काठमाडौं ।
राजधानीमा ध्वनी प्रदुषण कम गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको नो हर्न अभियान सफल भएको सरकारले दाबी गरेको छ । हर्न बजाउन कम हुँदा ध्वनी प्रदुषण घट्नुका साथै यसले कानको समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेहरु पनि घटेका सरकारको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा धेरै जाम हुने क्षेत्रमा पर्छ काठमाडौं भक्तपुर नाका, कोटेश्वर । परैसम्म गाडीको लस्कर छ । हरेकलाई गन्तव्यमा छिटो पुग्न हतारो उस्तै देखिन्छ । तर, पनि अगाडी जान हर्न बजेको सुनिंदैन ।
बसन्त खनाल दिनहुँ कोटेश्वरबाट सार्वजनिक यातायातबाट अनामनगर पुग्दा चर्को हर्न बजाएर कानलाई दुःख भएको छैन । खनालले भन्नुभयो, ‘छेउमा मोटरसाइकलमा हुन्छौं, बेस्सरी हर्न बज्दा त हामी तर्सिन्छौं । नो हर्न नीति राम्रो छ । ’
नागार्जुनका सुरेन्द्र जोशी पुतली सडकमा रहेको कलेजसम्म आइपुुग्दा करिब एक घण्टाको बाटोमा आक्कल झुक्लक मात्रै हर्न बजाएको सुनेपनि असर महसुस भएको छैन ।
शर्माले भन्नुभयो, ‘बाइक चलाउन पनि सहज र इरिटेसन नहुने कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो गन्तव्यमा चाँडो पुगिन्छ ।’ सरकारले २०७४ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकामा हर्न बजाउन निषेध गरेको हो ।
उपत्यकमा बढ्दो ध्वनी प्रदूूषणलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ ट्राफिक प्रहरीले यो अभियान सुरु गरेको साढे २ वर्ष भयो । नो हर्नको विषयलाई स्वास्थ्यका पक्षबाट पनि हेर्ने गरिन्छ ।
शहरमा ध्वनीकै समस्याले कानमा असर गरेका बिरामी बढेका छन् । तर बाह्य ध्वनीको असरका बिरामी कम देखिएको वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र गौतमको अनुभव छ ।
मान्छेले ६० डेसिबल सम्मको ध्वनीमात्रै सहन सक्छ । त्यो भन्दा बढीको ध्वनी आधा घन्टा मात्रैपनि निरन्तर सुन्ने हो भने असर गर्छ ।
ध्वनीका कारण जनावरहरुलाई पनि असर गर्छ । पछिल्लो साढे २ वर्षको अवधिमा ध्वनी नियन्त्रण गर्न २० हजारभन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।
कारबाहीबाट झन्डै २ करोड राजश्व सङ्कलन गरिएको ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता एसपी रवि कुमार पौडेलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
कारबाहीमा पर्ने सवारीसाधनमा बस, मोटरसाइकल, ट्याक्सी लगायतका रहेका छन् । कारबाहीमा पर्ने अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा सुरु भएको अभियान अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । प्रदेश १, गण्डकी, प्रदेश ५, प्रदेश २, प्रदेश ३ का ठूला शहरहरुमा अहिले यो अभियान लागू भएको छ ।
हर्न निषेधको नियम ध्वनि प्रदूषणसँग मात्र नभई शहरी सभ्यतासँग पनि जोडिएकाले यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६, ०८:५४
