सरकारले कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बसेको निजीकरण समितिको बैठकले बन्द रहेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानको निजीकरण गर्नका लागि वर्गीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने तथा सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन भएपछि विज्ञ सहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी सरकार समक्ष सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका संस्थान निजीकरण नगरिँदा सरकारले बर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक दायित्व खेप्नु परिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ६, २०८१, १०:१०
