काठमाडौँ । सीमा समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न राष्ट्रियसभाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सीमासम्बन्धी विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहललाई सशक्त बनाउन निर्देशन दिइएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले सीमा विवादका विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय एकता रहेकाले सरकारले यही मौकामा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै वार्ताका लागि तयार रहेको जनाउ दिएको बताउनुभयो ।
अहिले नेपाल र भारत दुबै पक्षलाई अनुकुल हुने वार्ताको नयाँ मिति तोक्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । अहिले दुबै देशका सम्बन्धित पदाधिकारी दुबैलाई अनुकुल हुने मितिको बारेमा परामर्शमा आफूहरु रहको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हिजो भएको टेलिफोन कुराकानीमा पनि दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधान गर्दै २०२० मा नेपाल भारत सम्बन्ध अझै उचाइमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
विवाद नरहेको नेपाल भारत सीमानामा ८ हजार ७ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ८ हजार ५ सय हाराहारी मात्र स्तम्भ पहिचान भएको छ । तर ती ठाउँमा पनि दशगजा क्षेत्रमा घर संरचना बनाउने, खेती गर्नेजस्ता समस्या छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १७, २०७६, १६:१०
