काठमाडौँ । सरकारले आगामी पुससम्ममा उपभोक्ता अदालत गठन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । संसद्को वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ सालमै उपभोक्ता अदालत गठन गर्न वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर ९ वर्षसम्म पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको छैन । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन प्रकृयालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकाले पुस मसान्तसम्ममा उपभोक्ता अदालत गठन गरी कार्यान्वयनमै लगिने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
उपभोक्ता अदालत नहुँदा तौल, गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्ता ठगिएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप हुने भएकाले उपभोक्ताका मुद्दा सुनुवाइ अत्यन्तै ढिलो हुने गरेको छ ।
पौडेललकाअनुसार उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा गएसँगै उपभोक्ताका मुद्दाको सुनुवाइ प्रकृया सरल र छिटो हुने छ । यसले कालोबजारी, ठगीलगायत मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा समेत सघाउने उहाँले बताउनुभयो ।
विभागका अनुसार उपभोक्ता मर्का परेमा उपचार दिलाउने निश्चित निकायको स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान २०५४ सालमै ऐनमा राखिएको थियो । त्यसपछि उपभोक्ता हकलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालको संविधानको धारा ४४ मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसपछि वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ सालमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । तर आवश्यक जनशक्ति र बजेट अभाव लगायत कारणका अदालतको गठन हुन सकेको थिएन । हाल बन्न लागेको उपभोक्ता अदालतसमेत काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै गठन हुने विभागको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ६, २०८१, १५:४६
