दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय महिला परामर्श भेलाले ७ बुँदे प्रतिवद्धता र ५ बुँदे मागसहितको १२ बुँदे धादिङ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
धादिङ । सामुदायिक प्रसारणमा महिला सहभागिता सुनिश्चत गर्ने प्रतिवद्धता र महिला सवालमा सहकार्य गर्न तीनै तहका सरकारलाई आह्वान गर्दै सामुदायिक रेडियोहरुको राष्ट्रिय महिला परामर्श भेला धादिङमा सकिएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय महिला परामर्श भेलाले ७ बुँदे प्रतिवद्धता र ५ बुँदे मागसहितको १२ बुँदे धादिङ घोषणापत्र जारी गरेको छ । धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँपालिका भएको भेलाले सामुदायिक रेडियोहरुमा महिला मैत्री नीति र संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल र सवै सामुदायिक रेडियोको नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अन्य क्षेत्र, पेशा तथा ब्यवसायमा रहेका महिलाहरुलाई सामुदायिक रेडियोमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने प्रतिवद्धतासहित समाजमा विद्यमान विसङ्गति, विकृति, कुरीति, कुसंस्कारसँगै जातीय, लैंगिक, धार्मिक विभेदको अन्त्यका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि भेलाले जनाएको छ ।
आमसञ्चार नीति तथा कानूनहरु महिला मैत्री बनाई कार्यान्वयन गर्न, सामुदायिक रेडियोमा महिला सहभागिता र स्वामित्व अभिबृद्घिका लागि बजेटमा बिशेष प्राथमिकता दिन तीनै तहका सरकारसँग भेलाले माग गरेको छ । महिलाका सवाल र हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताका लागि सामुदायिक रेडियोसँगको सहकार्यमा पैरवी गर्न तीनवटै तहका सरकारलाई भेलाले आह्वान पनि गरेको छ ।
भेलाले सामुदायिक रेडियोले गर्ने कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणसहितको नीतिगत कार्ययोजना पनि जरी गरेको छ । विविधता, बहुलता र लैङ्गिक समानताः सामुदायिक प्रसारणमा महिला सहभागिता भन्ने नारा सहित भएको राष्ट्रिय परामर्श भेलामा देशभरीका एक सयभन्दा बढी सामुदायिक रेडियोका महिला रेडियोकर्मीको सहभागिता रहेकोको थियो ।
भेलामा सामुदायिक रेडियोका विज्ञहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु सहितका विषगत छलफल गरिएको थियो । छलफल र बहसका आधारमा निस्किएको निचोडबाट आगामी दिनमा रणनिति बनाउने सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले भेलाले जारी गरेको घोषणापत्र र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अब नेतृत्वले पहल गर्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ९, २०७६, १४:०९
