काठमाडौं । हरेक वर्ष सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि खरबौं बजेट छुट्याउँछ । यो आर्थिक बर्षमा मात्रै कुल बजेटको १० दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६३ अर्ब बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ । तर सरकार आफैंले गरेको अध्ययन हेर्दा देशमा उत्कृष्ठ सामूदायिक विद्यालय भेट्न मुस्किल परेको देखिन्छ ।
मुल्याङकन गरिएका मध्ये ३२ वटा शिक्षा विभागले पहिले नै नमूना घोषणा गरिसकेका माध्यमिक विद्यालय थिए । ३२ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको समष्टिगत अवस्था अन्य सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा कमजोर देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले २०७३ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी भएका २४ जिल्लाका १९ सय ६७ माध्यामिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । जसमा जम्मा एउटा विद्यालय मात्रै उत्तम भेटिएको छ । १७ वटा विद्यालय कमजोर, १६ सय ४४ सामान्य, ३ सय ५ मध्यम पाइयो । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका शाखा अधिकृत प्रकाशकुमार खरेलले सामुदायिक विद्यालयहरु कमजोर बन्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।
४६ सूचक राखेर गरिएको अध्ययन–मूल्याङकनमा कञ्चनपुर जिल्लाको भानु माध्यमिक विद्यालय मात्र उत्तम वर्गमा रहेको देखिएको छ । मुल्याङकन गरिएका मध्ये ३२ वटा शिक्षा विभागले पहिले नै नमूना घोषणा गरिसकेका माध्यमिक विद्यालय थिए । समष्टिगत मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यालयलाई उत्तम, ७०–८९ प्रतिशत अङ्क ल्याउने मध्यम, ४०–६९ प्रतिशत ल्याउने सामान्य र ३९ भन्दा कम प्रतिशत अङ्क ल्याउनेलाई कमजोर भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।
नमूना घोषणा गरिएको सर्लाहीको एउटा विद्यालय कमजोर बाँकी विद्यालय सामान्य र मध्यममा मात्रै देखिएका छन । शिक्षा विभागले नमूना विद्यालयको रूपमा छनोट गरेका मोरङ, सुनसरी, धनुषा, सर्लाही र रौतहटका ३२ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको समष्टिगत अवस्था अन्य सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । त्यस्तो किन भयो ? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका निर्देशक हरि अर्याल भन्नुहुन्छ ‘विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षक, अविभावक र सरकारबीचको सहकार्य र तालमेल कमजोर हुँदा त्यस्तो भएको हुन सक्छ । हामी फेरि पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिनेछौ । ’
विद्यालयले तोकिएको उद्देश्य अनुसारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षकको योग्यता तथा उपलब्धता र समुदायबाट विद्यालयलाई प्राप्त भौतिक सहयोगलाई लगानी मानेर गरिएको विश्लेषणमा औसतमा सबैभन्दा राम्रो मनाङ र कमजोर भोजपुरका सामुदायिक विद्यालय देखिएका छन ।
पर्वत, डोल्पा, धनकुटा, धादिङ, महोत्तरी, सप्तरी, कञ्चनपुर, पाँचथर, रुकुम, भोजपुर, संखुवासभा, सल्यान, बझङ र बाजुराका सामुदायिक विद्यालयले औसत ६० भन्दा कम अंक ल्याएका छन । यो नतिजाले विद्यालयमाथिको लगानी र त्यसको प्रतिफल खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १९, २०७६