काठमाडाैँ । मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल पदमै रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने सम्भवत: पहिलो मुख्य सचिव बनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन्।
अर्यालले सञ्चार सचिव तथा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला हुँदा साबिक भन्दा झन्डै ४ गुणा महँगोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का दिई राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारले जनाएको छ । यो निर्णयमा उनी लगायत १० जना सरकारी अधिकारी एक कम्पनी र एक जना व्यापारीसहितलाई दायर गरिएको मुद्दामा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
यो मुद्दामा अर्यालसँगै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रालि कम्पनी र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अन्तःशुल्कका स्टिकर मुद्रण केन्द्रले छाप्ने भनेर राजस्व विभागसँग सम्झौता गरे पनि उक्त सम्झौता विपरित निजी कम्पनीलाई छाप्न दिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । कागज र मसी खरिद गरी मुद्रण केन्द्रमा रहेको मेसिनबाटै अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिएको अख्तियारको दाबी छ । स्टिकर छपाइमा अर्यालले अनधिकृत रूपमा ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार भुक्तानी समेत गरेकाले उक्त रकम उनैबाट असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ।
साथै विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी हुँदा उनले भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने थप दाबी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १०, २०८१, २०:०५
