सिनेमा हलहरूमा चलिरहेको माथिल्लो डोल्पामा बनेको चलचित्र शाम्बलाले वाहवाही बटुलिरहेको छ । माथिल्लो डोल्पाको जीवनशैली, रहनसहन, संस्कृतिलाई गज्जबसँग प्रस्तुत गरेका मीन भामले पनि प्रशंसा बटुलिरहेका छन् । यो फिल्म प्रदर्शनी पश्चात् माथिल्लो डोल्पा पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र विन्दु पक्कै हुने छ । आजको दिनसम्म उक्त चलचित्र हेर्न नपाए पनि ट्रेलर र अनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका रिभ्यू र समाचारलाई आधार मान्दा शाम्बाला एक जना नारीले आफ्नो जीवनमा भोग्नुपरेका सङ्घर्ष र त्यसका लागि सधैँ तयार रहेकी एक हिम्मतवाली पात्रको कथाको वरिपरि घुमेको छ । बाँकी बयान गर्न आफैँले चलचित्र हेर्नै पर्छ, तर शाम्बालाकी मुख्य चरित्र जस्ता युवती हरेक दिन बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् जसका कथा कहीँ कतै लेखिएको छैनन्, जसको सङ्घर्ष कतै उजागर भएका छैनन् ।
माथिल्लो डोल्पा पुगेपछि जो कोहीलाई लाग्छ– जसको पहुँच छ ऊ, सधैँ माथि छ, उसले जिउनका लागिभन्दा पनि सुखमा बसिरहन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । अनि अर्को तप्काका जनता छन् जो बाँच्नैका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । अझ भन्नुपर्दा हजारौँ शाम्बालाहरूको कथा लेखिन बाँकी छ यहाँ । यस्तैमध्ये केही शाम्बालाहरू जसले बाँच्नकै लागि मात्रै सङ्घर्ष गरेको कथा लेख्ने जमर्को गरेको छु ।
आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि सङ्घर्ष गर्ने विशेषतः महिलाको कथा नेपथ्यमै हराइरहेको छ । माथिल्लो डोल्पाको सौन्दर्यमा नभुलेर एक पटक ठन्डा दिमागले सोच्ने हो भने गणतन्त्रपछि प्राप्त तीन तहका सरकारले पनि समस्याको सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यहाँ उठान गर्न खोजेका केही प्रतिनिधि शाम्बालाहरू ती हुन् जसले गर्भको बच्चा जन्माउन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । ती शाम्बलाहरू हुन् जसको नियमित महिनावारीमा बगेको रगतले अनवरत बगेर खोला बनायो । ती शाम्बालाहरू हुन् जसले अनपेक्षित गर्भपतन गर्न कै लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। ती शाम्बालाहरू हुन् जसले गर्भावस्थामा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो ।
करिब छ महिना अगाडि डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका (जहाँ शाम्बाला चलचित्रको छायाङ्कन भएको छ) मा ३३ वर्षकी एक महिलाले भोग्नुपरेको सास्ती संक्षेपमा सुनाउँछु ।
उनलाई नियमित महिनावारी भएको थियो, अचानक पछिल्लो दुई दिनदेखि अत्यधिक रक्तस्राव हुन थाल्यो, त्यहाँ उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाइयो । तर, आवश्यक औषधी उपलब्ध थिएन । ती स्वास्थ्यकर्मीले जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकलाई सम्पर्क गरेर उपचारबारे सोधे । जिल्ला अस्पतालमा रहेका चिकित्सकले रगत रोक्न प्रयोग गर्ने औषधिको उपलब्धता सोधे तर भर्खरै मिति सकिएको रहेछ । यति बेलासम्म महिला रगतको आहालमा डुबिसकेकी थिइन् । शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदै जाँदा उनलाई श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या भइरहेको थियो । अत्यधिक रक्तस्रावको कारण रक्तचाप ९०/४० मात्र थियो भने शरीरमा अक्सिजनको लेभल ५६ प्रतिशत मात्रै थियो । ती महिला सास फेर्न अक्सिजनको अपेक्षा गर्दै थिइन्, उपचारका लागि राज्यले उद्धार गर्छ कि भन्ने आशाले आफन्त र स्वास्थ्यकर्मीले प्रशासनसँग सहयोग मागे, तर यस्ता बिरामीलाई निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था राज्यले गरेकै छैन । अझ भनौँ त्यही ठाउँमा सामान्य उपचार हुने व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारसँग निःशुल्क उद्धारको आशा गर्नु नै बेकार थियो । कतैबाट केही उपाय नदेखेपछि आफन्तले उपचारका लागि रकम जुटाउन कम्मर कसे । केही समयमा पैसाको जोहो भयो । पैसा तयार भए पछि मात्र नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सुर्खेतबाट उड्यो । करिब १ घण्टामा दुनै र त्यसपछि डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको तिन्जे गाउँमा पुग्यो । ती महिलालाई हेलिकोप्टरमा राखेर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्याइयो ।
