समय क्रम अनुसार विश्वमा विभिन्न प्रकारका राजनैतिक,आर्थिक अवधारणा,र सिद्धान्तको विकास भएको इतिहासले देखाउँछ, ती कतिपय व्यवहारमा अनुसरण भएर आजसम्म पनि कालजयी भएर बाँचिरहेका छन् भने कतिपय धरातल र व्यवहारमा अनुसरण र अवलम्बन हुन नसकी दूर दराजमा नै सीमित हुन पुगेका छन् । तीमध्ये पनि जो–जति व्यवहारमा र मानव जीवनका निमित्त फलदायी साबित भए तिनीहरूको उपस्थिति आजसम्म पनि अनुकरणीय रहेको छ । यसका साथै कतिपय सिद्धान्त र अवधारणा व्यवहारमा अवलम्बन गरिए पनि प्रमाणित हुनका निम्ति लामो समय पर्खनुपर्यो भने केही सिद्धान्त र अवधारणा मानिसले जान अञ्जानमा अनुसरण र अवलम्बन गरिए पनि तीनको प्रमाणीकरण र सैद्धान्तिक र लिखित प्रमाणीकरणका निमित्त लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ ।
यी र यस्तै अवधारणामध्ये एक अवधारणा हो क्रोनी क्यापिटालिज्म, जसको व्यवहारिक उपस्थिति लामो समयदेखि रहिरहेको भएता पनि, यसको सैद्धान्तिक र लिखित दस्ताबेजका निमित्त भने लामो समय कुर्नुपरेको आजको अध्ययनले देखाउने गरेको छ । क्रोनी क्यापिटालिज्म बारेमा प्रसङ्ग, व्याख्या र यसको विषयमा छलफल हुन थालेको करिब १ दशक जति मात्रै भएको छ । तर यसको व्यवहारिक अवलम्बनको इतिहास भने धेरै पुरानो रहेको छ । जर्ज एम टेबलरले सन् १९८० को दशकमा प्रथम पटक फिलिपिन्सको राजनैतिक अवस्थाको विषयमा जानकारी प्रदान गरेको थिए, जसमा नेता र व्यापारीको स्वार्थको जालोका रूपमा क्रोनी क्यापिटालिज्मलाई व्याख्या गरेका थिए ।
वास्तवमै क्रोनी क्यापिटालिज्ममा नेता र व्यापारीको स्वार्थको जालो यति बलियो हुन्छ कि निमुखा जनताको बाँच्न पाउने अधिकारसम्मबाट वञ्चित गरिएको हुन्छ । यस अन्तर्गत राज्यको स्रोत, कानुन निर्माण, नीति निर्माण, ठेक्कापट्टा, बजेट निर्माण, करको दर, बजारको परिचालन, उत्पादनको मूल्य निर्धारण, बजारीकरणदेखि नीति निर्माणसम्ममा नै व्यापारी र व्यापारिक घरानाको आधिपत्य कायम हुने गर्दछ । यसमा सरकार, व्यापारी साथै स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति वा समूहको समग्र रूपमा एकल प्रतिनिधित्व गरी आफ्नो सामूहिक हितको स्वार्थ प्रेरित काम सम्पन्न गर्दछन् ।
व्यापारीको स्वार्थ प्रेरित र सरकारसँगको निकट सम्बन्धका कारण उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको बजारमा एकाधिकार कायम गर्न खोज्दछन् । यस्तो बजार र वातावरणको निर्माण गरिएको हुन्छ कि साना र मझौला उद्योगी साथै नव उद्योगीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्, प्रतिस्पर्धात्मक र खुला बजार अवधारणाको अन्त्य गरिएको हुन्छ । उनीहरूले यति सम्म गर्दछन् कि १–२ वर्षसम्म घाटा खाएर भए पनि आफ्नो उत्पादनलाई बजार मूल्य र उत्पादन मूल्यभन्दा पनि कम लागतमा बजारमा बेचिदिन्छन् जसका कारण साना, मझौला, सीमित लागत र स्रोत भएका उद्योगीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्, फलस्वरूप ठुला उद्योगीले आफ्नो मात्र बजार हिस्सा बनाई राख्न सफल हुने गर्दछन् । जसका कारण क्षमता र दक्षता भएता पनि नव उद्योगीले बजारबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कालान्तरमा तीनै उद्योगीले फेरि आफ्नो मात्र बस्तुको एकल उपस्थिति कायम गरी मूल्य पनि आफै निर्धारण गरी अधिक नाफा आर्जन गर्ने गर्दछन् ।
यसको सामान्य उदाहरणको रूपमा फेसबुक गुगललगायत कम्पनीलाई समेत लिन सकिन्छ, जसले यस्तै प्रकारको समान प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई आफूमा समाहित गर्ने काम गरेका थिए । फेसबुकले इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप ओकुलुस भीआरलगायतलाई आफूमा समाहित गरे जस्तै गुगलले पनि युट्युब, डबल क्लिक, वेजजस्ता समान प्रकारका काम गर्ने र प्रतिस्पर्धी कम्पनी नै आफूमा समाहित गरेको थियो । यसले कालान्तरमा एकाधिकारपूर्ण बजार निर्माणको बाटोमा नै डोहोर्याउने काम गरेको आभास पाउन सकिन्छ ।
