काठमाडौं । प्रदेश र संघीय संसदका सांसदहरुले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशको साझा बुझाइ हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यहरु कार्यान्वयन तथा सुशासन सुदृढिकरणमा संसदीय भूमिका विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा सांसदहरुले संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुन नसक्दा लक्ष्य प्राप्तीका लागि योजनावद्ध काम हुन नसकेको बताएका हुन् ।
प्रदेश र संघीय संसदको साझा संयन्त्र बनाएर तीनै तहका सरकारलाई नीतिगत रुपमा निर्देशित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
स्वास्थ्य समूहमा छलफल गर्दै सांसदहरु ।
प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना सांसद सदस्य रहनेगरी गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारको विषयगत समिति नै बनाएर छलफल गरिएको थियो ।
समूहगत छलफलले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहका सरकारहरु एकीकृत ढंगले अगाडी बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रदेश र संघीय संसदको साझा संयन्त्र बनाएर तीनै तहका सरकारलाई नीतिगत रुपमा निर्देशित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
युएनडिपीसँगको सहकार्यमा संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा समूहगत छलफलले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने विषयगत रणनीति तय गरेको छ ।
शिक्षा समूह अन्तरगत समूहगत छलफलमा सांसदहरु ।सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश र संघले साझा बुझाइका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा एकमत रहेको गण्डकी प्रदेशका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर २ का सांसद शिवचन्द्र चौधरीले तीनै तहका सरकार एक्ला एक्लै हिडे लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले साझा संयन्त्र बनाउनेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका सांसद मीना सिंह रखालले दिगो विकासमा प्रदेश सरकार कसरी अगाडी बढ्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा नयाँ अवधारणा बनेको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार समूहमा छलफलमा जुटेका सांसदहरु ।समूहगत छलफलअघि समावेशीकरण र लैङ्गीक सन्तुलनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका, जलवायु परिवर्तनको अवस्था एवं प्रभाव, सुशासनको कार्यान्वयनमा तहगत रुपमा जनप्रतिनिधिको भूमिका गरी तीनवटा विषयमा विज्ञहरुले विषेश प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा को दोषी ?
सुशासनका विषयमा विषय विज्ञ पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला र सांसदहरुबीच तर्क वितर्क समेत भएको थियो । पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ र सफा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको मुहान नै सफा हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सरकार पटक पटक फेरिएपनि राज्यसत्ता फेरिन नसकेकाले सुशासनको समस्या रहेको कोइरालाको टिप्पणी थियो ।
पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ र सफा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुले भने कर्मचारी प्रशासनका कारण भ्रष्टाचार बढेको तक गरेका थिए । कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई नटरेको, कामवापत् कमिसन लिने गरेको सांसदहरुको आरोप थियो ।
जवाफमा पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई अनुशासनको कारवाहीमा हटाउन सकिने सुझाव दिनुभयो ।
कर्मचारीलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सके नतिजा पनि राम्रो आउने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
गरिबी समूह अन्तरगत छलफलमा रहेका सांसदहरु ।प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १, २०७६
