काठमाडौँ । डडेल्धुराका हर्क चन्द बजारमा पाइने खाद्यवस्तुको गुणस्तर खस्किँदै गएकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार चाडवाडको बेला मात्रै बजार अनुगमन गर्ने परिपाटीले गर्दा नागरिकहरु अखाद्य वस्तु किन्न बाध्य छन् ।
चन्द भन्नुहुन्छ, ‘विशेष गरि दुर्गम क्षेत्रमा म्याद गुज्रिन लागेका सामानहरु पठाउने सरकारको कारणले नै नपढे नलेखेकाहरु अखाद्य वस्तु सेवन गरिरहेका छन् ।’
उहाँले पढेलेखेकाले म्याद छ कि छैन भनेर खाद्यवस्तु खरिद गर्ने गरेको भए पनि गाउँघरतिर पढ्न नजान्नेहरु म्याद गुज्रिएका खाद्यावस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
सर्लाहीका कृष्णदेव कुशवाहालाई पनि यस्तै चिन्ता छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘खाद्य वस्तु खरिद गर्दा आफू सचेत भएपनि स्थानीय सरकार वा अरु कुनै निकायबाट खासै अनुगमन भएको देखिँदैन ।’
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले ७ वटै प्रदेशमा रहेका ल्याब सहितको खाद्यका कार्यालय, डिभिजन कार्यालय मार्फत स्थानीय सरकारको समन्वयमा बजार अनुगमनको का भइरहेको बताउनुभयो ।
बाराका सुजित कुमार पाण्डेलाई भने चावाडको बेला हुने बजार अनुगमनले चित्त बुझेको छैन । पाण्डेले चाडवाडको बेलाभन्दा पनि अरु दिन पनि बजार अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘बजारमा म्याद गुज्रिएका सामान विक्रि वितरण हुँदै गरेकाले नै होला अनुगमनको बेला त्यस्ता सामान बरामद हुन्छ । यदि गुणस्तरीय खाद्य विक्रि वितरण हुने हो भने म्याद गुज्रिएका र अखाद्य सामान कसैले खान पर्दैन ।’
संविधानले नै खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ । गुणस्तरीय खाद्यन्नको पहुँचमा प्रत्येक नागरिक हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरे पनि नयाँ संविधान जारी भएको ४ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।
संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने, नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको व्यवस्था लागु गर्नका लागि योजना नभए पनि काम सुरु भएको तनहुँको भिमाद नगरपालिकाका उप प्रमुख शारदा खनालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार खाद्य वस्तुको गुणस्तरीयताका लागि नगरपालिका सचेत भएर काम गर्दैछ ।
अनुगमन पनि हुन्छ र म्याद गुज्रिएका तथा अखाद्य वस्तु बरामद गरेर नष्ट पनि गरिन्छ ।
सिरहाको गोल बजार नगरपालिकाले भने आवश्यकता अनुसार बजार अनुगमन गर्ने काम गर्दै आएको छ । नगरपालिकाका मेयर देवराज साहले २ महिना वा १५ दिन अथवा एक महिनामा बजार अनुगमन गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारमा अखाद्य वस्तुको विक्रि वितरण गर्नेलाई चेतावनी दिइएको छ । अब फेरि अनुगमन गर्ने क्रममा त्यस्ता वस्तु भेटे कानून अनुसार कारबाही गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
उहाँले मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको खाद्यको विषयमा सरकारले गर्ने ढिलासुस्तीका कारण मानिसहरु अझै पनि अखाद्य र गुणस्तरहिन वस्तु खान बाध्य हुने गरेको भन्दै सरकारको लापरबाहीका कारण संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार कार्यान्वयनका लागि विधेयक नै बनाएको छ । यसले मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न प्रदेश कार्यालय र डिभिजन कार्यालयबाट भइरहेको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले ७ वटै प्रदेशमा रहेका ल्याब सहितको खाद्यका कार्यालय, डिभिजन कार्यालय मार्फत स्थानीय सरकारको समन्वयमा बजार अनुगमनको का भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थनीय सरकारलाई प्रत्यक्ष सहभागि नगराएपनि खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीय खाद्य सँग सम्बन्धीत कार्यक्रममा भने सहभागि गराइन्छ । अन्य अवस्थामा खाद्यकै कार्यालयले काम गरिरहेको छ ।
सञ्चित तथा संकलित खाद्य पदार्थ कब्जा गर्ने, नष्ट गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने तथा आपतकालीन अवस्थाको वितरण प्रणालीमा अवरोध गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
दोषीलाई १० वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खबर नागरिकले सुन्न पाएका छैनन् ।
संविधान जारी भएको ४ वर्षमा पनि भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुलाई उपभोक्ता अधिकारवादीले भने सरकारकै कमजोरी भएको आरोप लगाउँछन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव केपी लम्सालले खाद्य सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि नआएको र पुरानै ऐन अनुसार काम भइरहेकोले संविधान अनुसार नागरिकले खाद्य अधिकारको उपभोग गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको खाद्यको विषयमा सरकारले गर्ने ढिलासुस्तीका कारण मानिसहरु अझै पनि अखाद्य र गुणस्तरहिन वस्तु खान बाध्य हुने गरेको भन्दै सरकारको लापरबाहीका कारण संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
म्याद गुज्रिएका र अखाद्य सामग्री बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेहरूलाई सजग गराउने र चेतावनी दिने गरेका खबर सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
तर दोषीलाई १० वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खबर नागरिकले सुन्न पाएका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ५, २०७६
