काठमाडौँ । बालबालिकाको पोषणका लागि स्थानीय खानामा जोड दिनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन् । कोदो, फापर, जुनेलो, सागपात, फलफूल र अन्य स्थानीय जातका रैथाने बाली नै बालबालिकाको पोषणका लागि उपयोगी हुने भएकाले यसको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । वर्ल्ड भिजन इन्टरन्यास्नल नेपालसँगको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोरावले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाले बालबालिकाको पोषणमा प्याकेट र बोतलका तयारी खानेकुराले नकारात्मक असर गरेको भन्दै अब स्थानीय उत्पादन र रैथाने बालीको उपभोग बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बाध्यताका कारण कामकाजी आमाले स्तनपान गराउन नपाएको बताउँदै सरकारले सुत्केरीलाई दिने बिदा नै पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले कामकाजी आमाको बच्चाका लागि कार्यालयमा शिशु हेरचाह केन्द्रको स्थापना अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पोषणसँग जोडिएका सबै पक्षका लागि सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले रैथाने बाली उत्पादन हुने क्षेत्रमा पनि तयारी खानाको बिगबिगि बढेको पाइएको उहाँको भनाइ छ । यसबारे सैद्धान्तिक छलफलका साथ साथै काम नै थालिहाल्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले सबैको घरमा तयारी खानाको प्रयोग बढ्दै गएकोले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकालाई तयारी खानाको स्वाद चखाउने अभिभावक नै भएकाले यस्तो कदमले बालबालिकाको पोषणमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने उहाँको भनाइ छ । पोषण सम्बन्धी सचेतना फैलाउन आयोगले पनि पहलकदमी लिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नेपालमा पोषणसम्बन्धी ऐन, कानुन र नीति पर्याप्त भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । पोषणयुक्त बालीको खेती हुनै छाडेको तर्फ स्मरण गराउँदै उहाँले भएका रैथाने बालीबाट पनि परिकारलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालयले प्रदान गरिरहेको दिवा खाजालाई पोषणको दृष्टिकोणबाट मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरिरहेकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या ५६ प्रतिशतमा झरेको जानकारी गराउँदै यो बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि उचित नभएको बताउनुभयो । नेपाल जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणले हाल ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामा २५ प्रतिशतलाई पुड्कोपना, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपना, १९ प्रतिशतमा कम तौल, ४३ प्रतिशतमा रक्त अल्पता देखाएको बताउँदै उहाँले यसलाई कम गर्न तीन तहकै सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
वर्ल्ड भिजनका निर्देशक उमा थापामगरले हरेक नागरिकका लागि प्रत्यक्ष जोडिएको पोषणको विषयमा अझै पनि पर्याप्त बहस हुन नसकेको भन्दै भर्खरै घोषणा गरिएको ‘इनफ’ अभियानले पोषणका बारेमा पैरवी र चेतना बढाइरहेको बताउनुभयो । कुपोषण दर घटाउन गरिबी पनि मुख्य चुनौती रहेको बताउनुहुँदै स्थानीय खानाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
वर्ल्ड भिजनकै पैरवी तथा अभियान व्यवस्थापक श्याम अधिकारीले विद्यालयमा दिवा खाजाको सुरुवात राम्रो भए पनि यही खाजामा पनि पोसिलो खानालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय तथा समुदायमा भएका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानामा पहुँच पुर्याउने, नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको अर्थपूर्ण संलग्नतालगायतमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।
अनुसन्धानकर्ता दिपेश घिमिरेले पोषण सम्बन्धी नीतिको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा तयारी खानाको असर सहरमा भन्दा बढी गाउँमा देखिएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय हरेक पालिकालाई पोषणमैत्री बनाउने सकारात्मक अभ्यासको थालनी भएको बताउँदै बालबालिकाको पोषणलाई सुनिश्चित गर्ने गरी नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षाको हक, वातावरणको हक, बालबालिकाको हक पोषणलाई सहयोग गर्ने हक भएको बताउनुभयो । देशका कतिपय स्थानीय तहले पोषणलाई सहयोग गर्ने किसिमको सुत्केरी भेटघाट, उपमेयर भेटघाटलगायतका पोषणयुक्त खाना पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । फापर, कोदो, जुनेलोलगायतका रैथाने बाली बिक्री गरेर तयारी खाना खरिद गरी खाने चलनलाई रोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले पोषणका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास जारी रहे पनि समन्वयको अभावमा दोहोरोपना देखिएको बताउनुभयो । पोषणसम्बन्धी नीति फटाफट जारी भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको कँडेलको भनाइ छ । आगामी दिनमा स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँले बाल अधिकारको क्षेत्रमा पोषण विशेष अवस्था भएको बताउँदै यसको सचेतनाका लागि धार्मिक गुरुसँगको सहकार्य बढाउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमले पनि समस्या देखाउने मात्र नभई समाधानका उपाय पनि खोजी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बितेको २ दशकको अवधिमा बालबालिकामा न्यून पोषण दर घटे पनि अझै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य २०३० का १७ लक्ष्यमध्ये १२ लक्ष्य पोषणसँग सम्बन्धित रहेको स्मरण गराउनुहुँदै उहाँले बाल अधिकारको संरक्षणका लागि परिवारको आयमा वृद्धि, महिलाहरूको कार्य बोझमा कमी ल्याउने लगायतका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसमध्ये पनि भूमिहीन सुकुम्वासी बालबालिकाको छुट्टै तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कार्यक्रम गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोरावका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले देशका सम्पूर्ण बालबालिकाको पोषणमा ध्यान दिन सञ्चार माध्यमसँगै धार्मिक गुरु, सामुदायिक वन, विभिन्न समूह, क्लबलगायत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न धर्मका धर्म गुरुहरूले पोषणका बारेमा रहेका विभिन्न गलत अभ्यास र मान्यताहरू हटाउँदै जानुपर्ने र यसका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २४, २०८१, १८:१९