देख्दा साना उद्योगीलाई उचित मूल्य प्रदान गरी आफूमा समाहित गरेको वा प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिए पनि यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको समयमा नै आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगलाई बाटोबाट हटाइदिनु नै हो भन्नु पर्दा अत्युक्ति नहोला । क्रोनी क्यापिटालिज्म अन्तर्गत स्वार्थ प्रेरित समूहले आफू अनुकूल स्रोतको परिचालन,कानुन निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अन्त्य, शाेषणको अवस्था बनाई उच्च नाफा आर्जन गरिराखेका हुन्छन् फलस्वरूप उनीहरूले राजनैतिक वृत्तलाई चुनाव लगायतका समयमा चन्दा आदि सहयोग गर्दछन् ।
फलस्वरूप विकास निर्माण ठेक्का पट्टादेखि हरेक अवस्थामा राजनैतिक दस्ताको नतमस्तक व्यापारी र व्यापारिक घराना बन्न पुग्दछन् । जसका कारण अब भ्रष्टाचारले संस्थागत रुपमै जरा गाड्ने सम्मको मौका पाउने अवस्था रहन्छ ।बजारमा आफ्नो र केही स्वार्थ प्रेरित समूहको मात्र उपस्थिति भए पश्चात् सम्पत्ति केन्द्रिकरण गर्ने अवस्था आउँछ । अर्थात् व्यापारी पनि आफै, नीति निर्माता पनि आफै, वस्तु उत्पादकदेखि मूल्य निर्धारकसम्म आफैँ, श्रमको मूल्य निर्धारणकर्ता पनि आफैँ, बैङ्किङ प्रणाली माथि स्वामित्व कायम गर्ने पनि आफै, जसका कारण राजनैतिक वृत्तमा सम्मानजनक उपस्थिति जनाउने पनि आफैँ, यी सबका कारण सम्पत्तिको एकीकरण यसरी हुन पुग्दछ कि राज्य व्यवस्था नै सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्ने सम्मको अवस्था आउन सक्ने खतरा समेत रहन्छ ।
जब स्वार्थ प्रेरित र राज्यको आशीर्वाद अधिक पाएका व्यापारिक घराना राज्य संरचनाको तल्लो तहदेखि माथिसम्मै हाबी हुनु थाल्दछन्, तब जनता र जनताका निमित्त भनेर स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थाहरू क्रमशः धराशायी हुनु थाल्दछन् वा लोक कल्याणकारी संस्थालाई धराशायी बनाउने काम गरिन्छ । तिनीहरूलाई धराशायी बनाउनका निमित्त राजनैतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको बीजारोपण गरिन्छ, जसका कारण जनतालाई उचित र सुपथ मूल्य प्रदान गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थान टाट पल्टने अवस्था पुग्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा नेपालका सार्वजनिक संस्थानले पनि समान प्रकृतिका समस्याको सिकार भएका हुन । गोरखकाली टायर, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, विराटनगर जुट मिल, आदि केही उदाहरण मात्र हुन् जसको असीम सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बन्द भए । व्यापारिक र स्वार्थ प्रेरित समूहले यस्तोसम्मको वातावरणको सिर्जना गरिदिन्छन् कि जनतामा समेत सार्वजनिक संस्थानप्रतिको विश्वास घटेर जाने अवस्था हुन्छ ।
कालान्तरमा व्यापारी र राजनीतिज्ञ बिचको स्वार्थ प्रेरित सम्बन्धमा कर्मचारीतन्त्रलाई समेत समाहित गराउने काम गरिन्छ । फलस्वरूप अब राज्यको नियुक्ति प्रक्रियादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मै व्यापारीको अदृश्य हातहरू चलायमान हुनु पुग्दछन् । नेपालमा वर्तमानमा चलिरहेको षडयन्त्र भनौँ या हाल नेपालले क्रमशः भाग्दै आएको अवस्थाको प्रमुख कारण पनि यिनै हुनु भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालको हालको अवस्थामा सम्पूर्ण राज्यको क्रियाकलाप चाहँदा नचाहँदै पनि क्रमशः व्यापारीको हातमा पुगिसकेको छ । हालको अवस्थामा सरकारले कुनै जनोपयोगी र जन आकाक्षांको संशोधन गर्दै कुनै कार्य गरिहाले पनि जनताले पहिले नै यसका पछाडि कुनै स्वार्थ समुहको पो हाल छ कि भनी सोच्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । यसको सामान्य उदाहरणको रूपमा इथियोपियालाई समेत लिन सकिन्छ । तीन हजार वर्षभन्दा पुरानो लिखित इतिहास बोकेको इथियोपियालाई हाल विश्वकै गरिब राष्ट्रमा गनिन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेकै धर्म, स्रोतसाधन माथि सम्भ्रान्त वर्गको अधिक दोहन, राजनैतिक अस्थिरता, सीमित वर्गमा व्यापार व्यवसाय रहनु, यत्तिसम्मको अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्दछ कि शक्तिशाली देशले आधिपत्य कायम गर्न पुग्दछन् ।
