काठमाडौं ।
काभ्रे बनेपाका अजय हुमागाई आफू चुरोट, खैनी, बिडी लगायतका सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्नुहुन्न । सार्वजनिक ठाउँमा अरुले यस्ता पदार्थ सेवन गरेको उहाँलाई मन पर्दैन ।
तर सार्वजनिक यातायात होस् वा अन्य ठाउँ मानिसहरुले चुरोट, खैनी खाइरहेका हुन्छन् । उहाँलाई दिक्क लाग्छ । कतिपय अवस्थामा त त्यस्ता व्यक्तिहरुसँग झगडासमेत हुन्छ ।
ललितपुरका बिमला महर्जनको समस्या पनि उस्तै छ । युवाहरुको समूह घर अगाडीको बाटोमा जम्मा भएर चुरोट खान्छन् । उहाँ सम्झाउनुहुन्छ तर उनीहरु टेर्दैनन् ।
बिमलाले भन्नुभयो, ‘खानेलाई भन्दा नखानेलाई असर बढी हुन्छ, बास्नै मन पर्दैन नि हामीलाई । यो रोक्न पाए त राम्रो हुनेथियो ।’
सार्वजनिक ठाउँमा सूर्ति तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्न नहुने कानुन भएपनि त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ठाउँमा सूर्ति तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा रोक लगाउन बनेका कानुन र सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रम सफल हुन नसकेपछि सरकारले अब यसको जिम्मा प्रहरीलाई दिने भएको छ ।
सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान गर्नेलाई कारबाहीका लागि प्रहरीले जिम्मा लिनुभन्दा अघि ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु भएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान गर्न नपाउने कानुन प्रभावकारी नभएपछि सरकारले यसको नियन्त्रण र कारबाहीको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिन लागेको हो ।
अब कोही कसैले सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट, बिडी, खैनी लगायतका सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरे प्रहरीले पक्रनेछ । सार्वजनिक स्थानबाट बाहिर निकाल्ने र जरिवाना समेत गर्नेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उप सचिव पुस्करराज नेपालका अनुसार यसका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । गृह मन्त्रालयबाट प्रतिक्रिया पाइसकेको र अर्थ अनि उद्योग मन्त्रालयबाट आइसकेपछि कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका उप सचिव नेपालले भन्नुभयो, ‘जबसम्म नेपाल प्रहरीलाई हामीले सहभागी गराउन सक्दैनौं तबसम्म यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । डर, त्रास नभइ यो कानुन कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएन ।’
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ अनुसार शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय लगायतको सय मिटर वरपर यस्ता पदार्थ विक्री गर्न पाइँदैन । तर खुलेआम विक्री र सेवन भइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीका सह प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशी नेपाल प्रहरीलाई यो जिम्मेवारी आए पूरा गर्न कुनै समस्या नभएको बताउनुहुन्छ ।
जोशीले भन्नुभयो, ‘जिम्मेवारी आए नेपाल प्रहरीले यो कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ । तर अहिले त नागरिक पनि धेरै सचेत भएको मैले पाएको छु ।’
२०७४ मंसिर अघिसम्म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु निरिक्षकको रुपमा थिए भने स्थानीय सरकार आइसकेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि निरिक्षकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
ऐन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने, कानुन विपरीत काम भएको पाइए अनुसन्धान, छानविन र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी निरिक्षकलाई छ । निरिक्षकहरुबाट प्रभावकारी काम नभएपछि सरकारले अब प्रहरीलाई निरिक्षकको जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ९, २०७६
