सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा अझैँ पनि प्रचलनमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण बितेको १२ वर्षमा २३ जनाभन्दा धेरै महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कानुनले छाउपडी मान्ने र राख्नेलाई कारबाही गर्नु भने पनि कानुन नै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । छाउपडीविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारका योजना र रणनीतिका बारेमा साथी गीता चिमोरियाले महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
छाउपडीविरुद्धमा लाग्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि बोलाएर नै निर्देशन दिनुभयो ? ठीक समयमा यी सबै काम गरेँ भन्ने लाग्छ कि ढिलो भयो जस्तो लाग्छ ?
रजश्वला भएको समयमा महिलाहरू घरमा बस्न नपाउने, समाजमा कतिपय महिलाहरूको मृत्यु पनि भैसके पछाडि मैले व्यक्तिगत रूपमा होइन, कानुनले नै यो विषयमा सोचेको छ । विगत वर्षमा जतिवेला फौजदारी संहिताको मस्यौदामाथि छलफल चल्दै थियो ।
त्यतिखेर संसद्ले गम्भीर बनाएर यो विषयमा छलफल गरेको मलाई थाहा छ । कुनै बेला म कानुनमन्त्रीको भूमिकामा थिएँ । कुनै बेला म संसद्को सदस्य भएँ । कुनै बेला म प्रमुख सचेतकको भूमिकामा थिएँ । जहाँ भए पनि गलत परम्पराका विरुद्धमा कुनै न कुनै योगदान गरेको छु भन्ने लाग्छ ।
कानुन बनेको पनि छ । गत भदौमा लागु भएको कानुनले छाउपडिलाई अपराध मानेको छ । त्यसपछि पनि किशोरी र महिलाको मृत्यु भइरहेको छ । कानुन बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था किन बन्यो ?
पछिल्लो चरणमा कानुन बनिसकेपछि पनि छाउपडीमा जाने काम भइरहेको छ । त्यसलाई तुरुन्तै पनि हामीले रोक्न सक्नुपथ्र्यो । तर त्यो भएन । त्यो कमजोरी मेरो विचारमा रह्यो । तर जब अछाममा छाउगोठमा नै किशोरीको मृत्युभयो ।
त्यसलाई सीआईएन लगायतका मिडियाले सार्वजनिक गरे । त्यसको लागि म सबै मिडियाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । त्यसपछाडि हामीले यसलाई सोधीखोजीको विषय बनायौँ ।
म आफैँले पनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई, प्रहरीलाई, प्रहरी महानिरीक्षकलाई एक्टिभेट गर्ने काम गरेँ र मैले सोधेँ । त्यसमा जाहेरी दर्खास्तमा पर्खनुपर्दैन, प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा यो केश अगाडि जानुपर्छ भन्ने म नै हुँ ।
प्रहरी, उजुरी कुरेर बस्ने, गाउँका मान्छेहरू त्यहीँ नै घटनालाई लुकाउनुपर्छ भनेर बसिरहेको अवस्थामा कानुन बनेको छ भन्ने कुराले के अर्थ राख्छ ?
हिजो अर्थ राखेको छैन भने अब अर्थ राख्छ । अर्थ राख्नेगरी, सुनेनीगरी, बुझिनेगरी, देखिनेगरी कानुनको दायरामा मान्छेहरूलाई ल्याइन्छ । यदि कुरा बुझ्छन् भने बुझ्छन् । होइन भने कानुनको दायरामा ल्याउर दण्डित गर्ने गरी अब अभियान अगाडि चलाईन्छ ।
केही समय अगाडि हामीले केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक बस्यौँ । बैठक बस्दाखेरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई पनि परिचालन गर्ने गरी समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हामीले समन्वय र पत्राचार गरेका छौँ ।
कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक दलको दवाव वा भूमिका अलि बढी देखिको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । मैँले यो विरुद्धको काम गरेँ भने भोलि मलाई भोट नआउला कि भन्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरूमा डर पनि देखिन्छ । अब के उनीहरूलाई पनि कारबाही होला ?
छाउमा पठाउने र छाउमा बस्ने मान्छे कानुनको दायरामा आउँछ । त्यसभित्र उनीहरू पनि पर्छन् र उनीहरु पनि कानुनको दायरामा आउँछन् ।
सुदूरपश्चिमका महिला र किशोरीले महान्यायधिवक्ताले गर्नुभएको पछिल्लो छलफल र देखाएको सक्रियताबाट आफ्नो जीवनमा परिवर्तन हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के के छन् ?
पहिलो कुरा महिला दिदीबहिनीले, महिलाहरूले आफू छाउमा जान रोकिनु पर्यो । दोस्रो कुरो घरपरिवारका सदस्यले कुनै सदस्यले पठाउँछ भने म जान्न, म गएँ भने म पनि फौजदारी कानुनको दायराभित्र पर्छु र मलाई पुलिसले पक्राउ गर्छ र थुन्छ भन्न सक्नुपर्यो ।
अनि अर्को कुरा यो अन्धविश्वासबाट बाहिर निस्कनु पर्यो । जहाँ बढी प्रभावित ठाउँहरू छ, त्यहाँका प्रहरी र सरकारी वकिलहरूलाई म आफैले बोलाएर, गृहसचिव ,म, प्रहरी प्रधान कार्यालयको अफिसरहरूसँग बसेर उहाँहरूको समस्या के हो ? भनेर हामीले छलफल चलायौँ । त्यसभन्दा पछाडि अब कसरी जाने भन्ने कुराको उहाँहरूलाई निर्देशन दिईएको छ । अब जाहेरी पर्खेर कुनै पनि प्रहरी बस्दैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १०, २०७६
