सुर्खेत । मानसिक स्वास्थ्यको सवलीकरणका लागि थप लगानी बढाउनुपर्नेमा कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुले जोड दिएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सीएमसी) नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधहरुले विश्वव्यापी चुनौतीका रुपमा देखिएकोले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन ढिला गर्न नुहुनेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यसबारे सदनमा कुरा उठाउने र अबको प्राथमिकता विकासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वास्थ्यमा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टले बताउनुभयो ।
गरिबी, अशिक्षा, कुप्रथा र वञ्चितिकरणका कारण कर्णालीका नागरिकहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुनुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति अनुसार तय भएका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ र तल्लो तहसम्म स्थायी रुपमा जनशक्ति विकास गर्दै जानुपर्दछ । मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानीमा जोड दिन अब ढिला गर्नुहुदैन् ।”
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले मानसिक रुपले नागरिक स्वस्थ हुन सकेमात्र सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण हुने बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक पछाईले स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै शिक्षा पनि अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सात प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ निर्माणमा कर्णाली पहिलो बनेको भन्दै उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा गएको जनाउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव वृषबहादुर शाहीले ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो ।
यद्यपि यसका लागि संघ सरकारका साथै स्थानीय तहको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा.पशुपति महतले रणनीति सबैभन्दा पहिला बनाउन सफल प्रदेश सरकारले स्रोत तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै यो तीनै तहका सरकारहरुले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रविधिबाटै मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिने बताउनुभएका उहाँले चिन्ता र निराशाबाट ग्रसित नागरिकबाट मुलुकको समुन्नति नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
मानसिक अस्पताल लगनखेल ललितपुर निर्देशक डा.अनन्त अधिकारीले दैनिक जीवनमा आईपर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुले यहाँका नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा शक्ति सुवेदी, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा.सुशील समदर्शीले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका तालिम एवं जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै बहुपक्षीय र बहुक्षेत्री समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सीएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य उपर नीति निर्माताको भूमिका बारेमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु, विषयत समितिका सभापतिहरु, संसदीय दलका सचेतकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
संस्थाका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुखसमेत रहेका गैरेले मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनका निम्ति ढिला गर्न नहुने भएकाले नीति निर्माताहरुलाई सूसुचित गरिएको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रका सहभागीहरुले नेपालमा बनेका नीति र त्यसअन्तरगत बनेका कानुनहरु देख्दा राम्रो भए पनि सर्वसाधारणमैत्री नभएको बरु पहुँच र बोलवालाहरुले ती नीति तथा कानुन कार्यान्वयनलाई आफू निहित स्वार्थ पुरा गर्न निस्प्रभावित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १३, २०८१
