प्रदेश नम्बर ३ ले नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आज आइतबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम बागमती र प्रदेश राजधानी मकवानपुरको हेटौंडालाई बनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुस २० गतेभित्रै नाम र राजधानी टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभएको छ ।राजधानी मकवानपुरको हेटौंडा बनाउने विषयमा पहिले नै उहाँले संकेत गर्नु भएको थियो ।
मैले केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर प्रधानमन्त्री र म एउटै हो भन्न थालें भने, स्थानीय सरकारहरुले म र मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री एउटै हौं, हामी पनि सरकारका प्रमूख हौं भन्न थाले भने भोलि अराजकता निम्तिन्छ ।
प्रदेश सरकार गठनको डेढ वर्षसम्म ४ वटा प्रदेशले राजधानीको नाम र केन्द्रको विषय टुंग्याउन सकेका छैनन् । साथै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो सबै प्रदेशलाई छ । हामी जनताका गुनासो र हाम्रो चासोका विषय सहित प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई भेट्न प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडा पुगेका थियौं । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री पौडेलसँग साथी राजन रुचालले गर्नुभएको कुराकानी ।
संघीयताको नयाँ अभ्यास, प्रदेश सरकार नयाँ संरचना । शुरुको एक वर्ष त, हामी सिक्दै छौं भन्ने छुट थियो । अब त कति काम भयो भनेर जनतालाई सुनाउने बेला भएन ?
ठ्याक्कै अझैपनि नतिजामुखी र परिणामै दिने कामहरु भई सकेका त छैनन् । तर भर्खर शुरुवात भएको छ । तपाईले छुट छैन त भन्नुभयो । तर म छुट खोजिरहेको छु । निश्चित रुपमा डेढ वर्ष भयो सरकार बनेको । यो बीचमा अनुकुलता भन्दा प्रतिकुलताको अवस्था बढि रह्यो । सबैलाई सन्तोष हुने गरि काम गर्न सकिएन होला, भएन होला । तर मलाई के लाग्छ भने, गहिरिएर हेर्दा हामी जुन प्रतिकुलता र चुनौतिका बाबजुद् यहाँ आईपुगेका छौं । र त्यसले के देखाउँछ भने हामीले एउटा ट्रयाक खोलेका छौं । हामी सफल हुने बाटोमा छौं ।
तपाईले भन्नु भएको चुनौति चाँही, संघीयताको नौलो अभ्यास हो, अथवा काम गर्ने क्रममा, संघ सरकार, स्थानीय सरकार र अरुसँग गर्नुपर्ने सहकार्य र समन्वयमा देखिएको चुनौति ?
यसमा दुईटै कुरा छ । एउटा नयाँ संघीयता, नयाँ अभ्यास र नयाँ सिकाईमा हामी छौं । यसले पनि हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो भयो । अझै महत्वपूर्ण कुरा चाँही ब्युरोक्रेसी संस्कारगत रुपमा परिवर्तन हुनै सकेन । अढाई सय वर्ष देखि एकात्मक व्यवस्थाको लिगेसी बोकेर आएको ब्युरोक्रेसीले यत्रो ठुलो परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नै सकेन । हामी खोज्छौं, एकै पटक परिवर्तन गरौं । नयाँ अभियानमा जाऔं । नयाँ कुरा गरौं । तत्काल एक्सनमा जाऔं । तर जसले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्ने हो, उनिहरुसँग हाम्रो स्प्रिड नै मिलेन । हामी एकदम छिटो गरौं भन्छौं, ब्युरोक्रेसीलाई हतारै छैन । यस्ता समस्याहरुको बीचमा एउटा नयाँ खालको परिवर्तनलाई समातेर अघि बढ्न केहि समस्या चाँही भएकै हो ।
स्थानीय सरकारका अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो भईरहेको, संघ सरकारसँग गरिएका अपेक्षा पनि उसले पूरा नगर्दा अप्ठ्यारो परेको र कर्मचारीबाट पनि भने जस्तै सहयोग नपाई रहेको, यी तीनवटा समस्याकाबीच प्रदेश सरकारको बाटो चाँही कता हो ?
