काठमाडाैँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति गर्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मुख्य दलका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले एक साताअघि सहमति जुटाएको प्रतिवेदन आज दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्रीसहित शिर्ष नेताहरुले यो सहमति शान्तिप्रकृयाको ब्रेक थ्रू भएको बताउनुभएको छ ।
सामुहिक तस्बिर फेसबुकमा राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ- 'हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आज मुख्य दलहरूबीच सहमति भएको छ।संसद्को यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएपछि त्यस अनुरुपका आयोग बन्नेछन् र पीडादायी विगतलाई हामी शान्तिमा बदल्ने छौं। नेपाललाई शान्त बनाउन सबै पक्षको साथ र सहकार्य जरुरी छ । सहकार्यका साथ हामी अघि बढ्ने छौं।'
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चारवटा विषयमाथि भएको सहमतिलाई उल्लेख गरेको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।
जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवार र घटी सजायको माग दाबी रहेको एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा सहमति गर्दै कार्यदलले मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ । मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य हुनै पर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २३, २०८१, १४:५५
