काठमाडौँ । घरेलु हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण, लैङ्गिक विभेदलगायतका कारण अन्यायमा परेका महिलाहरूको कथा सञ्चार माध्यममा आउनेक्रम बढेको छ । यो सङ्ख्या बढ्नुमा कतिपयले चेतनाकोस्तर बढेको बताउँदै आएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरू भने हिंसाका घटना बढेको बताउँछन् । विशेषगरी मध्यम र न्यून वर्गका महिला अन्यायमा पर्दा उनीहरू न्यायको पर्खाईमा वर्षौँ भौतारिन्छन् तर न्याय पाउँदैनन् ।
कञ्चनपुरका रामकली चौधरीलाई घरमा सासु र श्रीमानले यातना दिने गरेपछि उहाँ प्रहरी चौकीमा जानुभयो । तर, प्रहरीले घरको कुरा घरमै मिलाउनुस् भनेर फर्कायो ।
दुई सन्तानका आमा रामकलीलाई आफ्नो भन्दा पनि छोराछोरीको माया लागेर श्रीमानसँगै बस्न चाहनुहुन्छ । तर सासू र श्रीमानले माइत जानलाई दवाव दिँदै कुटपिट गर्ने गरेका छन् ।
अधिवक्ता वरिष्ठ विश्वकान्त मैनालीले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दैै न्याय निरुपणमा समस्या हुनुको कारण कर्मचारी र जिम्मेवार निकाय गम्भीर नहुनाले समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
मोरङका संगिता अधिकारी सम्बन्धविच्छेदपछि आफूले पाउनुपर्ने हकका लागि अदालत धाइरहेको ३ वर्ष भयो । श्रीमानको सम्पत्तिमा आधा हक पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, श्रीमानले जिल्लामा मुद्दा जितेपछि उहाँ अहिले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा लडिरहनुभएको छ ।
अदालतमा न्याय पाउन झन् गाह्रो भएको उहाँको भनाइ छ । अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘महिला भएकै कारण र सम्बन्धविच्छेदको घटनाले होला, मलाई अदालतका कर्मचारीहरूले वास्ता गर्नुहुन्न र मिति सारेको सारेई गर्नुहुन्छ ।’
नेपालमा महिला हिंसाका घटना बर्सेनि झन्डै ३५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ । जसमा बलात्कारका घटना १० गुणाले बढेको छ भने लैङ्गिक हिंसाका घटना बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी हुने गरेका महिला आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आफू महिला भएकै कारण न्याय पाउन कठिन भएको सप्तरीका गङ्गादेवीको बुझाइ छ ।
उहाँका अनुसार महिला यसै कमजोर हुन्छन् र पितृसतात्मक सोँच अझैँ मानिसमा रहेको हुनाले महिलालाई जुनसुकै क्षेत्रमा समस्या हुँदा कहिले समयमा न्याय पाउँदैनन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा महिलाको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३६ लाख ४५ हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
अन्यायमा परेका महिलाहरूले सहज रूपमा न्याय पाउन् भनेर स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । तर, न्यायिक समितिले सीमित विषयमा मात्रै न्याय निरुपण गर्ने हुँदा महिलाहरूले सबै किसिमका मुद्दामा न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
ती मध्ये झन्डै आधा महिला कुनै न कुनै विभेद, अन्याय भोगेर बाँचिरहेको महिला आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले महिलालाई न्याय प्राप्त गर्न कठिन छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानले कसैले कसैमाथि हिंसा गर्न नपाउने, समाजमा सम्मानपूर्व बाँच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन नेपाल सरकारको कानुनअनुसार पनि कुनै किसिमको हिंसा गरेमा वा गर्न लगाएमा विभिन्न सजाय र जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ ।
अधिवक्ता वरिष्ठ विश्वकान्त मैनालीले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दैै न्याय निरुपणमा समस्या हुनुको कारण कर्मचारी र जिम्मेवार निकाय गम्भीर नहुनाले समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ग्राह्यता दिइए पनि सजिलै कार्यान्वयनका लागि अदालतका न्यायाधीशदेखि उनको मुद्दा हेर्ने प्रहरी प्रशासन र वकिलहरू सजग नहुनाले समस्या हुने गरेको सुनाउनुभयो ।
अन्यायमा परेका महिलाहरूले सहज रूपमा न्याय पाउन् भनेर स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । तर, न्यायिक समितिले सीमित विषयमा मात्रै न्याय निरुपण गर्ने हुँदा महिलाहरूले सबै किसिमका मुद्दामा न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ४, २०७६