हामी एकदम क्लीयर छौं । संविधानले भने अनुसार तीन वटै सरकारको सहकार्य हुन सकेन भने हामी सफल हुन सक्दैनौं । तीनवटै सरकारको सहकार्य हुन नितान्त आवश्यक छ । तर तीन वटा सरकार हुनुको अर्थ यो होईन कि, तीन वटा सरकार प्यारलल सरकार हो । हामी केन्द्रीय सरकारको समकक्षी हौं भन्ने जुन भावना छ, त्यो बाट मुक्त हुनुपर्छ । मैले केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर प्रधानमन्त्री र म एउटै हो भन्न थालें भने, स्थानीय सरकारहरुले म र मूख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री एउटै हौं, हामी पनि सरकारका प्रमूख हौं भन्न थाले भने भोलि अराजकता निम्तिन्छ । त्यसैले आफ्नो हैसियतमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । निश्चित रुपमा संविधान अनुसार हामी स्वायत्त छौं, स्वतन्त्र छौं । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि प्रतिस्पर्धा गरेर बराबरी हो भन्ने भावनाबाट मुक्त हुनुपर्छ । सरकार प्रमूख हो भन्दैमा प्रधानमन्त्री र मूख्यमन्त्रीको हैसियत एकै हुन सक्दैन ।
मैले यो भन्दा बढि भन्दिन । काभ्रेलाई मैले उपत्यका नै मानेको छु । बल्खुबाट कैले काँही पनौति पुग्नु र हेटौंडा आउनु हेटौंटा चाँडै आउँछु म । त्यति अस्तब्यस्त, त्यहाँ चाँही जाँदा जाँदै अफिस पुग्न बेलुका ४ बज्छ ।
तपाईले समन्वय र सहकार्यको कुरा गर्नुभो, तर कतिपय ठाउँमा तीन वटा सरकारबीच विकासमा समन्वय नभएका कारण डुब्लिकेसन भएको कुरा पनि छ नि ?
मैले लामो समय विकासको क्षेत्रमै काम गरेको हुँ । पहिले यही नगरपालिकाको म मेयर थिएँ । मेरो अनुभवले के भन्छ, भने विकासमा साझेदारी हुन जरुरी छ । साझेदारीका माध्यमबाट भएको विकासमा धेरैको अपनत्व हुन्छ । र त्यो दिर्घकालिन हुन्छ । जहाँसम्म लगानीको कुरा छ, मलाई त प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दै लाग्दैन । देश बनाउने कुराको नेतृत्व जसले लिएपनि हुन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा १३ वटा जिल्लाहरु छन् । समानुपातिक ढंगबाट १३ वटा जिल्लाहरुको विकास गर्ने दायित्व मेरो हो । त्यसैले त्यहाँ तँछाड मछाड भन्दा पनि कस्ले के गर्ने भनेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ, र त्यसका लागि समन्वय हुनुपर्छ । तर त्यो टुंगो नलाग्दा चाँही समस्या भईरहेको छ ।
विकास कस्ले गर्ने, कसरी गर्ने, कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा त टुंगो लाग्न बाँकी नै छ, राजश्व बाँडफाँडकै विषय पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन, त्यो चाँही किन ?
संविधानले दिएका अधिकार भन्दा फरक ढंगले हामीले सोंच्न र गर्न थाल्यौं भने संघीयता धरापमा पर्छ । त्यसैले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो । हामीले सबै मिलेर जाने हो । र त्यसैको लागि सबैभन्दा पहिले केन्द्र सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछ । त्यसको १५ दिन पछि हामीले ल्याउँछौं । हामीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको १५ दिन पछि स्थानीय तहले ल्याउँछन् । त्यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने, केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट, नीति र कार्यक्रमलाई हामीले फलो गर्छौं । हामी भन्दा १५ दिन पछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदा हामीलाई फलो गर्ने हो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ । १५ दिनको ग्यापले नै तपाईको पश्नको जवाफ दिन्छ ।
अहिले चाँही स्थानीय सरकारले पनि प्रदेशलाई राम्रोसँग स्वीकारेको देखिंदैन । कतिपय संघीय सांसदले त, सार्बजनिक रुपमै प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न गरेको पनि सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकारहरु चुकेका हुन् ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मलाई के लाग्छ भने, अब संघीयतको विरोध गर्नुको कुनै तुक पनि छैन । अर्थ पनि छैन । कसैले यसलाई कमजोर बनाउछु भनेर लाग्यो भने त्यो संविधान विरोधी गतिविधी हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । मैले के भन्न खोजेको भने, अहिले संक्रमण कालको अन्त्य भईसकेको छैन । यत्रो परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने कुरा र व्यवस्थापन गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । कठिनाई छ । सिंगो राज्यसत्ता र व्यवस्था बदलिंदा नयाँ संरचना आयो । त्यो संरचनालाई सेटअप गर्नुछ । भनेपछि सजिलो छैन । त्यसले गर्दा कर्मचारी समायोजन देखि लिएर केहि कामहरु केहि अप्ठ्याराहरु रहे । हामीले पनि केन्द्र सरकारले गरिदिएन त भन्यौं । तर अलिकति गम्भीरताका साथ हेर्ने हो भने केन्द्र सरकारले भोगेको पीडालाई हामीले त बुझिदिनु प¥यो नि । हामीले खाली दोष दिएर मात्रै पनि भएन । समस्या छन्, समस्या धेरै हल हुँदै गईरहेका छन् । गतवर्ष हामी आन्तरिक व्यवस्थापनमै अलमलियौं । तर यसवर्ष हामीले काम शुरु गरिसकेका छौं । मलाई के लाग्छ भने, हामी ९० प्रतिशत भन्दा बढि काम गर्न सफल हुन्छौं ।
विकास त गर्दै जानु होला, तर अहिलेसम्म तपाईहरुले प्रदेशको नाम र राजधानी चाँही तोक्न नसक्नुको कारण के हो ?
