काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष चैत १८ गते साँझ अचानक आएको शक्तिशाली हावाहुरीले सबैभन्दा बढी बारा जिल्लालाई प्रभावित बनायो ।
सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ४ हर्दियाका शशिभूषण प्रसाद यादवको घर पनि त्यहि हावाहुरीले उडायो । हावाहुरीमा जसको घर उडायो उसको घर सरकारले बनाइदिने भएपछि सूचीमा उहाँको नाम पनि पर्यो । तर, पाँच महिनापछि सेनाले घर हस्तान्त्रण गर्दा उहाँले घर पाउनुभएन ।
शशिभूषण भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले घर त बनायो तर, हामी पीडितले पाएनौं । छिमेकीको घरमा बास बस्नुपरेको छ । ८ जनाको परिवार लिएर अर्काको घरमा बस्नपनि अब गाह्रो हुन थालिसक्यो ।’
हामी पीडितले घर पाएनौ तर हुने खानेले घर हुँदाहुँदै पनि घर पाए भन्दै उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ ।
शशिभूषण जस्तै देवताल गाउँपालिकाका रामेश्वर सहनीको पनि हावाहुरीले घर भत्कायो । घर भत्केपछि उहाँको नाम पनि प्रभावितहरुको सूचीमा समेटियो तर, नाम सूचीबाट कहिले कसरी हटयो उहाँले पत्तो नै पाउनु भएन ।
सहनी भन्नुहुन्छ, ‘७ महिना वितिसक्यो । सबैले घर पाइसके तर, हामीले घर पाएनौं । पानी पर्दा पनि बालबच्चा लिएर पालमै बस्दाको पीडा अझै छ ।’
सरकारले हुरी प्रभावित क्षेत्रमा घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै भदौ १८ मा ८ सय ६९ घर निर्माण गरेर हस्तान्त्रण गर्यो । सेनाले एकातिर घर हस्तान्तरण गर्दै गर्दा आफ्नो नाम पनि आउला र घर पाउँला भन्ने आशमा महागढीमाई नगरपालिकाका लालझरी देवी हुनुहुन्थ्यो । तर, घर पाउनेमा उहाँको नाम परेन ।
लालझरीले बालबच्चा लिएर पालमा जीवन विताउनु परिरहेको छ । सरकारले ७ महिना अघि दिएको पाल पनि पानी र घामले झुत्रो भइसक्यो । खान लाउन र दैनिकी बिताउनै उहाँलाई धौ धौ परिसकेको छ ।
बाराका फेटा, सूवर्ण, देवताल, प्रसौनी गाउँपालिका, कलैया उप महानगर र महागढीमाई नगरपालिकाका गरि झन्डै एक सय घरदुरी पालमै छन् । तर, त्यस क्षेत्रमा अब न त प्रदेश न त केन्द्र सरकारले कुनै घर बनाउने योजना नै बनाएको छ । तर, राजनीतिक पहुँचमा रहेकाहरुले भने मौकामा चौका हानेका छन् । एकै परिवारका नाममा तीन, चारसम्म घर बनाएको पाइएको छ ।
हावाहुरी पछि तथ्यांक संकलनको क्रममा १ हजार ३५ घरमा क्षति भएको पाइएपनि घर निर्माण गर्दा ८ सय ६९ मात्रै बनाइयो ।
सुवर्ण गाउँपालिका वडा सदस्य मन्तुरनी देवीले ३ घर र जटाहाप्रसाद यादवले ४ घर पाउनु भएको छ । सगोलमा बसेका परिवारमा दाजुईभाईले वडाध्यक्षको सिफारिसमा अलगअलग घर पाएका छन् । वडाध्याक्ष र गाउँपालिकाका अध्यक्षको सिफारिसमा जसको घर छ उसले थप घर पाएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
यस विषयमा सीआईएनले गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवसँग बुझ्न खोज्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पीडितहरुको माग एक सय घर पाउनु पर्ने हो । तर, वास्तविक रुपमा २५ घरधुरीले मात्रै घर पाएका छैनन् । एक जना दलित वडा सदस्यले भने घर पाएका छन् । उनी दलित हुन् र उनको घर पनि हावाहुरीले भत्काएको थियो ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै घर निरिक्षण गरेर ती २५ जनाको नाम सूचीबाट हटाएको भन्दै पीडितहरु छुटेको बताउनुभयो ।
हामीले यस विषयमा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र मणि पोखरेललाई सोध्दा उहाँले यो विषयमा हामीले केही गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रले नै हेर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दैै पीडित नभएकाले नाम हटाइएको भन्दै अब उनीहरुले केन्द्रमै बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गत चैत १८ मा आएको हावाहुरीका कारण बारामा मात्रै १ हजार भन्दा बढी घरधुरी पूर्ण रुपमा क्षति भयो भने २७ जनाको मृत्यु भयो । पहुँचका भरमा एकैव्यक्तिले ४ वटासम्म घर पाए भने वास्तविक प्रभावित अझै पालमै छन् । यस विषयमा प्रदेश सरकारले पनि केही गर्न नसक्ने भन्दै पीडितहरुको गुनासो सुनेन । प्रदेश सरकारले घर बनाउने जिम्मा केन्द्र सरकारको रहेको हुनाले हामीले यस विषयमा केही गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छियो ।
आफूहरुले पाउनुपर्ने घर नपाएको र पीडितलाई झन् पीडा दिने काम भयो भन्दै पीडितको एक टोली काठमाडौं आइपुग्यो । काठमाडौं आएको पीडितको टोलीले रक्षा, गृह र शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर गुनासो गर्यो । तर, गुनासो सम्बोधन हुने कुनै आशा नदेखिएपछि उनीहरु रित्तै हात फर्किए ।
हामीले यस विषयमा बुझ्दै जाँदा रक्षा मन्त्रालयमा गुनासो पत्र आएको र यस विषयमा आवश्यक छानबिनका लागि स्थानीय तहमै पठाइएको पाइयो ।
यदि वास्तविक पीडित अझै पीडित नै छन् भने स्थानीय मात्रै होइन तीन तहकै सरकार जिम्मेवार भएर समस्या समाधान तर्फ लाग्नुपर्छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ९, २०७६, ०७:०९
