकारी एक आपसि सहकार्यात्मक अवधारणा हो । सहकारीमा समुदायका व्यक्तिहरू संगठित भई सदस्यको हित प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिन्छ । प्राविधिक रूपमा यसलाई एउटा व्यावसायिक कौशलको रूपमा पनि लिइन्छ । “एकका लागि सबै र सवैका लागि एक” भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानको लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो । सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दछ । सहकारी संगठनको त्यो रूप हो जसमा व्यक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्ना हितको विषयहरूमा एकसाथ मिलेर काम गर्दछन् । खासगरी यो सीमित स्रोत र साधन भएका व्यक्तिको एक सङ्गठन हो जो प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित हुन्छ र सदस्यले साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्दछन् ।
समग्रमा समान इच्छा, आकाङ्क्क्ष र अवस्था भएका व्यक्तिहरूबाट आपसी सहयोग तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त गरिने एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो ।
नेपालमा सहकारीको विकासक्रम
नेपालमा सहकारिताको केही भावनालाई सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रथाको रूपमा प्राचीन समयदेखि नै समाहित गरिँदै आएको पाइन्छ । पूर्वी पहाडी भेगमा “पर्मा” पश्चिमी भेगमा “ढिकुरी” उपत्यकाको “मंकाखल” तथा “गुठी” जस्ता सामूहिक क्रियाकलाप कायम रहेका छन् ।
वि.सं.२०१०मा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग स्थापनाबाट संस्थागत रूपमा सहकारिताको विकास शुरु भएको हो ।
वि.सं.२०११मा पीडित जनतालाई बसोबास गराउन नेपाल सरकारबाट बहुमुखी विकास योजना प्रारम्भ गर्दा सहकारीताको विकास आयोजना अन्तर्गत चितवन जिल्लाको राप्ती दूनमा १३ वटा ऋण सहकारी संस्था गठन गरिए ।
वि.सं.२०१५मा सहकारी विभागअन्तर्गतका कर्मचारीलाई ग्रामीण विकास ब्लकको प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखी सहकारी सम्बन्धी कार्यहरूलाई अगाडि बढाईयो ।
सहकारी ऐन २०१६ तर्जुमा भएपछि सहकारी कानूनलाई औपचारिकता प्रदान गरियो ।
वि.सं.२०१८मा सहकारी संस्था नियमावलीको तर्जुमा भै औपचारिक रूपमा सहकारी विकास कोषको व्यवस्था पनि गरियो ।
वि.सं.२०१९मा सहकारीमा संलग्न जनशक्तिलाई शिक्षा तथा तालिम दिलाउने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो ।
वि.सं.२०२०मा सहकारी बैंकको स्थापना भए पनि २०२४ सालमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानमा सहकारी कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरी अगाडि बढाइयो ।
वि.सं.२०२५मा सहकारी विभागअन्तर्गत संचालित संस्थाहरूको प्रशासन भुमिसुधार विभागलाई सुम्पियो ।
वि.सं.२०२६मा सहकारी विभागअन्तर्गत संचालित संस्थाहरूको प्रशासन भुमिसुधार विभागलाई सुम्पियो ।
वि.सं.२०२६ मा सहकारी विभाग भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेपछि सहकारी संस्थाहरूको प्रशासन सहकारी विभागबाटै संचालन गरियो ।
सर्वप्रथम भक्तपुर जिल्लामा अनिवार्य बचत सहकारी संस्थाहरूको शेयरको रूपमा हस्तान्तरण गरियो र सहकारी संघ संस्थाहरूको पुनर्गठन र एकीकरण गरी निर्दिष्ट सहकारी कार्यक्रम लागू गरियो ।
वि.सं.२०२७ मा सहकारी सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ३० जिल्लाका हरेक गाउँ विकास समितिमा बहुमुखी सहकारी संस्था खोलियो ।
पूँजी व्यवस्थाका लागि अनिवार्य बचत, सहकारी संस्थाको शेयरमा परिणत गरियो ।
वि.सं.२०३५ मा सहकारी संघ, संस्थाहरूको व्यवस्थापन कृषि विकास बैंकबाट संघ सस्थाकै संञ्चालक समितिलाई जिम्मा दिइयो । संशोधन हुँदा निर्देशक सिद्धान्तमा सहकारितालाई आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा समावेश गरियो ।
वि.सं.२०४१ मा साझा संस्था ऐन २०४२ जारी भयो ।
वि.सं.२०४४ सालमा उच्चस्तरीय साझा विकास केन्द्रीय सहकारी विकास बोर्डको गठन भयो ।
सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ जारी भएपछि २०५० सालमा राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भएको हो ।
