डडेल्धुरा । विपद्को जोखिमको आँकलन गरी त्यसैअनुसारको सावधानी अपनाउनुपर्ने बेलामा सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म केवल कार्ययोजनाको मस्यौदा मात्रै बनाएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निणर्य गर्नसमेत बाँकी रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र सिंह विष्टले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको नियुक्ति भएको छैन ।
मनसुन अवधिभर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ५३ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा तराईका दुई जिल्ला र पहाडी सात जिल्लामा पहिरोले क्षति पुर्याउने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रतिकार्यको कार्ययोजना निर्माणमा ढिलो गर्दा कुनै विपद् आइहालेमा के कसरी परिचालित हुने भन्ने बारेमा अन्योल छ ।
प्रतिकार्ययोजना ल्याउनका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको र केही दिनमा सार्वजनिक गरिने मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले दाबी गर्नुभयो ।
"मन्त्री नभएका कारण समस्या भएको होइन । छलफल भइरहेको छ, हामी केही दिनमा सार्वजनिक गर्छौँ।" मुख्य मन्त्री सोडारीले भन्नुभयो ।
प्रतिकार्य योजना नबेको भए पनि सुरक्षा निकायहरू भने पूर्वतयारी र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
प्रदेशभरका सबै प्रहरी यूनिट नागरिकको जीउज्यानको सुरक्षाका लागि दृढ रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, डीआईजी,रबिन्द्र केसीको भनाइ छ
प्रहरी प्रशासनको यसअघिको योजना र आकस्मिक खटनपटनले मात्रै विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न नसकिने सरोकारवाला निकायको बुझाइ छ ।
प्रदेश सरकारको प्रतिकार्ययोजना बनेको अवस्थामा पूर्वतयारी, उद्धार र राहतमा कोही नछुट्ने र नदोहरिने अपेक्षा उनीहरूको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १७, २०८१, ११:४२
