काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार प्रमाणीकरण गर्नभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
यससँगै अब उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुला भएको छ । यसका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको बाटो खुलेको छ । विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद चार वर्ष तोकिएको छ ।
विधेयकले द्वन्द्वकालका मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिए मेलमिलाप हुनसक्छ, तर मानअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नहुने सुनिश्चित गरेको छ ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको परिभाषाभित्र जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या वा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूर यातनालाई राखिएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिव ६४ हजार उजुरी रहेकोमा चार हजार वटाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको छ । यस्तै बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
अब बन्ने आयोगले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका सम्बन्धमा ३ महिना समय दिएर पुनः उजुरी लिने छ ।
यस्ता घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिविरुद्ध पर्ने मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा गठन हुनेछ । अदालतमा उच्चको न्यायाधीशहरुबाट अध्यक्ष र सदस्य रहने छन् ।
मुद्दा लिएर जाँदा प्रचलित कानुनमा भएको सजायको २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । यस्तै जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनामा भने घटी सजाय लागू हुने छैन ।
विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्ति र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवारको परिपूरणबारे प्रष्ट व्यवस्था छ । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ, राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा त्यसपछि समेत विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई परिपूरण दिइने उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १३, २०८१, १७:१५