सहकारीताको प्रस्तुत ऐतिहासिक घटनाबाट यसको शुरुवात संस्थागत रूपमा सहकारी प्रयासमा भएको पाईन्छ ।
व्यवस्थापन पक्ष निश्चित गोरेटामा जान नसकी परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गरिएको र राज्य व्यवस्थाले परिकल्पना गरे अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यापक जन सहभागिताका साथ अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको पाईदैन ।
सहकारी संघ, संस्थाहरू अत्यधिक नियन्त्रणको शिकार भए । तसर्थ परिवर्तित सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०४८ पछि सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संघ, संस्थाहरू स्वस्फुर्तः रूपमा अगाडि जान पाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
कार्यान्वयन पक्षले सकारात्मक परिणम ल्याउने नल्याउने बारेमा अध्ययन, मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ ।
राज्य पुर्नसंरचना पछि स्थानीय निकायहरुले समेत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी नै देखिन्छ ।
सहकारीका सिद्धान्त
स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता
सहकारी स्वैच्छिक संगठन हो । यसबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधाहरू उपभोग गर्न र सदस्यताको उत्तरदायित्व बहन गर्न स्वीकार गर्नेहरूका लागि लिङ्ग, सामाजिक, जातिय, राजनैतिक वा धार्मिक भेदभावविना सदस्यता खुला रहन्छ ।
सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित प्रजातान्त्रिक संस्था नै सहकारी हो । यसका सदस्यहरू नीति निर्धारण र निर्णय गर्न सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् । निर्वाचित महिला वा पुरुष प्रतिनिधिहरू सदस्यहरूप्रति जवाफदेही हुन्छन् । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका सदस्यहरूमा एक सदस्य एक मतको आधारमा समान मताधिकार निहित हुन्छ । साथै अन्य तहका सहकारीहरू पनि प्रजातान्त्रिक आधारमै गठन गरिन्छन् ।
सदस्यहरूद्वारा आर्थिक सहभागिता
सहकारीको पूँजी उपर यसका सदस्यहरूको न्यायिक अथवा समान सहभागिता र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ किनभने कम्तीमा उक्त पूँजीको केही भाग विशेष रूपले सदस्यहरूकै साझा सम्पत्ति हुन्छ । सदस्यहरूले सहकारीबाट केही बचत भए साधारणतयाः सीमित रूपमा सदस्यता वापत लाभांश प्राप्त गर्दछन् । सदस्यहरूले बचतलाई विशेष गरी सहकारी विकासका लागि सञ्चित कोष स्थापना गरेर (यसको निश्चित अंश अविभाज्य हुन्छ) सहकारीसँग गरेको कारोबारको आधारमा अंशको आधारमा सदस्यहरूलाई लाभ पु¥याउन र सदस्यहरूले निर्धारण गरेको अन्य कार्यहरूलाई सहयोग गर्न विनियोजन गरेका हुन्छन् ।
स्वायत्तता र स्वतन्त्रता
सहकारी स्वायत्त, स्वावलम्बी र सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित संगठन हो । सरकार तथा अन्य निकायसित कुनै सम्झौता गर्नुपरेमा उनीहरूले सदस्यहरूबाट हुने प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र स्वायत्ततामा आँच नआउने शर्तमा गर्दछन् ।
शिक्षा, तालिम र सूचना
सहकारीले आफ्ना सदस्य, निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्दछ यसले गर्दा उनीहरू प्रतिनिधिमा निर्वाचित भई तथा प्रबन्धक र कर्मचारीमा नियुक्त भई सहकारीको विकासका निमित्त प्रभावकारी योगदान पु¥याउन सक्षम हुन्छन् । उनीहरू सर्वसाधरण जनता विशेष गरी तरुण पुस्ता र वैचारिक नेताहरूलाई सहकारीको प्रकृति तथा लाभबारे सुसूचित गर्न सक्षम हुन्छन् ।
सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग
सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रभावकारी तवरले सेवाहरू उपलब्ध गराउँदछन् । सहकारी आन्दोलनको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारिताको माध्यमद्वारा परस्पर मिलेर काम गर्दछन् ।
समुदायप्रति चासो
सदस्यहरूद्वारा निर्धारण गरिएका नीतिहरूको आधारमा सहकारीले समुदायको दिगो विकासका लागि काम गर्दछ ।
सहकारीमा समस्या किन ?