अस्पतालमा पुग्दा उनको शरीरबाट धेरै नै रगत बगिसकेको थियो । त्यतिन्जेलसम्म उनको शरीरमा रगतको मात्रा जम्मा ६ रहेछ । आईसीयूमा राखेर तुरुन्त रगत चढाउन थालियो, अक्सिजन दिइयो । ९०/४० को रक्तचाप बढाउन औषधि दिइयो र बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी एक शाम्बालालाई बचाउन आधुनिक चिकित्सा प्रणाली सफल भयो ।
स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा रगत रोक्ने औषधि भइदिएको भए यस्तो सास्ती उनले बेहोर्नुपर्ने थिएन । उनको परिवारले करिब ९ लाख रुपैयाँको भार बेहोर्नुपर्ने थिएन । सङ्घीय सरकारले त वर्षौँदेखि उपेक्षा गरिरहेकै थियो प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग र नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भान भयो ।
अर्को घटना । असोज १ गते शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका साल्दाँगबाट स्वास्थ्यकर्मीको फोन आयो, तीन दिनदेखि व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन नसकेको महिलालाई उद्धार गर्न पहल गरिदिनु पर्यो भनेर । त्यति नै बेला गर्भवती कार्ड पठाउन आग्रह गरेँ । कार्ड हेर्दा उनी २२ वर्षकी रहेको थाहा भयो । बच्चा ठुलो आमाको उमेर सानो भएका कारण व्यथा लामो लाग्यो होला भन्ने अनुमान गरेँ ।
गर्भवतीलाई उद्धार गर्दा भने राज्य छ भन्ने आभास हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा ज्यानै जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमबाट निःशुल्क हेलिकोप्टरको व्यवस्था सरकाले गरेको छ । सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई केही समस्या भएमा र जिल्ला तथा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार सम्भव नभए निःशुल्क हेलिकोप्टर उद्धारको सुविधा पाउँछन् । यही कारणले माथिल्लो डोल्पाका कतिपय गर्भवतीलाई बचाउन सकिएको छ ।
तर, नागरिकका लागि बनाइएको यो सुविधा प्रयोग गर्न पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया भने झन्झटिलो छ । स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले प्रशासनलाई, प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई, गृह मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई, खबर गरे पछि सेनाले ठाउँ कस्तो छ भन्ने बुझ्न स्थानीय सम्बन्धित व्यक्तिसँग जानकारी लिएर अनि मात्र हेलिकोप्टर आउँछ । यति प्रक्रिया पुराइसकेपछि पनि मौसम बाधक बनिदिँदा अर्को समस्या निम्तने गरेको छ ।
यस पटक पनि ती २२ बर्षीया गर्भवतीको उद्धारमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्न सकियो । तर, खराब मौसमका कारण १ गते खबर पठाए पनि २ गते मात्र हेलिकोप्टर आइपुग्यो । हेलिकोप्टर आइपुगुन्जेल स्थानीय स्वास्थ्य चौकीकी अनमी गर्भवतीसँगै नै रहनुभएको थियो । उहाँसँग मेरो नियमित कुरा भइरहेको थियो । महिलाको स्वास्थ्य अवस्था झन् झन् खराब हुँदै गइरहेको थियो । असोज दुई गते बिहान ७ बजे हेलिकोप्टर उड्ने कुरा हुँदासम्म अनमीले बच्चाको मुटुको धड्कन आफुले भेट्टाउन नसकेको, पाठेघरको मुखमा बच्चाको टाउको अड्किएको कुरा गर्नुभयो । हेलिकोप्टर सुर्खेतबाट दुनै आएर दुनैबाट साल्दाँग पुग्न करिब डेढ घण्टा लाग्यो । त्यसपछि गर्भवती र उहाँका श्रीमानलाई लिएर हेलिकोप्टर दुनै हुँदै सुर्खेत उड्यो । सुर्खेतमा आमालाई बचाउन सफल भए पनि उनको बच्चालाई बचाउन सम्भव भएन ।
