काठमाडौँ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक सङ्कटमा रहेका सामुदायिक रेडियोहरूलाई राहत प्रदान गर्न नवीकरण शुल्क र रोयल्टी मिनाहाका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) का अध्यक्ष अर्जुन गिरी नेतृत्वको संघका पदाधिकारीहरूले आज बुझाएको अनुरोध पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमार्फत संघले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो ।
विगतका दिनहरूमा अकोराबले उठाउँदै आएका मागका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, "यसबीचमा के कति सहयोग सरकारका तर्फबाट गर्न सकिन्छ, मन्त्रालयको टिमले गर्छ । आवश्यक परेको समयमा फेरि कुराकानीका लागि निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछु ।"
गैरनाफामुलक सामुदायिक रेडियोका लागि विद्युत महशुलमा सरकारबाट विषेश छुटको व्यवस्था भए जस्तै टेलिफोन र इन्टरनेटमा पनि सहुलियत प्रदान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न र सामुदायिक रेडियोहरुको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न लगायतका माग अनुरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १८, २०८१, १९:३८
