काठमाडौँ । मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि सरकारका साथै गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिले साझा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मानव बेचबिखन विरुद्धको विश्व दिवसको अवसरमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) हाम्रो सम्मान २ कार्यक्रमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, यूएसएडका कार्यवाहक मिसन डिरेक्टर करेन वेल्च, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापालगायत नागरिक समाज र अन्य संस्थाका प्रतिनिधिले मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै साझा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
घाेषणा पत्रमा मानव बेचबिखनविरुद्ध अझ प्रभावकारी ढङ्गले लड्न नेपाल सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफ्ना कामलाई संयुक्त रूपमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले मानव बेचबिखन विरुद्धको सङ्घर्षमा हासिल भएका उपलब्धि सुनाए, समस्या समाधानका लागि प्रस्तावहरू राखेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सन् २०२२ को एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अनुमानित १९ लाख मानिस मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् । आयोगले नेपालमा बाल बेचबिखनका घटना बढेको पाएको छ, जसमा हरेक वर्ष ७ हजार देखि १२ हजार नेपाली बालबालिका बेचबिखनमा परेको अनुमान गरेको छ ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नेपालमा मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै त्यसमा सरकारले गर्ने सम्बोधनलाई सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध कानुनी कारबाहीमा तीव्रता, पीडित प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन र हेरचाहमा दायित्वबोध गरेको उहाँले बताउनुभयाे । मानव बेचबिखन रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य, समन्वय र सहजिकरणमा जोड दिँदै मन्त्री साहले सरकारले सूचना तथा सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयाे ।
यूएसएडका कार्यवाहक मिसन डिरेक्टर करेन वेल्चले नव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँमा नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूलाई सहयोग गर्न यूएसएड प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहााँले थप भन्नुभयो, “यो हामीले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, प्रभावित मानिसहरूबारे सोच्ने र मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि हामीले अझै के गर्न सक्छौँ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुने अवसर हो । यस्तो जघन्य अपराध अन्त्यका लागि सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको तर्फबाट सहकार्यात्मक र एकीकृत सम्बोधनको आवश्यकता पर्दछ ।”
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले सरकारले मानव बेचबिखनका पीडित र प्रभावितहरूको पहिचान गर्दा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दाहरूको अभियोजनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानव बेचबिखनमा हाम्रो स्थिति सुधार गर्न हामीले हाम्रा नीतिहरूका साथै साझेदारी र सहकार्यलाई सुदृढ पार्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले विभिन्न क्षेत्रमा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाको सङ्ख्या र अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै सरकारले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै पीडित र प्रभावित बालबालिकाहरूको पहिचान, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १६, २०८१, १६:४६
