काठमाडौं ।
नेपालले वार्षिक झन्डै ३ अर्ब बराबरको सूर्ति तथा सूर्तिजन्य पदार्थ आयात गर्ने गरेको पाइएको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले २ अर्ब ८९ करोडको सूर्ति तथा सूर्तिजन्य पदार्थको आयात गरेको हो ।
सोही आर्थिक वर्षमा नेपालले १६ करोडको सूर्ति निर्यात गरेको छ ।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालले २ अर्ब ३५ करोडको सुर्तिमात्रै आयात गरेको छ । नेपालमा बढिमात्रामा सूर्ति नै आउने गरेको छ । नेपालबाट भने सूर्ति, जर्दा लगाएत जाने गरेको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग घट्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर
सरकारले २०६८ सालमै सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि कानुन बनाएको हो ।
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नहुने, घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धूम्रपान गर्न नहुने, सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गर्नुपर्ने, विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने लगाएतको व्यवस्था गरेको छ ।
तर कानुनमा उल्लेख भएका यि विषय व्यवहारिक रुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेन । सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा, सम्बन्धीत अन्य निकायको सहयोग नपाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन समितिका सदस्यसचिव समेत रहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उप सचिव पुस्करराज नेपाल सम्बन्धित अन्य सबै निकायको सहयोग भएमात्रै आफूहरुले काम गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।
नेपालले भन्नुभयो, ‘बजारमा आएका त्यस्ता सूर्तिजन्य पदार्थ जो नेपालमै उत्पादन हुन्छन्, नेपालमा कम्पनी छ, त्यस्ता कम्पनीहरुले ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक तस्बिर राखेको अवस्था छैन तर ति बट्टामा पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले प्रदान गर्ने लागेको अवस्था छ ।’
यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो राखेर सरोकारवाला मन्त्रालय, अर्थ, गृह, उद्योग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको र सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विषयमा छलफल चलिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सूर्ति सेवन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने वा एकसय रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
सुरुवाति समयमा कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी भएको थियो, करिब ९ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत संकलन भएको थियो ।
कुन उत्पादकले कति सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्छ त्यो विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऐनले भनेको छ । तर ४ वर्षदेखि कुनै पनि उत्पादकले त्यो विवरण सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्य गम्भीर बन्न नसक्दा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थबाट सरकारले वार्षिक झन्डै १४ अर्ब कर असुल गर्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष त्यसको झन्डै दोब्बर रकम विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत् स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा किसिमका ९ प्रकारका रोगको उपचारमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर प्रविण मिश्र अनुगमन र नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन सके मात्रै ऐन कार्यान्वयन हुने बताउनुहुन्छ ।
२०७२ सालको सरकारी तथ्यांक अनुसार करिब ४३ प्रतिशत नेपालीले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्छन् ।
जसका कारण क्यान्सर, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग, मुटु रोग, मधुमेह लगाएतका गम्भीर खालका रोगबाट पीडित हुने गरेका छन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनकै कारण नेपालमा बार्षिक २५ हजार भन्दाबढीको मृत्यु हुने गरेको छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०७६
