काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बित्दा समेत अझै एक सय भन्दा धेरै वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै एक सय तीन वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका ४७ वटा पालिका छन् ।त्यस्तै बागमतीका १६, कोसी र लुम्बिनीका १४–१४, कर्णालीका पाँच, सुदूरपश्चिमका चार र गण्डकी प्रदेशका तीन वटा पालिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ बजेट नल्याइ खर्च गर्न नपाइने भएकाले बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाले खर्च पनि गर्न पाएका छैनन् ।
कतै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख नभएको वा निलम्बनमा परेको, फरक फरक दलका जनप्रतिनिधि भएका कारण गाउँ वा नगर सभाको बैठक बस्न नसक्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु जस्ता कारणले बजेट आउन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि सुरुका २ महिना बित्दासम्म ८० भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले यसका लागि स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने र कानुन पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहका समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानमा जोड दिनुपर्ने सङ्घीय मामिलाका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २०, २०८१, १३:०९
