काठमाडौँ । जापान सरकार र युएनएफपीए बीच "नेपालमा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा र अनुकूलन क्षमतामा सुधार परियोजना" कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको छ।
यस परियोजना जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवाको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सुदृढ बनाउन एक महत्वपूर्ण कदम ठानिएको छ ।
साझेदारी अन्तर्गत जापान सरकारले आफ्नो सहायक कोष मार्फत १.१ मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ। यस परियोजना युएनएफपिएले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ ।
सौय ऊर्जाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरण, पानी तथा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनसहित मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने १० संस्थाहरुको जलवायू अनुकुनलन हुने गरि स्त्तरोन्नति गरिने छ।
यसका साथै, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आपतकालीन प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा तथा प्रजनन् रुग्णताको व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि साथै समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ।
यस परियोजनामार्फत करिब ४८ हजार महिला र नवजात शिशुहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजना सुभारम्भ समारोहमा युएनएफपिए नेपालकी आवासिय प्रतिनिधि यङ हङले परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रयासहरूसँग मेल खाने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो साझेदारीले स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक क्षमता मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ, जसले बारम्बार आउने जलवायु सङ्कट र प्रकोपसँग जुध्न सक्दछन्।”
नेपालका लागि जापानका राजदूत माएडा तोरुले भन्नुभयो, “नेपाल जलवायुजन्य चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको बेलामा जापान, नेपाल सरकार र युएनएफपीएको साथ उभिन पाउँदा गर्व गर्दछ। विशेष गरी भौगोलिक रुपमा टाढा र जोखिमयुक्त क्षेत्रका आमाहरू र नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेछ।”
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले भन्नुभयो, “आज सुभारम्भ गरिएको परियोजनाले नेपालको जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य अनुकूलन रणनीति तथा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान महत्त्वपूर्ण कदम लिएको छ।”
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली भूकम्प, बाढी, र गर्मी लहरजस्ता प्रकोपसँग जुधिरहेको समयमा यो परियोजना सुभारम्भ गरिएको हो । यस परियोजनाले मातृ मृत्युदर घटाउने मात्र नभई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नतर्फ नेपालको प्रगतिको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।
मार्च २०२५ देखि सुरु भई १२ महिनासम्म सञ्चालन हुने यस परियोजना दुई जिल्ला जाजरकोट र रौतहटमा सञ्चालन हुने यूएनएफपीएका सञ्चार विज्ञ अदिती अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २१, २०८१
