काठमाडौँ । दलहरूबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको छ।
लामो समयदेखि दलहरूको अडानका कारण अघि बढ्न नसकेको यो विधेयक अब अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा बसेको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको बैठकले विधेयकमा यसअघि मिल्न बाँकी रहेका चार वटै विषयमा सहमति जुटाएको हो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायत नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
सहमतिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइने नेताहरूले बताएका छन्।
द्वन्द्व कालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्ने लगायतका विषयमा दलहरूबिच सहमति जुटेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । जसमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याका विषयमा तथा मिलापत्र वा क्षमा दानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि दलहरू एकमत भएको उहाँले बताउनुभयो । पीडितको सहमति नभए मानवअधिकार उल्लङ्घनमा मुद्दा चल्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले यसअघि मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति भएको र अब त्यही आधारमा विधेयक संशोधन गरिने बताउनुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति सबैलाई सशस्त्र द्वन्द्व पीडित भनेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा दलहरूबिच सहमति हुन सकेको थिएन ।
आजको बैठक पछि दलहरूबिच सहमति जुटाएर मुद्दामा जाँदा पीडकलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यो विधेयक २०७९ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गराउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै २०८० जेठ ५ गते दलहरूका प्रतिनिधि रहेका ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो।
उपसमितिले चार वटा मिल्न बाँकी रहेका विषय थाती राखेर असोज २३ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसयता सहमति जुटाउन पटक(पटक छलफल भएपछि बिहीबार दलहरू सहमतिमा पुगेका हुन्।
माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई मुख्यतः पीडितहरूका लागि राजनीतिक स्तरमा सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भनेर टुङ्ग्याएको बताउनुभयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ।
विहीबारको सहमतिसँगै अब विधेयक अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १७, २०८१, १३:१५
