काठमाडौँ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गईसकेपछि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । तर, ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये कसैले पनि स्थानीय स्वास्थ्य नीति ल्याएका छैनन् ।
डोटीको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलका अनुसार गाउँपालिकामा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न गतिविधहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, स्वास्थ्य गतिविधि सञ्चालनका लागि चाहिने स्वास्थ्य नीति बनाइएको छैन ।
प्रदेश नम्बर ५ को अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले पनि हालसम्म स्वास्थ्य नीति बनाइसकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख रेशम थापाले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै स्वास्थ्य नीतिको विषयमा कुनै छलफल नभएको र आवश्यक्ता पनि महसुस नभएका कारण स्वास्थय नीति नबनाएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा स्वास्थ्य नीति छैन । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि भने नीति बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम भणडारीको भनाइ छ ।
प्रदेश २ को सप्तरीको तीलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले भने स्वास्थ्य नीति बनाउनका लागि छलफल सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिश कुमार सिंहले स्वास्थय सँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरु गर्दै आएको र अब चाँडै नै छलफल गरेर स्वास्थ्य नीति ल्याइने बताउनुभयो ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.सिनेन्द्रराज उपे्रतीले कुनै पनि स्थानीय तहको भूगोल फरक हुने, रोग फरक हुने र मानिसको स्वास्थ्यमा पहुँच पनि फरक हुने हुनाले स्वास्थ्य नीति अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यको काम गरिरहेका छन् तर नीति छैन । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा विना नीति काम गर्दा त्यसको स्थायित्वमा समस्या हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
७ सय ५३ स्थानीय निकाय अन्तर्गत हालसम्म कतिले स्वास्थ्य नीति बनाएर काम गरिरहेका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख विकास देवकोटाले हाल रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिलाई नै आधार मानेर स्तानीय तहले स्वास्थ्य नीति ल्याउन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ परिमार्जनका लागि पेश गरेको छ । तर, हाल कायम रहेको स्वास्थ्य नीतिसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले स्वास्थ्य नीति बनाएर काम गर्न सक्छन् ।’
संविधानमा स्वास्थ्य म्बन्धी सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा लेखिएको छ । स्वास्थ्य नीति बनाउन आवश्यक छ की छैन ? भन्ने विषयमा पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.सिनेन्द्रराज उपे्रतीले विना नीति कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले कुनै पनि स्थानीय तहको भूगोल फरक हुने, रोग फरक हुने र मानिसको स्वास्थ्यमा पहुँच पनि फरक हुने हुनाले स्वास्थ्य नीति अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यको काम गरिरहेका छन् तर नीति छैन । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा विना नीति काम गर्दा त्यसको स्थायित्वमा समस्या हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २८, २०७५
