काठमाडौँ ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा (४) मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार राज्यका हरेक तह, तप्का र निकायमा महिलाको जनसंख्या तथा नेपालमा रहेको जातीय विविधता (जनजाति र आदिवासी, मधेसी, दलित)का आधारमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो ।
तर राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता नरहेको भन्दै महिला नेता तथा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
साउन २२ गतेको प्रतिनीधिसभा बैठकमा महिला सांसदहरुले राज्यका सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीताका लागि महिला मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भन्दै मन्त्री थममाया थापालाई प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिनीधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता भएपनि राज्यका अन्य निकाय, केन्द्र र प्रदेश सरकारमा ज्यादै न्यून मात्रै महिला सहभागीता रहेको र कुनै पनि प्रदेशमा मुख्य मन्त्री महिला नरहेको भन्दै सांसद डिला संग्रौलाले प्रश्न गर्नुभयो ।
हाल संघीय संसदमा ३३ दशमलव ५, प्रदेश संसदमा ३४ दशमलव ५ र स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनीधित्व रहेको छ ।
अर्का सांसद पुष्पा भुषालले सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता नहुनु सरकारले संविधानलाई नै अस्विकार गरेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचण प्रणालीबाटै संसदमा महिलाको सहभागीता बढाउन निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि महिला मन्त्रालय तयार छ कि छैन भन्दै प्रश्न राख्नुभयो ।
सांसदहरुको प्रश्नमा महिला मन्त्री थापाले विद्यमान कानुन संशोधन, परिमार्जन र कतिपय नयाँ कानुन निर्माण गरेर भएपनि महिलाको ५० प्रतिशत सहभागीताको लागि पहल गरिरहेको जवाफ दिनुभएको थियो ।
हाल संघीय संसदमा ३३ दशमलव ५, प्रदेश संसदमा ३४ दशमलव ५ र स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनीधित्व रहेको छ ।
महिला पुनस्थापना केन्द्र ओरेकका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सविता पोखरेल अझै पनि सहयोगीका रुपमा मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
पोखरेलले भन्नुभयो, ‘संविधानले प्रमुख अथवा उप प्रमुखमाचाहिँ एकजना महिला हुनुपर्छ भनेको थियो नि त । नीतिगत रुपमा त राम्रो व्यवस्था त थियो नि । उप प्रमुखचाहिँ दिनु भनेर त भनेको थिएन नि । तर हाम्रोमा के भयो त उप प्रमुखचाहिँ सबै महिला । त्यो कसरी आयो त माइन्ड सेटमा लिडरसिपमाचाहिँ महिलाले गर्नै सक्दैन, सहयोगी भूमीका । महिला भनेकोचाहिँ सहयोगी हो भन्ने हाम्रो जुन सोचाइ छ, त्यो सोंच समाजको, समुदायको मान्छेमा मात्रै होइन कि नेतृत्व गर्ने मान्छे, पालिसि लेबलको होला, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले पनि महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकारेको अवस्था छैन ।’
हाल ७ प्रदेशका मन्त्रीपरिषद् हेर्दा १४ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागीता देखिन्छ । केन्द्र सरकारमा त झन १२ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागीता छ ।
प्रदेश १ र ३ सरकारमा महिलाको सहभागीता शुन्य छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २, गण्डकी, कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशमा एक एक जना महिला मन्त्री भएका छन् । प्रदेश २ सरकारमा २ जना महिलाले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
हाल ७ प्रदेशका मन्त्रीपरिषद् हेर्दा १४ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागीता देखिन्छ । केन्द्र सरकारमा त झन १२ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागीता छ । महिलाको यो प्रतिनीधित्वमा नेकपाकै सांसदको ठूलो असन्तुष्टि छ ।
सांसद बिमला विक कानुन भन्दा पनि नेताहरु माथि देखिएको भन्दै यसले समग्र राजनीतिमा महिलाको सहभागीताका विषयमा शिर्ष नेतृत्व गम्भीर नभएको बुझ्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुखमध्ये जम्मा एकजना मात्रै महिला हुँदा कुनै पनि प्रदेशमा महिलाले सभामुख हुने अवसर पाएका छैनन् ।
विकले भन्नुभयो, ‘निर्णयकर्ता, जुन राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुकै इच्छाशक्तिको अभाव देख्छु के म । संविधानभन्दा, कानुनभन्दा माथि त कोही हुन सक्दैन । तर हाम्रो यहाँ त नेतृत्वचाहिँ संविधान र कानुभन्दा पनि माथि भएको जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुको केन्द्रीय समितिहरुमा ३३ प्रतिशत महिला हुने, दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाको ऐनले प्रष्ट भनेको छ । तर हाम्रै पार्टीमा नेकपामा त्यो भएन भनेर हामीले धेरै असन्तुष्टिहरु व्यक्त गर्यौं र हाम्रा केही साथीहरु निर्वाचन आयोग र अदालतमा पनि सम्पर्क गर्नुभयो । दलको अर्को महाधिवेशनमा लागू हुनेगरी नेताहरुले सम्झौता गर्नुभयो र अहिलेलाई चाहिँ त्यो छुट भयो भनेर सुनियो ।’
विकले प्रश्न गर्नुभयो, ‘कानुन पनि सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो र ? कानुन त बनेकै मितिदेखि कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो नि । कानुन र नीतिनियम एउटा कुरा छ, त्यसलाई हुबहु लागू गर्ने कुराचाहिँ नेतृत्वमा इच्छाशक्ति मैले देख्दिनँ । र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हाम्रो जुन न्यायपालिका छ, त्यो पनि नेतृत्वसँग प्रभावित भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । व्यवहारमाचाहिँ उस्तै हुने, कानुनमा मात्रै परिवर्तन भएर परिवर्तनको महसुस गर्न पाइएन ।’
सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुखमध्ये जम्मा एकजना मात्रै महिला हुँदा कुनै पनि प्रदेशमा महिलाले सभामुख हुने अवसर पाएका छैनन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २६, २०७६, ०९:५७
