काठमाडौँ । जुम्लाका बलबहादुर रोकायले कोदो, फापर, कागुनो, आलुलगायतका बाली लगाउँदै आउनु भएको छ । यी बाली खानका लागी मात्र होइन, बिक्रीका लागि पनि पुग्छ । तर सडक र बजारको समस्या गाउँघरमा छ ।
२०६४ सालमा नै प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा भएको जुम्ला चिनो, मार्से, कालीमार्सी धान, भट्मास, मकैलगायत अन्न पाइने जिल्लाको रुपमा पनि प्रसिद्ध छ ।
रैथानै बाली र वस्तुको उत्पादनमा लागेका किसानका लागि केही सुविधा दिन स्थानीय सरकारले पनि काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने बालीको संरक्षण र प्रयोगमा जोड दिन पालिकाले योजना बनाएर काम गरिरहेको सिंजा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
स्थानीय किसानको उत्पादन दही र मोहीलाई प्रोत्साहन गर्न चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले कार्यालयमा आउने अतिथिलाई गर्मीको समयमा मोही र दहीले स्वागत गर्न थालेको करिब डेढ वर्ष भयो ।
कार्यालयमा चिसो भनिने पेय पदार्थ प्रतिबन्ध लगाइउको छ ।
राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रका अनुसार जुम्ला र चितवनमा मात्रै होइन, मुलुकभर खाद्यान्न, कोशेबाली, फलफूल, फूललगायत ३० हजार प्रकारको प्रजातिको रैथाने बाली छ ।
जसमध्य नेपालमा ५० प्रतिशत रैथाने बाली छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने यस्ता खाद्यन्नले कृषि क्षेत्रमा मात्र होइन, पोषण सुधारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पोषणविद् डा अरुणा उप्रेतीले बताउनुभयो ।
जीन बैँकको तथ्याङ्कअनुसार अत्यन्तै चिसो, सुख्खा खडेरी सहनसक्ने जस्ता गुण भएको कागुनो, चिनो, कोदो, उवा, स्थानीय धानलगायतका रैथाने बालीको ११ हजारभन्दा धेरै बिउ संरक्षण गरिएको छ ।
रैथाने बालीको उत्पादन लागत बढी लाग्ने र बजार नपाउने भएकाले किसानले खेती गर्न छोडेको कतिपय कृषि अभियन्ता बताउँछन् ।
यसको प्रोत्साहान र बजारीकरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
नेपालमा कृषि विकासको चौधौँ योजनादेखि रैथाने बालीहरूको प्रवर्धन गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
तर यी बाली व्यवसायीकरणका लागि पर्याप्त र प्रभावकारी कार्यक्रम नहुँदा रैथाने बाली संरक्षणमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २६, २०८१