जब सेनाको टोलीले उहाँको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्यो, स्थानीय तहका व्यक्ति सहित थुप्रै डोल्पालीले सामाजिक सञ्जालमा धन्यवाद नेपाली सेना, गर्भवती महिलालाई जोगाइदिएकोमा बधाई दिए । यसमा नराम्रो केही भएन तर त्यो बधाई दिइरहँदा हाम्रै कमजोर व्यवस्थाका कारण यो अवस्था आएको हो, अनि यसमा यसरी सुधार्नु पर्छ भनेर कसैले भनेन । उक्त तस्बिर शेयर गर्ने पत्रकारले जानकारी मात्र पस्के तर कसैलाई सचेत गराएनन् । समय मै उपचार नपाउँदा ती महिलाले आफ्नो बच्चा गुमाउनु परेको कुरा कसैले थाहा पाएनन् या पाएर पनि नपाए जस्तो गरे । किनकि, त्यति सोधी खोजी गर्ने समय जिम्मेवार निकायलाई कहाँ थियो र ? उनीहरू त उद्धार गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हालेर वाह वाही बटुल्न व्यस्त थिए । यहाँ धेरै शाम्बालाहरू यसरी नै आफ्नो बच्चा नौँ महिलासम्म कोखमा राख्छन् अनि बच्चालाई सकुशल जन्म दिएर सन्तोषको सास फेर्ने बेलामा अनेक अप्ठ्याराहरूको सामना गर्छन्, यतिसम्म कि आफ्नो बच्चालाई काखमा लिन पनि पाउँदैनन् ।
यस्ता थुप्रै महिला छन्, जसले बाँच्नकै लागि यो राज्यको प्रणाली र लापरबाहीसँग लडिरहनु परिरहेको छ । केही समय अघि मात्र रुखबाट लडेर मेरुदण्ड भाँचिदा पैसा अभावमा अस्पतालले रिफर गर्दा रिफर गरेको अस्पताल जान नसकेर बिरामी बोकेर घर फर्किनु परेको थियो । यस्ता भुक्तमानहरूको चाङ् छ ।
सामान्य र सहजै उपलब्ध हुनु पर्ने औषधिको अभावमा लाखौँ रुपैयाँ ऋण गरेर उपचारका लागि सहर जानुपर्ने बाध्यता छ । तैपनि स्थानीय सरकार तैँ चुप मैँ चुप छ । डोल्पाका हरेक ठाउँमा चिकित्सक अथवा अपरेसन गर्ने सेवा नागरिकले पनि खोजेका होइनन् । अत्यावश्यक औषधिको सहज पहुँच मात्रै खोजेका हुन् तर, विडम्बना औषधि नै नपाएर सास्ती मात्र होइन ज्यानै गुमाउनुपर्ने सम्मको कहालीलाग्दो अवस्था छ ।
हिजोका दिनमा न त राजधानी काठमाडौँले दूरका जनतालाई हेर्यो, न त आज आफ्नै ठाउँमा रहेको आफैँले चुनेर पठाएको स्थानीय सरकारले नै । पैसा जोहो गर्न एक हप्ता लगाउने ठाउँका जनतालाई कुन सरकारले हेर्छ ? काठमाडाैँबाट किन दूर बस्ती देखिएन अझ भनौँ प्राथमिकता परेन? राज्यको नेतृत्व गर्नेले होस् या त स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेले न त मुलुकको न त स्थानीय जनताको प्राथमिकता नै पहिल्याउन सकेका छन् । निश्चित समस्याका लागि डोल्पा जस्तै दुर्गमका जनतालाई सरकारले सहज रूपमा आपतकालीन हेलिकप्टर उद्धारको सहज व्यवस्था कहिले गरिदिन्छ होला ? आफ्नो पालिकामा सामान्य औषधिको पनि उपलब्धता छ कि छैन भनेर कुन सरकारले हेरिदिन्छ होला ?
राजधानीमा शाम्बाला चलचित्र हेरेर सामाजिक सञ्जालमा डोल्पाको वर्णन गरिरहँदा किन त्यही राजधानीमा बसेर नीति नियम बनाउनेलाई दुर्गमका जनताले वर्षौँदेखि भोग्नु परिरहेको पिडाले छुँदैन होला ? एक शाम्बालाको सङ्घर्ष हेरिरहँदा सयौँ शाम्बालाहरू जिउनकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेको किन कसैले देख्दैन ? यो देशको मुहार फेर्छु भनेर राज्य सत्तामा पुग्दा पनि दूरका हिमाली जिल्लामा केही गर्न सकेनन् भने आज आफुलाई नयाँ भनाउँदाहरूले किन बोल्न सक्दैनन् ? संसदमा दूरका जनताको पिडाबारे साँच्चैको बहस भएको सायदै कुनै दिन होला । राज्यले दिने एक थान नागरिकता बनाउन पनि हप्ता दिनसम्म हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता भएका जनतालाई राज्यको आभास दिन अनि आफैँ नै समाजमा सङ्घर्ष गरिरहेका सयाैँ शाम्बालाको कथा बुझिदिन कति जना मीन भाम जन्मनुपर्ने हो ? विकास भनेको बाटो मात्र हो भन्ने भाष्य तयार गर्ने स्थानीय सरकारले कहिले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा पार्ने हो? स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल पनि नपाउने अवस्था आउँदासम्म केही नबोल्ने हाम्रै प्रतिनिधिलाई यदि पाप र धर्म भन्ने कुरा कतै छ भने यिनै शाम्बालाहरूको पाप नलाग्ला र ? गर्भको बच्चा जन्माउन पनि हेलिकप्टरको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अलिकति पनि हटाउन नसक्नेहरूलाई पाप नलाग्ला र ? नागरिकताको एउटा कार्ड दिएर मेरा जनता हुन भन्ने र भोट मेसिन मात्र बनाउने यो देशका सरकारहरूलाई पाप त पक्कै लाग्ला नि ?
(डा. उपाध्याय डोल्पा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २३, २०८१, १४:०९
