काठमाडौं । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशव्यापी रुपमा गरेको सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचारको आयतन अझै फराकिलो भएको खुलेको छ । सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतले नगदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
करिब १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेका बताएका छन् । सबैभन्दा बढी २१ दशमलव ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार प्रदेश नम्बर दुईमा हुने गरेको पाइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा पनि दुई नम्बर प्रदेशकै हाराहारीमा भ्रष्टाचार रहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो । ‘सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वागमती प्रदेश संघीय राजधानीमा नै परेकाले बराबर भएको देखिएको हो । ’
सेवाग्राहीमध्ये करिव ४७ प्रतिशतले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा कर्मचारी अनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेश नं एकको आठ दशमलव ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको छ दशमलव शून्य सात प्रतिशत, प्रदेश नं पाँचको १० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको पाँच दशमलव २३ रहेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिमको सात दशमलव चार शुन्य प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन एवं नक्कली प्रमाणपत्रको रहेको आयोगले जनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो भ्रष्टाचारको लेखाजोखा र आयोगले गरेको कामको विवरणसहित २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।
अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ०७५/७६ को प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट भएका नीतिगत निर्णय अनुसन्धान तहकिकात नहुने कानुनी व्यवस्थाका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ।
एक तिहाईले भ्रष्टाचार नरोकिनुमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठानिएको छ भने ३२ प्रतिशतले कर्मचारीलाई दोषी देखाएका छन्।
प्रतिवेदनमा अख्तियारमा परेका उजुरीमा घुस लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अधिक रहेको उल्लेख छ।
शिक्षासँग सम्बन्धित १६.९५ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, भूमिका ८.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६२ प्रतिशत, अर्थका २.३३ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
सेवाग्राहीमध्ये करिव ४७ प्रतिशतले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा कर्मचारी अनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ। त्यसमध्ये एक तिहाईले भ्रष्टाचार नरोकिनुमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठानिएको छ भने ३२ प्रतिशतले कर्मचारीलाई दोषी देखाएका छन्।
अख्तियारले गरेको सर्वेक्षणको पूर्ण विवरणः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २९, २०७६, ०६:४४
