काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफू मन्त्री भएपछिको एक सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ। मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले ४४ बुँदे प्रगति विवरण पेश गर्नुभएको हो । जसमा मुख्यतया रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, दशैँको समयमा उखु किसान र दुध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको बाली बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा सुचारु गरिएको लगायत उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, यो अवधिमा बाढी पहिरोका कारण किसानको धनजनमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म कामअघि बढाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढी पहिरोका कारण कृषि क्षेत्रमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
यस्ता छन् उपलब्धि
– रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि हालसम्म ४ लाख ६० हजार मेटिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भइसकेको छ भने अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरी एक सय दिनको अवधिमा १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल कृषकहरूलाई बिक्री वितरण भएको छ । यस वर्षको धान रोपाइँको समयमा र हालसम्म रासायनिक मलको अभाव भएको देखिँदैन ।
– रासायनिक मलको उपलब्धताका बारेमा किसानले सरल र सहज ढंगबाट जानकारी लिन पैसा नलाग्ने (निःशुल्क) ट्रोल फ्री नम्बर १६६००१७७७७९ “किसान कल सेन्टर” सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
– उखु उत्पादक किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष समयमै भुक्तानी भइरहेको छ । विगतमा आर्थिक वर्षको दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा भुक्तानी हुने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमै किसानहरूले प्राप्त गर्ने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उखु उत्पादन गरी क्रसिङ्ग गरेवापतको एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार बराबरको प्रोत्साहन अनुदान रकम भुक्तानी गर्न उखु उत्पादन हुने प्रमुख ८ वटा जिल्लाका (कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाई वितरण भइरहेको छ।
– चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको खरिद मूल्य तोक्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले यथाशीघ्र चाँडो हुनेगरी उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भइरहेको छ ।
– दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि नेपाल सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) लाई ६० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । अधिकांश दुग्ध कृषकहरूको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको छ । बाँकी रकम समेत भुक्तानीको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।
– दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)को सुधारका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य-सचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी दुग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना र व्यवसाय विकासको कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ ।
– बाली बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भर्इ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
– यस अवधिमा पशुधन बीमातर्फ ३७ हजार ६ सय ११ र बाली बीमातर्फ ३ सय २३ बीमा लेखा जारी भएको छ । गत आर्थिक वर्षको बीमा प्रिमियममा दिइने अनुदान बापतको ८० करोड रकम भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको छ ।
– चाडपर्व लक्षित खाद्य पदार्थको अनुगमन निरीक्षण गर्ने तथा गराउने काम भएको छ । खाद्यवस्तुमा स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न २ हजार ७ सय ४६ पटक बजार अनुगमन निरीक्षण भएको छ ।
– खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत परीक्षण तथा अनुगमन कार्यको पुनः सुचारु भएको छ । मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट वि.सं. २०७५ सालमा खरिद भई प्रयोगमा आउन नसकेका प्रयोगशाला सहितको मोबाइल भ्यानहरुलाई सञ्चालनमा ल्याई खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत परीक्षण तथा अनुगमन भइरहेको छ ।
– भन्सार नाकाबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेष परिक्षणका लागि १३ हजार ६१ नमुनाको द्रुत विषादी अवशेष (आर.बी.पी.आर।) परीक्षण विधिबाट परीक्षण गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन बमोजिम दूषित तथा न्यूनस्तरको खाद्य तथा दाना पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरणमा संलग्न ५० वटा खाद्य तथा दाना व्यवसायीहरुविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
– खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, नेपालगन्जमा भारतबाट पैठारी गरिएको ८५००० केजी चामल परीक्षण गर्दा नेपालको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम न्युनस्तरको पाइएकोले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको समन्वयमा मिति २०८१–०६–३० गते भारत फिर्ता पठाइएको छ ।
– गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका केही वडाका कृषकहरूको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याहरुबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न तथा सचेतना सम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रम सत्र्चालनका लागि नीतिगत सुधार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य एवम् समन्वयात्मक कार्यको थालनी गरिएको छ।
– किसान सूचीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस अवधिमा थप १ लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भई किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म जम्मा १९ लाख १८ हजार किसानको सूचीकरणको काम पुरा भएको छ ।
– पशुपन्छीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख मात्रामा खोप उत्पादन भई प्रदेश र स्थानीय तहहरूमार्फत कृषकहरूलाई वितरण भइरहेको छ । २ करोड संख्यामा माछा भुरा उत्पादन भई किसानहरूलाई वितरण भएको छ । १ लाख ७९ हजार ७ सय पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रवाह भएको छ ।
– नेपालमा विकास भएका स्वदेशी जातहरुस् धानको तरहरा–२ (मसिनो धान) र भण्टाको पोखरा लुर्की–१ जातहरु विकास भइ कृषकलाई व्यावसायिक खेतीको लागि उपलब्ध गराइएको छ ।
– नेपालको रैथाने जातहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउन धानको ४ वटा, रायोको २ वटा, काँक्राको १ वटा र खुर्सानीका १ वटा रैथाने जातहरु सूचित गरी रैथाने बीउ बिजनको औपचारिक कारोबार एवम् कृषकस्तरमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यको अघि बढेको छ ।
– हिमाली क्षेत्रको आनुवंशिक स्रोत तथा विश्वको केही स्थानमा मात्र पाइने याकको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा याकको महत्त्व प्रचार प्रसार गर्न वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा भएको छ ।
– कृषि उत्पादनको बजार प्रवर्धनका लागि व्यावसायिक योजना भएका राजमार्ग केन्द्रित ३०२ वटा उत्पादक संस्थाहरूसँग (स्टार्ट अप अनुदान) सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
– ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामार्फत गत वर्ष निर्माण भएका प्रयोगशाला सुविधासहितका १३ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र सम्बन्धित १३ वटा स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कर्णाली र गण्डकीमा उत्पादित ७०० मेट्रिक टन स्याउको प्याकेजिङ्ग तथा विक्री वितरणमा सहजीकरणका लागि ५१ हजार कार्टुन किसान तथा व्यवसायीलाई अनुदानमा वितरण गरिएको छ । स्याङ्गजा जिल्लामा ५० हेक्टर बाँझो जमिनमा सुन्तलाको बगैँचा विस्तार गरिएको छ ।
कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारतर्फका प्रमुख काम र उपलब्धिहरू
– वि.सं. २०७५ देखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरूको समायोजनअनुसारको संगठन संरचनामा सुधार तथा पददर्तासँग सम्बन्धित समस्या समाधान भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि थप १ सय २९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यसबाट आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू परिपूर्ति हुनेछ भने वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको कर्मचारीको वृत्ति विकासको ढोका खुलेको छ ।
– कृषि लगानी दशकको अवधारणापत्र तयार भई कृषिमा लगानी अभिवृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य अघि बढेको छ ।
– बीउ विजन नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । यसबाट फलफूल तथा तरकारी बालीको प्रविधि (जात) आयातमा भएको अवरोध हटी प्रविधि आयात प्रोत्साहित हुने, लोपोन्मुख रैथाने तथा स्थानीय बीउ बिजनका किसिम वा जातलाई पञ्जीकरण गरी ती जातको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा टेवा पुग्ने, वानस्पतिक तरिकाबाट प्रसारण हुने बोटरविरुवाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रमाणीकरण गर्न, बीउ बिजनको गलत सूचना तथा न्यून गुणस्तरका कारण उत्पादनमा कमी आएमा कृषकले क्षतिपूर्ति पाउने अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता हुनेछ ।
– किसानलाई रासायनिक मलको सहज उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अनुदानको मल बिक्री वितरण प्रक्रिया छिटो, छोटो र सरलीकरणका लागि अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
– किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि स्वीकृतको लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो कार्यविधि तत्काल स्वीकृतिका लागि तयारी भएको छ ।
– पोषणयुक्त खानाका रूपमा रैथाने बाली तथा उपजको प्रवर्द्धनका लागि रैथाने बाली प्रवर्द्धन रणनीति वा कार्ययोजना तयार गरिएको छ । कृषि विकास रणनीतिको पुनरावलोकनको कार्य अघि बढेको छ। कृषि विकास रणनीतिमा रैथाने बालीहरु कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो र मही, पनिर जस्ता दुग्धजन्य उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पुनरावलोकनको कार्य भइरहेको छ ।
– बाली तथा पशुधनको कूल विमाङ्क रकम ५० लाख रुपैयाँसम्म भए लाग्ने प्रिमियम रकमको ८० प्रतिशत, रु. १ करोडसम्म भए ६५ प्रतिशत र रु. १ करोडभन्दा बढीकोमा ५० प्रतिशत प्रिमियम रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट पूर्वस्वीकृति प्रदान भएको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
– पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली (पहिलो संशोधन), २०८१ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको छ।
– कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ को स्वीकृत भएको छ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सर्शत हस्तान्तरणमा सञ्चालित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सर्शत हस्तान्तरणमा सञ्चालित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको छ।
– स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
– उखु किसानलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०६५ दोस्रो संशोधन २०६६ सहित संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
– नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ राय सहमतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
– संङ्क्रमक पशु रोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक २०८१ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
– विगतमा अनुदान लिने अनुदानग्राहीको सूचीलाई एकीकृत गरी त्यसको अध्ययनसहित नाम सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर के.सी.को नेतृत्वमा रा.प.द्धि. श्रेणीका अधिकृतहरू लकुमार श्रेष्ठ, तिलक चौलागाई, सुधिर सिंह र हिक्मत कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ र समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
– कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा कार्यरत वैज्ञानिकहरूको वैज्ञानिक समूह अन्तर्गतका सम्पूर्ण पदरतहको समकक्षता र तलबमान कायम गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अद्यावधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नीति प्रतिष्ठानबाट गराइ अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको छ । सो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको आधारमा परियोजना परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
– संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय तथा आयोजनाबाट प्रदान गरिएका अनुदान सहुलियतको सार्वजनिकरण गर्न व्यवस्था गरिएको छ । अनुदानको विश्लेषण गरी त्यसमा पुनरावलोकन तथा तीनै तहबाट कृषकहरूलाई प्रदान गरिएको अनुदान तथा सहुलियत प्रदान गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण प्रदान गर्न सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिनेछ ।
– खोरेत रोग नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन खोरेत रोग नियन्त्रण कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ। त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भए लगतै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्य निमित्त विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
– करिब १० हजार संख्यामा पशु स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको दर्ता कार्य सम्पन्न भएको छ ।
आगामी दिनका मन्त्रालयका प्राथमिकता
– जलवायु परिवर्तनले विश्वमै कृषि तथा पशुपन्छीमा पारेको र पार्न सक्ने असर न्यूनीकरणका लागि माटो संरक्षण, पशुधन उत्पादन प्रवर्द्धन, बाली उत्पादन प्रवर्द्धन र खाद्य सुरक्षा सहितका विषयमा आवश्यक नीति नै निर्माण गरी काम अघि बढाउने,
– व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजार र स्थानीय तहलाई बढी भएको परिमाण प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले उत्पादित वस्तु खरिद गर्ने गरी बजारको अभावमा किसान आहात हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी कार्य अघि बढाउने,
– उत्पादक र उपभोक्ताबिच रहेको ठुलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार (हाटबजार) सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने,
– विषादी मुक्त कृषि उपज उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिने गरी कृषि नीति सहित अन्य कानुनहरूमा आवश्यक संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ। विषादी युक्त होइन मुक्त कृषि उपजहरूको उत्पादनमा जोड दिने,
– कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी पारदर्शी बनाउने,
– वडा स्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने,
– उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन
– स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण गर्दै जाने,
– फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने,
– स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई प्राविधिक सहयोगको निम्ति ७५ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने,
– वन तथा वातावरण मन्त्रालय सँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोपण गर्ने,
– कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने,
– कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गर्ने,
– ठुला सिँचाई कमान्ड क्षेत्र भित्र संघीय कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– निर्यातजन्य बाली र वस्तु उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरूसँग प्रवर्द्धन गर्ने,
– कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ५, २०८१, १६:१२
