ललितपुर । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले देशमा लोकतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालीन कानुनका भरमा चलिरहेको बताउनुभएको छ ।
देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १८ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशनको ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले २०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानुन महेन्द्रकालीन समयका रहेको बताउनुभएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही कानुन नयाँ बने पनि अधिकांश कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताउनुभयो । ‘म सञ्चार मन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने पनि थिएन, मैले बन्न चाहेको पनि थिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यहाँ आएपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर म छक्कै परेँ ।’
उहाँले अबको १ वर्ष नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधो गरेर काम पनि थालेको उहाँको भनाइ छ । अब त्यसैअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पछिका वर्षहरूमा नेपालमा संघ संगठन तथा सञ्चार माध्यम खोल्ने ठुलो लहर आएको तर आवश्यकता र दिगोपनको लेखाजोखा नगरिएकाले अहिले समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्न भने नसक्ने भएकाले आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोकर्मी र अभियन्ताले सरकार सामुदायिक रेडियोप्रति उदार बन्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री कानुन नल्याएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो । सरकारले सामुदायिक रेडियो मैत्री कानुन नल्याएका कारण पाँच दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो बन्द भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले यसै पनि समुदायका साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियो विपद्का समयमा झनै नजिकका साथी रहेको भन्दै यो कुरालाई सरकारले स्विकार्न हिचकिचाउन नहुने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सामुदायिक रेडियोहरू मुख्य गरी स्रोतको समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । अकोराबका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीले वर्षौँको चर्को दबाब सरकारले केही काम गरे पनि सञ्चार मन्त्रालयले सामुदायिक रेडियोकर्मीलाई सकेसम्म बढी दुख दिने मनोवृत्ति त्याग्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अकोराबका पूर्व अध्यक्षहरू मीनबहादुर शाही, सुवास खतिवडा र माेहन चापागाईँले समुदायको नजिकको साथीका रुपमा रहेका सामुदायिक रेडियोहरुकाे दिगो विकासका लागि स्रोत र सिपको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा लगायतले बदलिँदो परिवेशका चुनाैतीहरु सामना गर्ने गरीको नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै शनिबार सम्पन्न हुने अकोराबका महासचिव किशोर जङ्ग थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २८, २०८१, २०:२२
