काठमाडौं ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा साझा बुझाई बनाउन संघ र सातै प्रदेशका सांसदहरु छलफलमा जुटेका छन् । सातै प्रदेशका सांसदहरुले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशको साझा बुझाई हुनुपर्ने बताएका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा सुशासन सुदृढिकरणमा संसदीय भूमिका विषयमा काभ्रेको धुलीखेलमा सुरु भएको कार्यशालामा सांसदहरुले प्रादेशीक असमानता हटाउने बाटो तय गर्न सके दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिने बताएका हुन् ।
संघीय संसद, प्रदेश संसदबीच अन्तर साझेदारी आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुले दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेटर तीनै तहका सरकाबीचमा पनि समन्वय हुन नसकेको बताएका छन् ।
असमानता मुख्य चुनौती
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सबै भन्दा पहिले असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा सुशासन सुदृढिकरणमा संसदीय भूमिका विषयक काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि असमानता अन्त्यका लागि सबै तहमा एकीकृत अभियान संचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
आय, भुगोल, लिंग, शारीरिक असक्षमता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा असमानता रहेकाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सबै भन्दा पहिले ती सबै क्षेत्रका असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
असमानतालाई सबै भन्दा पहिलो एजेण्डा नबनाएसम्म समन्यायीक अवधारणाको औचित्य नै नहुने बताउनुभयो ।
असमानतालाई सबै भन्दा पहिलो एजेण्डा नबनाएसम्म समन्यायीक अवधारणाको औचित्य नै नहुने भन्दै उहाँले असमानता अन्त्यको अभियान कुशलतासंग अघि बढाउनका लागि सबै तहका सरकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंगको सहकार्य अत्यन्तै महत्वपुर्ण भएको भन्दै उहाँले योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, अनुगमन र मुल्यांकनलाई प्रदेश सरकारले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको १५ बर्ष पुग्दा शिक्षा स्वास्य लगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएपनि साझा विश्वव्यापी एजेण्डा पुरा गर्ने सवालमा सबै विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
आरक्षणले एक तहसम्म सफलता दिलाए पनि दीर्घकालिन नहुने भएकाले आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले सरकार एक्लैको एजेण्डा दिगो विकास लक्ष नभएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र योजना बनाउँदा सरोकारित निकायलाई यथेष्ट भुमिका दिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच करका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु र संसदले दिएका सुझावहरु कार्यान्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले जाहेर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजना समन्वयको समस्या जटिल रुपमा देखिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजना समन्वयको समस्या जटिल रुपमा देखिएको बताउनुभयो ।
योजना निर्माण र समन्वयका सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई कसरी लैजाने भन्नेमा स्पष्ट हुन नसक्दा प्रदेश, स्थानीय तह र संघका योजनाहरुको पनि समन्वय हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको कुल बजेटको एक तिहाई बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दे उहाँले प्रदेशलाई १४ र स्थानीय तहलाई २१ प्रतिशत बजेट गएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले तथ्यांक र अनुगमन मुल्यांकनमा पनि समस्या रहेको भन्दै यसबीचको दुरी कम गर्दै लैजानु पर्ने बताउनुभयो । अनुगमन र मुल्यांकनको पनि नीति व्यवस्थापन नभएको र प्रभावकारी संयन्त्र नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कँडेलले शान्ति र द्धन्द्धलाई सहजिकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो ।
आयोजना कार्यान्वयनको पक्षलाई नसुधारेसम्म ठिक ढंगले विकासको गति अघि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुरु भएका योजनालाई प्राथमिकरण गरि अघि बढ्न सके मात्रै दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने, अन्यथा लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै उहाँले आयोजना कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारा देवी भट्टले सुशासन र दिगो विकास एक अर्काका परिपुरक रहेकाले संगसंगै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारा देवी भट्टले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रयत्नशिल रहेकाले साझा एजेण्डाका रुपमा यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सुशासन र दिगो विकास एक अर्काका परिपुरक रहेकाले संगसंगै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले योजनावद्ध रुपमा काम गर्ने उद्देश्यले सात वटै प्रदेशमा ५ वटा लक्ष्य उपर थप छलफल गर्न सबै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुसंग छलफल आयोजना गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सचेतक सरिता प्रसाईँले सबैलाई संयुक्त रुपमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीका लागि शक्ति केन्द्रीत गर्न कार्यशाला गोष्ठी प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य दिनानाथ शर्माले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सबै तहबाट प्रयत्न र प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक विकास कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत विकास मात्रै नभएको भन्दै उहाँले चेतना र सोचाईको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपाका तर्फबाट मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले अन्य विमतिलाई थाति राखेर विकासमा केन्द्रीत भएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आइशानी लाबेले राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय सरकारले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रदेशको निकै ठूलो भुमिका रहेको भन्दै प्रदेश र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको संयुक्त कार्यशाला प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्यहरुको राष्ट्रिय र प्रादेशीक स्तरमा तथ्यांकहरु छरपस्ट रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले ती तथ्यांकलाई प्रशोधन तथा व्यवस्थापन हुननसक्दा अपेक्षित लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपाका तर्फबाट मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा कार्यशाला गोष्ठी अन्त्यन्तै महत्वपुर्ण र उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
उहाँले अन्य विमतिलाई थाति राखेर विकासमा केन्द्रीत भएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई बलियो नबनाई सिंहदरबारलाई घर घरमा पुर्याउन नसकिने भन्दै उहाँले प्रदेश स्थापित नभएसम्म संघीयता स्थापित नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सुशासन नभएसम्म दिगो विकास संभव नहुने बताउनुभयो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सुशासन नभएसम्म दिगो विकास संभव नहुने बताउनुभयो । विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोत दोहन गरि वातावरण विगार्न पाईदैन भन्ने मुल मर्म नै दिगो विकासले अंगिकार गरेको भन्दै उहाँले त्यही सिमा भित्र रहेर विकास निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावलले कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुभयो ।
युएनडिपीसँगको सहकार्यमा संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा संघीय संसदका सांसद, हरेक प्रदेशबाट पाँचजना प्रदेश सांसद र विज्ञहरुसहित करिब सय जनाको सहभागिता छ ।
धुलिखेलमा शुक्रबार देखि सुरु भएको कार्यशाला गोष्ठीमा दिगो विकासका लक्ष्य हालिस गर्नका लागि गरिबी निवारण, लैंगिक समानता र समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा प्रदेशको अवस्थाबारे संयुक्त छलफल हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३२, २०७६, ०९:०४
