गुल्मी । ‘जनता आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षको समयावधिमा गुल्मीमा १४ जनाले घर बनाएका छन् ।
जिल्लाका कुल लाभग्राही ४७ जनामध्ये १४ जना अर्थात २९.७८ प्रतिशतले मात्र घर बनाएका हुन् । ५ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पाल्पाले गत वर्ष गुल्मीमा ‘जनता आवास’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जिल्लामा ३१ जनाको घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने दुई जनाले सम्झौता गरेर काम नै गरेका छैनन् ।
गरिब, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा लोपोन्मुख जातिको लागि प्रदेश सरकारले ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत घर बनाउन आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । बोटे, माझी, जग्गा नभएको, लालपुर्जा नभएको, एकल महिलालगायतका आधारमा जिल्लाका चारवटै प्रदेश सासंद तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा ४७ घर छनोट गरिएको हो ।
लाभग्राहीले ४ किस्तामा पाउछन् रकम
एकजना लाभग्राहीले तीन लाख ५० हजारका दरले जिल्लाका सबै लाभग्राहीले कुल एक करोड ६४ लाख ५० हजार पाउने रकम हो । तर यसमा पाचँ प्रतिशत कन्टन्स्जेन्सी खर्च कटाउँदा एकजना लाभग्राहीले तीन लाख ३३ हजार ३ सय ३३ खुद रकम प्राप्त गर्दछन् ।
यसरी हेर्दा जिल्लाका सबै लाभग्राहीले कुल एक करोड ५६ लाख ६६ हजार ६ सय ५१ खुद रकम प्राप्त गर्ने सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख हरिभक्त श्रेष्ठ जानकारी दिनुभयो । घर बनाएबापत लाभग्राहीले चार किस्तामा रकम पाउने छन् ।
प्रदेश सासंदहरुको रोहबरमा उनीहरूकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नेगरी लाभग्राही सङ्ख्या निर्धारण गरियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका निर्माणाधीन घरहरूको बारेमा प्रदेश सासंदहरू जानकार हुनुपर्ने हो । तर अहिले ‘जनता आवास’ अन्तरगत भइरहेका कामहरुको बारेमा प्रदेश सासंद भने अनभिज्ञ छन् ।
घर बनाएनबनाएको अवस्थाको बारेमा कार्यालयका इन्जिनियरसहित स्थानीयस्तरमा गठन गरिएको निर्माण समितिले अनुगमन गर्नेछ । ढुङ्गा–माटोको घर बनाएर नै रकम पाउनेछन् । सम्झौता गरी घरको जग पुरेमा लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत कुल रकमको २५ प्रतिशत अर्थात ८३ हजार ३ सय ३३ रुपैँया २५ पैसा प्राप्त गर्नेछन् ।
डीपीसी गरेपछि दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत अर्थात ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैँया नौ पैसा प्राप्त गर्दछन् ।
लाभग्राहीले घरको पर्खाल लगाईसकेपछि तेस्रो किस्ताबापतको ३५ प्रतिशत रकम अर्थात एक लाख १६ हजार ६ सय ६६ रुपैँया ५५ पैसा प्राप्त गर्दछन् भने घरको निर्माण कार्य सबै सम्पन्न भइसकेपछि चौथो किस्ताबापतको १० प्रतिशत अर्थात ३३ हजार ३३३ रुपैँया ३ पैसा प्राप्त गर्ने सहरी तथा भवन कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम बारे अनभिज्ञ प्रदेश सासंद
जिल्लामा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत चारवटा प्रदेश सासंद छन् ।
चारवटा प्रदेश सासंदको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नेगरी ‘जनता आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम खर्च हुँदैछ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) का सासंद सुदर्शन बराल, (ख) का सासंद कमलराज श्रेष्ट, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) का सासंद खड्ग केसीको निर्वाचन क्षेत्रमा १२÷१२ वटा तथा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) का सासंद दिनेश पन्थीको निर्वाचन क्षेत्रमा ११ जना लाभग्राही रहेका छन् ।
मुसिकोट र रेसुङ्गा नगरपालिकामा पाँच÷पाचँ जना, लिम्घामा आठ जना, रुपाकोटमा चारजना, इस्मामा चारजना लाभग्राही रहेका छन् । मालिकामा चारजना, मदानेमा दुई, धुर्कोटमा पाचँ, रेसुङ्गामा पाचँ, छत्रकोटमा दुई, गुल्मीदरबारमा चार र रुरु गाउँपालिकामा चारजना लाभग्राही रहेको सहरी विकास कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका बरालले भन्नुभयो, ‘प्रशासनमा गरेको निर्णयपछि कुनै फ्लोअप गरिएको छैन ।’ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) का सासंद खड्ग केसीले अहिले अधिकाशं काम स्थानीय सरकारले गर्ने भएकोले आफूले चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रदेश सासंदहरुको रोहबरमा उनीहरूकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नेगरी लाभग्राही सङ्ख्या निर्धारण गरियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका निर्माणाधीन घरहरूको बारेमा प्रदेश सासंदहरू जानकार हुनुपर्ने हो । तर अहिले ‘जनता आवास’ अन्तरगत भइरहेका कामहरुको बारेमा प्रदेश सासंद भने अनभिज्ञ छन् ।
जसले गर्दा जनतासँग जनप्रतिनिधि अझैसम्म पनि पुग्न नसकेको नागरिक बताउँछन् । गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) का सासंद कमलराज श्रेष्टले कुनकुन क्षेत्रमा कति घर बन्दैछन् भन्ने पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘गत आर्थिक बर्षमा प्रशासन कार्यालयमा बसेर निर्णय गरेको हो, तर अहिले मसँग डाटा उपलब्ध भएन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको पूरै जानकारी प्रशासन कार्यालयमा होला ।’
सोही निर्वाचन क्षेत्रकै (क) का सासंद सुदर्शन बरालले पनि निर्णय गरेपश्चात आफूले कुनै जानकारी नलिएको स्वीकार गर्नुभयो । ‘लिम्घामा आठ घर लाभग्राहीको सूचीमा परेका हुन्, ती मध्ये पनि केही पहिरोमा परे ।’
सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका बरालले भन्नुभयो, ‘प्रशासनमा गरेको निर्णयपछि कुनै फ्लोअप गरिएको छैन ।’ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) का सासंद खड्ग केसीले अहिले अधिकाशं काम स्थानीय सरकारले गर्ने भएकोले आफूले चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३१, २०७६
