काठमाडौँ । सरकारबाट पेन्सन अर्थात् निवृत्त भरण लिनेमध्ये २८ जिल्लाका पेन्सनरको रोकिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीनसहित झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका पेन्सनरले राष्ट्रिय परिचत्र पत्र नम्बर नबनाउँदासम्म पेन्सन रोकिने भएको हो ।
निवृत्त भरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको असार मसान्तसम्म देशभर ३ लाख ८ हजार १९ जनाले पेन्सन लिएका छन् । यीमध्ये साउन १ गतेबाट पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा २ लाख ६ हजार पेन्सनर छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ६५ हजार जना पेन्सनर छन् ।
अहिलेसम्म ५० हजार जना पेन्सनरले मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अद्यावधिक गराएका छन् । साउन १ गतेबाट २८ जिल्लामा पेन्सन भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको विषय नै ढिला जानकारी नभएपछि यस्तो अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन् ।
गत साउन १२ गते मात्रै सेवा निवृत्त भएकी काठमाडौँ सिनामङ्गलकी जमुना पौडेल कार्की पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिनु सकारात्मक नै भए पनि यसबारे सबैले जानकारी नपाएको र समय कम दिइएको बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु राम्रो विषय हो तर पर्याप्त जानकारी नै नदिइ पेन्सन नै रोक्ने कुरा त भएन नि कार्कीले भन्नुभयो ।’
आफै हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचय पत्र अनिवार्य नगरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस अघि सरकारकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानीमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको थियो । तर अर्को निर्णय गर्दै माघ १ बाट अनिवार्य भनिएको छ ।
निवृत्त भरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले २८ जिल्लाका पेन्सनरमध्ये राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अद्यावधिक गराएकाहरू मात्रको र बाँकी जिल्लाका सबैको पेन्सन जाने जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हालसम्म पनि नलिएका पेन्सनरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राष्ट्रिय निवृत्त भरणको कार्यालयमा गई परिचय पत्र बनाउन सक्नेछन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिइसकेकाहरूले भने आफूले पेन्सन बुझ्दै आएको बैङ्कको शाखा कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र निवृत्त भरण व्यवस्थापन कार्यालयमा गई अद्यावधिक गराउन सक्नेछन् ।
सरकारले असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी पेन्सन भुक्तानीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पेन्सनमा अनिवार्य गरिएको विषय पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुँदा नेपाल सरकारबाट पेन्सन बुझ्दै आएका २८ जिल्लाका लाखौँ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २८, २०८१, १३:०७