राजधानी तोक्ने कुरो, कसैको लहडका भरमा राजधानी तोक्नु हुँदैन भन्छु म चाँही । कसैको इन्ट्रेसको आधारमा होइन, रणनैतिक महत्वको ठाउँ हुनुपर्छ । तपाईलाई म प्रष्ट के भन्छु भने, काठमान्डु भ्याली भित्र राजधानी राख्न हुँदैन भन्ने मेरो दृढ अडान हो । मेरो घर पायक पर्छ पर्दैन भन्ने सँग मेरो कुनै सरोकार छैन, काठमान्डु बाहेक राजधानी जहाँ राखेपनि हुन्छ । अर्को कुरा रणनैतिक रुपमा सीमा नजिक राजधानी भयो भने सुरक्षा देखि लिएर हरेक हिसाबले राम्रो हुन्छ ।
तपाईले भनेको रणनैतिक महत्वको ठाउँ पनि, सर्बदलीय सहमति जुट्ने ठाउँ पनि, विकास र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँ पनि, त्यो कहाँ हो त ?
मैले ठ्याक्कै त्यो चाँही भन्दिन फेरि । मैले भनें काठमान्डु उपत्यकामा एस भन्दिन । तर भोलि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा, निर्णय भयो भने त मैले केही भन्न मिल्दैन । काठमान्डु बाहिर जहाँ राजधानी भएपनि मेरो कुनै आपत्ती छैन ।
तपाईले दुईटा कुरा भन्नु भयो, एउटा काभ्रे धेरै टाढा छैन उपत्यका नजिकै छ, अर्को सीमा नजिकको राजधानीको महत्व हुन्छ, संकेत सिधै हेटौंडा तिर भएन र ?
अब त्यो तपाईहरुले बुझ्ने कुरा हो । मैले यो भन्दा बढि भन्दिन । काभ्रेलाई मैले उपत्यका नै मानेको छु । किनभने बल्खुबाट कैले काँही पनौति पुग्नु र हेटौंडा आउनु हेटौंटा चाँडै आउँछु म । त्यति अस्तब्यस्त, त्यहाँ चाँही जाँदा जाँदै अफिस पुग्न बेलुका ४ बज्छ ।
यति भएपछि ठाउँको कुरो प्रष्ट भो, अब यो वषय कैलेसम्म टुंगिन्छ ?
अब हिउँदे अधिवेशन शुरु भएपछि, शुरुमै यो विषय टुंगो लाग्छ । अब धेरै समय कुर्नु पदैन ।
अनि नाम कुरा चाँही ?
त्यो अहिले भन्ने बेलै भएको छैन ।
राजनितिक नेतृत्व तहको सहमतिको प्रतिक्षामा हो तपाई ?
त्यो पनि हो । सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो । हुन त मान्छेले प्रदेश आफैं सार्वभौम छ । आफैंले गर्न सक्नुपर्ने भन्छन् । म निर्णय गर्न सक्छु पनि । तर यो हतारमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय होईन । अलिकति सोंच बिचार गर्नुपर्ने विषय भएकाले नेतृत्व तहको सहमति जुट्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।
राजनितिक सहमतिको भएन भने, हिउँदे अधिबेशनमै राजधानीको नाम र केन्द्रको विषय टुंगिन्छ ?
अब कँही फर्किदैनौं । सहमति भएपनि नभएपनि हामी निर्णय गर्छौं ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ६, २०७६