केही सहकारी संस्थामा राखेको आफ्तो बचत फिर्ता नपाइरहेको बचतकर्ताको गुनासो र उजुरी, केही सहकारीकर्मी पक्राउ, केहीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी, संसदीय छानबिन समिति गठन जस्ता कुराले केही सहकारी संस्थामा समस्या रहेको बुझ्न कठिन छैन । यी संस्था समस्यामा किन गए ? अनि समाधानको बाटो के हुन सक्छ ? भन्ने विषय अझ पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
सामान्यतया, सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यप्रतिको दायित्व तथा अन्य दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउनुलाई सहकारी समस्यामा गएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्था किन आउछ, त ? हुन त यसका पछाडि धेरै नै कारण हुन सक्छन् तर मुख्यतया, ती समस्या आउनुमा यी कारण मूख्य छन्–
सिद्धान्तको परिपालना नहुनु
सहकारीका आफ्नै सिद्धान्तहरु रहेको अवस्थामा ती सिद्धान्तको पूर्णरुपमा पालना नगर्ने सहकारी प्राय ढिलो चाडो समस्यामा गएको पाइन्छ ।
उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु
सहकारीका सदस्यहरुको हित प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्थापकीय भुमिका जुन किसिमको हुनु पर्ने हो त्यो नदेखिदा पनि समस्या झनै बढ्दै गएको देखिएको छ ।
सदस्य केन्द्रित क्रियाकलापमा कमि
सहकारीको हित सदस्यहरुको हितमा निर्भर रहने भएपनि केही सहकारीले भने आफ्ना केही सीमित सञ्चालक एवम् केही सदस्यहरुको हितलाई मात्रै ध्यान दिदा सहकारीहरु समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ ।
नियामक निकायको भुमिका बढ्न नसक्नु
सहकारीहरुलाई हेर्ने अर्थात नियमन गर्ने मन्त्रालय, सहकारी विभाग, प्रदेश स्थित मन्त्रालय अनि स्थानीय तहमा पनि सहकारी सम्बन्धि हेर्ने शाखा रहेका छन् । तर अझै पनि आर्थिक क्षेत्रसंग जोडिएको सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन नभई रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सदस्यहरुको बचतको दुरुपयोग
सदस्यको बचत परिचालन सहि तरिकाले नहुदा समेत सहकारीहरु समस्यामा परेका देखिएको छ । जुन उद्देश्यका साथ सदस्यबाट बचत रकम संकलन गरिन्छ । त्यो बचत रकम सही स्थानमा खर्च हुन नसक्नुले पनि सहकारीमा समस्या देखिएको छ ।
अबको बाटो के त ?
समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाको समस्या समाधानका लागि सहकारी स्वयम्, सहकारीका सदस्य र सरकार तीनवटै पक्षले आआफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रप्रतिको सदस्यहरुको आकर्षण नघटोस् र सहकारी प्रतिको विश्वास कायम रहीरहोस् भन्नका लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ–
नागरिकले सहकारीको सदस्यता लिदा नै सहकारीबारे पुर्ण रुपमा बुझ्ने ।
सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको बचत रकम सही अनि ठिक ठिक तरिकाले गर्ने ।
सहकारी ऐन, २०७४ को पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
सहकारी बारे सही एवम् तथ्यपुर्ण कुराको जानकारी आम नागरिकलाई गराउने ।
नियमनकारी निकायको भुमिका अझै सशक्त बनाउने ।
अन्त्यमा,
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नयाँ बजेटमा सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि पहल गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएका समस्या र कमजोरीलाई सुधार्न, आवश्यक छानबिन र कारबाहीका कुरा भइरहेको तथा संरचनागत र नीतिगत सुधारका लागि पहल भइरहेको सरकारले बताएको छ । त्यस्तै, समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्तालाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ ।
संविधानमै सरकारी, निजी र सहकारीको सहकार्यलाई आर्थिक विकासका तीन खम्बा मानिएको भए पनि कतिपयले सहकारीको सिद्धान्त बाहिर गएर काम गरेका केही सहकारीहरु समस्यामा पर्दैमा नेपालको सहकारी आन्दोलन समस्या नपर्ने तथा समस्यामा परेका सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि सरोकारवाला सबै पक्षले हातेमालो गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
(पाण्डे राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ९, २०८१, १९:४३
