काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक रेडियोले भोग्नु परिरहेका समस्याको समाधानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी नेतृत्वको टोलीले आज बुझाएको अनुरोध पत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नीतिगत समस्याहरू छलफलबाट समाधान खोज्ने बताउनुभयो ।
अनुरोध पत्रमा सञ्चार सम्बन्धी विद्यमान पुराना, असान्दर्भिक र विभेदकारी कानुनहरूका कारण सामुदायिक रेडियोहरूले नवीकरण लगायत अन्य प्रशासनिक झमेलाहरू झेल्नुपरिरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सामुदायिक रेडियोको परिचय र पहिचानसहित कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
नवीकरण, कर लगायतमा अन्य संस्थाहरू सरह नियमानुसार राजस्व तिरिरहेका सामुदायिक रेडियोहरूबाट अव्यवहारिक रूपमा कुल आम्दानीको हिसाब गरी थप रोयल्टी लिइँदै आएको र यो प्रावधान अन्यायपूर्ण रहेकाले नियमावलीमा संशोधन गरी सामुदायिक रेडियोलाई पूर्ण रूपमा रोयल्टी मिनाहा गर्न तथा दोहोरो, तेहेरो कर असुली अन्त्य तथा इजाजत एवं लाइसेन्स नवीकरण बापत गत वर्ष जरिवाना छुट भनिएकोमा राज्यलाई बुझाइएको जरिवाना बापतको रकम सम्बन्धित रेडियोलाई फिर्ता दिनु अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै, संघले सामुदायिक रेडियो विपद् व्यवस्थापन कोषमा सरकारको तर्फबाट पनि आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा संगीत रोयल्टीसँग सम्बन्धित विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभन्दा फरक विषय भएको र यससँग सम्बन्धित सवालकै कारण एफएम रेडियोहरू नवीकरण हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने विषय विद्यमान सञ्चार कानुन विरुद्ध भएकाले यो प्रावधानलाई तत्काल खारेज गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
अनुरोध पत्रमा नेपाल निर्देशक ऐनमा दर्ता भएका देशभरका झन्डै ४ सय सामुदायिक रेडियोको छाता सङ्गठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यालय भवन स्थापनाका लागि जग्गा तथा भवन निर्माणका लागि सञ्चारसम्बन्धी अन्य संस्थालाई जस्तै आवश्यक सहयाेग उपलब्ध गराइदिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ९, २०८१, १८:२३
