काठमाडौं ।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्लका अनुसार अहिले ३ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।
गाउँपालिकाले केन्द्रसरकार समक्ष आवश्यक कर्मचारीको माग गरि पठाएको छ । लोकसेवाले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीका लागि परीक्षा पनि लिइसकेको छ । तर विकट क्षेत्र भएकाले कर्मचारी आउन मन गर्दैनन् ।
सबै कर्मचारी भएको भए अहिले भएको काम भन्दा दोब्बर राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्ललाई लागेको छ । पहिलो कार्यकाल यत्तिकै बित्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ, उहाँलाई ।
सुदूरपश्चिमको हिमाली गाउँपालिका मात्रै होइन, पूर्वको ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी समस्या उस्तै छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अधिकारीका अनुसार कृषि र पशुका बाहेक २७ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा अहिले ९ जनाले काम गरिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा झन्डै १३ हजार दरबन्दी खाली छ । संघमा मात्रै करिब ७ हजार कर्मचारी अभाव छ ।
अधिकारीले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी नभएर समयमा योजना तर्जुमा गर्न समस्या भइरहेको छ, समयमा योजनाहरु फस्र्यौट गर्न समस्या भइरहेको छ । विभिन्न ऐनहरु बनाउनुपर्नेछ । नियमित काममै समस्या भइरहेकाले हामीले स्थानीय सरकारको हिसाबले थप कामहरु गर्नै सकिरहेका छैनौं । ’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा झन्डै १३ हजार दरबन्दी खाली छ । आवश्यक परे स्थानीय तह आफैंले पनि दरबन्दी खुलाउन सक्ने कानुन छ ।
कर्मचारी समायोजनको काम भइरहेकाले प्रदेशहरुमा अहिले कति कर्मचारीको अभाव छ ? भन्ने एकीन तथ्यांक नभएको मन्त्रालय बताउँछ । संघमा मात्रै करिब ७ हजार कर्मचारी अभाव छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको २ वर्षभन्दा बढि समय भइसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय सरकार आवश्यक कर्मचारी नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले पनि विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारी अभाव नै भएको बताउँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको २ वर्षभन्दा बढि समय भइसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय सरकार आवश्यक कर्मचारी नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमै पनि हजारौं कर्मचारी अभाव भइरहँदा सरकारले कर्मचारी भर्नामा किन ध्यान नदिएको ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप सचिव जीवलाल भुषाल यो वर्षभित्र सबै तहमा कर्मचारीको समस्या समाधान भइसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।
भुषालले भन्नुभयो, ‘विशेषगरेर प्रशासन सेवाको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि गत साल दरबन्दी भएन, लोकसेवा आयोगले तालिका निकालिसकेको छ र असोजको अन्तिम बुधबार विज्ञापन हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुसारको विज्ञापन भयो र यो वर्षको नियमित तालिकाका सबै विज्ञापन भए भने दरबन्दी रिक्त रहंदैंन ।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका कर्मचारी अभावका विषयमा भुषालले भन्नुभयो, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा यसचोटी ल्याएको लोकसेवाबाट कति पदपूर्ति हुन्छ, भएन भने तत्कालै प्रदेशको लोकसेवा आयोग स्थापना हुने क्रममा छ, त्यो हुने वित्तिकै प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या पनि समाधान हुन्छ र अहिलेको जस्तो ग्यापको अवस्था रहँदैन ।’
लोकसेवाले लिएको परीक्षाबाट स्थानीय तहमा ९ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुने भनिएको छ । अरु कर्मचारीको पनि विज्ञापन खोल्ने तयारी गर्दै गर्दा खटाइएको ठाउँमा कर्मचारी नजानुको कारण, सरकारको निर्देशनको पालना नहुनुको रहस्य खोतलिएको छैन ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी जान मानिरहेका छैनन्, गएका कर्मचारीलाई पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले हाजिर गर्न नदिने, फिर्ता पठाउने गरिरहेका छन् ।
प्रशासनविद् डाक्टर भिमदेव भट्ट तीन तहको राजनीतिक लडाइँले कर्मचारी समस्या झन जटिल बनेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
भट्टले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर प्रदेशमा पनि स्थानीय तहमा पनि ओएनएम राम्ररी गर्ने र आवश्यक दरबन्दीमा तिमीहरु यसरी काम गर भन्न सकियो भने राम्रो होला ।’
स्थानीय ठाउँका लागि स्थानीय व्यक्तिहरु नै भए सेवाग्राहीले पनि सजिलै राम्रो सेवा पाउने भट्टको तर्क छ तर कर्मचारीको जिम्मा सम्पूर्ण रुपमा दिन भने नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
भट्टले भन्नुभयो, ‘बाहिरबाट गएका कर्मचारीलाई त्यहाँको तौरतरिका र मानिसहरु बुझ्नै समय लाग्छ, अन्त गएर मानिसकहरु लामो समय रहन चाहँदैनन्, त्यो हुँदा स्थानीय मान्छे नै भए उसले सजिलै सेवा दिन सक्थ्यो भन्ने हो । तर सम्पूर्ण रुपमा छोड्न भने हुँदैन, यसले विकृति ल्याउन सक्छ ।’
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी जान मानिरहेका छैनन्, गएका कर्मचारीलाई पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले हाजिर गर्न नदिने, फिर्ता पठाउने गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँको विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि जनप्रतिनिधि, तीन तहका सरकारबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँले काम गर्ने कर्मचारी पूर्ति पेचिलो बनेको छ ।
स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँको विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि जनप्रतिनिधि, तीन तहका सरकारबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँले काम गर्ने कर्मचारी पूर्ति पेचिलो बनेको छ ।
नारामा सिंहदरबार गाउँमै आएको भनिएपनि धेरै वडा जोडेर बनाइएका गाउँ र नगरका कारण सेवा प्रभाव झन खुम्चीएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँमै आएका सरकारहरुले गाउँको मुहार फेर्ने धेरै नागरिकको आशा थियो । तर कर्मचारी अभावको गुनासोमै आधाभन्दा बढि समय बितिसकेको छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १९, २०७६