शीतयुद्धको समयमा अमेरिका र रुस बिचको भूराजनीतिक महत्वको हिसाबले पनि इथियोपियालाई लिइएको थियो । सो समयमा कच्चा पदार्थको अधिक दोहन र हातहतियार खरिदको गर्ने क्रिडास्थलको रूपमा इथियोपियालाई प्रयोग गरिएको थियो । यसका साथै हतियारको उन्माद र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण देशमा समूह समूहमा युद्धको बीजारोपण हुन पुग्यो । जसका कारण देश द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो र आजसम्म पनि निहित वर्गको स्वार्थको कारण चरम गरिबिको सिकार हुन परिराखेको छ ।यसमा विदेशी प्रभाव र व्यापारको नाममा देश नै सधैँका लागि पछाडि धकेलिनु पर्ने कारण प्रस्तुत मात्र गरिएको हो । विदेश सम्प्रभुतामा फस्ने बित्तिकै देशमा अत्यधिक ऋण, अत्यधिक व्यापार घाटाको अवस्था, चरम मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्राको कमि, स्वदेशी पैसाको अवमूल्यन जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्दछन् ।
साथै देशको हरेक अवयवमा व्यापार र स्वार्थ वर्गको आखाँ परिसकेको हुन्छ जसका कारण इथियोपिया न माथि आउन सक्छ नत उपाय वा सुधारका कार्यक्रमले त्यहाँ काम नै गर्न सक्दछन् ।जसका कारण देश पूर्ण रूपमा क्रोनी क्यापिटालिज्म फस्न पुग्दछ । यो त एउटा सामान्य ज्वलन्त उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरिएको हो जसमा व्यापार र स्वाधीनताका नाममा देशले कुन हदसम्मको हविगत भोग्नु पर्दछ भनी सामान्य दृष्टान्त मात्र प्रस्तुत गरिएको हो ।
नेपालको हालको अवस्थाको सामान्य अध्ययन र अनुसन्धान मात्र गर्ने हो भने पनि यहाँ क्रोनी क्यापिटालिज्म निकै मौलाइसकेको छ । यहाँ पनि मोनोपोली, बजारमा अराजकता, ठेक्कापट्टामा सीमित वर्गको स्वामित्व, राजनीति र व्यापारमा सोही व्यक्तिको उपस्थिति, ऐन कानुन निर्माणमा जनताको भन्दा अधिक व्यापारीको सम्प्रभुता कायम रहनु, राज्यको स्रोत साधनमा अधिक दोहन रहनु, वस्तुको मूल्य निर्धारणमा एकल स्वामित्व कायम रहनु, कर्मचारीतन्त्र र कानुन निर्माण तहमा व्यापारीको स्वामित्व कायम रहनु,मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहनु,सरकारका सार्वजनिक संस्था क्रमशः घाटामा जानु, निजी उद्योगधन्दा मात्र उत्पादन क्षेत्रमा कायम रहनु, विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अधिपत्यत कायम हुँदै जानु, राजनीतिज्ञ र व्यापारीबिच हरेक कुरामा साठगाँठ कायम हुनु, ऐन कानुन नीति नियम देशको हितमा भन्दा पनि सीमित प्रभुत्वशाली व्यक्तिको फाइदाका लागि बन्नु, स्रोत साधनको अधिक दोहन हुनु जस्ता अवस्था विद्यमान छन् । यसका साथै राज्य संरचनाको हरेक तह तप्कामा साथै निकायमा निराशा देखा पर्दै जानु कारणले राज्य संरचना नै स्खलित हुने अवस्था क्रमशः हाम्रो देशमा पनि देखा पर्न थालिसकेको छ ।
अन्तमा, राज्यका हरेक तह तप्कामा र नीति निर्माण तहबाट नै दीर्घकालीन योजनाका साथ यी विषयमा समयमा नै संशोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहिआएको छ । कालान्तरमा यी समस्याको समाधान नै गर्न नसकिने गरी अन्धकारमा पर्नुभन्दा वर्तमानमा नै जनताको समस्याको संशोधन गरी नीति निर्माण, समस्याको अध्ययन अनुसन्धान गरी विज्ञ टोलीको राय सल्लाह लिइ राष्ट्रिय हित, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारको निर्माण, प्रचलित ऐन कानुनको गहन अध्ययन साथै नवविकसित मूल्यमान्यताको अनुसरण गर्नु नै देशको हितमा हुने उत्तम उपायको रुपमा रहन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा हामी पनि क्रोनी क्यापटिलिज्मको सिकार यसरी बन्ने छौँ कि, हामी न त अँध्यारोबाट बाहिर आउन सक्छौँ न त सार्वभाैम सत्ता बचाउन नै सक्छौँ ।
(लेखक नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा कार्यरत हुनुहुन्छ। )
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १३, २०८१, ११:४०
